काठमाडौं । नेकपा एमालेले तीनै तहका जनप्रतिनिधिलाई पार्टी कमिटीका कार्यकारी पदको जिम्मेवारीमा नराख्ने भएको छ । केन्द्रीय सचिवालयको शनिबारको बैठकले यसबारे टुंगो लगाएको र अन्तरपार्टी निर्देशनमा विस्तृत जानकारी आउने एक नेताले बताए ।

एमालेका प्रदेश र जिल्ला अधिवेशनहरुको मिति तोकिएकै बेला पार्टी सचिवालयले संघीय र प्रदेश सांसदका साथै नगरपालिकाका मेयर, उपमेयर र गाउँपालिकाका अध्यक्ष-उपाध्यक्ष कार्यकारी पदमा उम्मेदवार बन्न नपाउने निर्णय गरेको हो ।

एमाले उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यका अनुसार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पार्टीको कार्यकारी जिम्मेवारीसमेत लिँदा काममा चाप पर्ने र समय दिन नसकिने भएकाले अध्यक्ष र सचिव जस्ता पदमा उम्मेदवार बन्न रोक लगाइएको हो ।

अन्य पदमा भने जनप्रतिनिधि उम्मेदवार बन्न नरोक्ने एमालेले जनाएको छ । दोहोरो जिम्मेवारीका कारण जनता र पार्टीको काममा बाधा पर्ने भएकाले यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।

थप समाचार

महाधिवेशन छाडेर काठमाडौँ फर्किए प्रधानमन्त्री बालेन

रास्वपाको विधान संशोधन, कुन कुन पद थपियो ?

राप्रपाको महाधिवेशन मंसिरमा, यी हुन् कार्यसमितिको निर्णयहरू

हर्क साम्पाङको प्रश्न- सदनमा बोल्न पनि आन्दोलन नै गर्नुपर्ने ?