बलिदान गर्ने जवान, सत्ताको आदेशसँग जुध्ने अधिकृत र जवाफदेहिताको प्रश्नमा परेको संस्था — तीनै एउटै संरचनाका उपज हुन्।

बाढीमा डुब्न लागेको बालकलाई काँधमा बोकेर निकाल्ने जवानले लगाएको वर्दी र हिरासतमा थुनुवामाथि दुर्व्यवहार गरेको आरोप लागेको प्रहरीको वर्दी एउटै हो। दुर्गम चौकी जोगाउँदा ज्यान गुमाउने जवान त्यही संगठनको सदस्य हो, जसका तीन पूर्वमहानिरीक्षकलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले दोषी ठहर गरिसकेको छ। कानुनको शपथ खाएको अधिकृतले केही वर्षमै अर्को कठोर सत्य पनि बुझ्न सक्छ: उसको वृत्ति कानुनले मात्र होइन, सरुवा र बढुवामा प्रभाव राख्ने शक्तिले पनि निर्धारण गर्न सक्छ।

त्यसैले नेपाल प्रहरीलाई केवल ‘भ्रष्ट संस्था’ भन्नु पनि अधुरो हो, ‘वीर संस्था’ भनेर आलोचनामुक्त गर्नु पनि। यसको समस्या व्यक्तिको चरित्रभन्दा ठूलो छ। देशभक्त जवान, सत्ताको सेवक र जवाफदेहीविहीन संस्था — यी तीन अलग प्रहरी होइनन्; एउटै संरचनाका तीन अनुहार हुन्।

पहिलो अनुहार: देशभक्त

नेपाल प्रहरीको आलोचना गर्नुअघि एउटा तथ्य स्वीकार गर्नैपर्छ: हजारौँ साधारण प्रहरीले असाधारण परिस्थितिमा राज्य र नागरिकको सेवा गरेका छन्।
माओवादी द्वन्द्वका सुरुवाती वर्षमा कमजोर स्रोतसाधन र तालिमका सीमाबीच नेपाल प्रहरीले राज्यको अग्रपंक्तिको सुरक्षा जिम्मेवारी बोकेको थियो। Human Rights Watch का अनुसार देशभरका १,९७१ प्रहरी चौकीमध्ये १,२७१ चौकी आक्रमणमा ध्वस्त भए वा सुरक्षाका कारण प्रहरी हटाइएपछि काम गर्न छाडे।

सन् २००२ को भिमान घटनामा तत्कालीन सरकारले ४९ प्रहरी मारिएको जनाएको थियो; सुरुको सरकारी संख्या ४८ थियो। चौकीमा करिब ७३ प्रहरी रहेको सरकारी स्रोतले बताएको थियो। गोली सकिएपछि आत्मसमर्पण गरेका केही प्रहरीलाई समेत गोली हानिएको तत्कालीन गृह राज्यमन्त्रीले बताएका थिए। यो समकालीन सरकारी भनाइ हो, आजको निर्विवाद तथ्यांक होइन।

त्यसको भोलिपल्ट सन्धिखर्कमा सरकारी रेडियोले ६५ सुरक्षाकर्मी मारिएको जनाएको थियो: ३१ नेपाल प्रहरी, १७ सशस्त्र प्रहरी र १७ सैनिक। तत्कालीन मन्त्रीले त्यतिबेला ५६ जनाको मृत्यु पुष्टि गरेका थिए।
वर्षौँपछि पनि सन्धिखर्कको ध्वस्त प्रहरी आधार पुनर्निर्माण नभएको र प्रहरीहरू टिनका छाप्रामा बसिरहेको Nepali Times ले लेखेको थियो। राज्यका लागि लडेको संस्थालाई राज्यले पुनर्निर्माणको प्राथमिकतामा कहाँ राख्यो भन्ने प्रश्न यही दृश्यले सोध्छ।

यहाँ एउटा ऐतिहासिक सच्याइ पनि आवश्यक छ। सन् २००३ जनवरी २६ मा बिहानको हिँडाइका बेला पत्नी र अंगरक्षकसहित हत्या गरिएका कृष्णमोहन श्रेष्ठ नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक थिएनन्; उनी सशस्त्र प्रहरी बलका प्रमुख थिए। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बललाई एउटै संस्थाका रूपमा प्रस्तुत गर्नु इतिहासप्रति अन्याय हुन्छ।

देशभक्तिको अर्को प्रमाण युद्ध होइन, विपद् हो। २०७२ को भूकम्पपछि खोज, उद्धार र राहतका लागि नेपाल प्रहरीका ४१,७७६ जनशक्ति परिचालित भएको सरकारको विपद्पछिको आवश्यकता आकलनमा उल्लेख छ।
नेपाल प्रहरीका अनुसार ८,६०० प्रहरी संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा सेवा गरिसकेका छन् र ११ जनाले त्यही सेवामा ज्यान गुमाएका छन्।

वर्तमान महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की पनि द्वन्द्वकालीन पुस्ताकै अधिकारी हुन्। तालिमपछि द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा जान को तयार छ भनेर सोधिँदा कसैले हात नउठाएको र लाज लागेर आफूले उठाएको उनले कान्तिपुरसँग भनेका थिए।

तर यहीँ विडम्बना सुरु हुन्छ। इमानदार जवान संगठनको सबैभन्दा ठूलो पुँजी हो, र संरचनाभित्र सबैभन्दा कमजोर सदस्य पनि। उसले महानिरीक्षक छान्दैन, सरुवा सूची बनाउँदैन, ठेक्का तय गर्दैन। तर संस्था चुक्दा नागरिकको गाली उसैको वर्दीले खान्छ।

बलिदान सम्मानयोग्य छ। त्यसले संस्थागत उन्मुक्ति किन्दैन।

दोस्रो अनुहार: सत्ताको सेवक

भ्रष्टाचार कहिलेकाहीँ पैसा लिएर देखिन्छ। राजनीतिक प्रभाव भने प्रायः सरुवा, बढुवा, नियुक्ति, फोन र आदेशमार्फत देखिन्छ। यसको खतरा के हो भने अधिकृतले कानुन मात्र होइन, आफ्नो करिअर कसको हातमा छ भन्ने पनि सोच्न थाल्छ।
नेपाल प्रहरी अझै प्रहरी ऐन, २०१२ अन्तर्गत सञ्चालन हुन्छ।

तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकले सन् २०२५ मा यसलाई करिब ७० वर्ष पुरानो ऐन भन्दै नयाँ ऐन ल्याउने बताएका थिए। जनवरी २०२५ मा दर्ता भएको विधेयकले गृह मन्त्रालयलाई प्रहरीको परिचालन, नियन्त्रण, निर्देशन र सुपरिवेक्षण गर्ने अधिकार दिने प्रस्ताव गरेको थियो, जसप्रति प्रहरीभित्रै आपत्ति उठेको थियो।

यो बहस नागरिक सर्वोच्चता चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्ने होइन। लोकतन्त्रमा प्रहरीमाथि निर्वाचित सरकारको नियन्त्रण आवश्यक हुन्छ। प्रश्न नियन्त्रणको सीमा हो: सरकारले नीति, स्रोत, प्राथमिकता र सार्वजनिक सुरक्षा रणनीति निर्धारण गर्ने कि व्यक्तिविशेषको अनुसन्धान र पक्राउसमेत चलाउने?

सरुवा यसको पुरानो उदाहरण हो। सन् २०२१ को Onlinekhabar को खोजले प्रहरी प्रधान कार्यालयका स्रोत उद्धृत गर्दै नियमावलीअनुसार महानिरीक्षकको अधिकारभित्र पर्ने ९६ डीएसपीको सरुवा सूची तत्कालीन गृहमन्त्रीको निजी सचिवालयबाट आएको लेखेको थियो। यो समाचारमा आधारित दाबी हो, अदालतको ठहर होइन।

त्यस्तो वातावरणमा अधिकृतको प्रश्न विस्तारै बदलिन सक्छ: ‘कानुनले के भन्छ?’ बाट ‘कानुन मानेँ भने मलाई के हुन्छ?’ मा। संस्थागत क्षय प्रायः यही मनोविज्ञानबाट सुरु हुन्छ।

गुरुङ–कार्की परीक्षा

यसको पछिल्लो उदाहरण गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीबीच देखिएको तनाव हो। यसलाई ‘खराब मन्त्री, असल प्रहरी प्रमुख’ भन्ने सरल कथामा झार्नु गलत हुन्छ।

चैत १३, २०८२ मा बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्यो। त्यही साँझ गृहमन्त्री गुरुङले महानिरीक्षक कार्कीलाई बोलाएर केपी शर्मा ओली र रमेश लेखकलाई तुरुन्त पक्राउ गर्न निर्देशन दिएको Kathmandu Post ले सरकारी तथा प्रहरी स्रोतका आधारमा लेखेको छ। कार्कीले प्रतिवेदन अध्ययन गर्न र सम्भावित सुरक्षा चुनौतीको आकलन गर्न समय चाहिने तर्क गरेका थिए।

बैठकमा उपस्थित एक प्रहरी अधिकारीका अनुसार गुरुङले प्रतिवेदन ‘ChatGPT मा हालेर’ विवरण निकाल्न सकिने बताएका थिए। कार्कीले अन्ततः लिखित आदेश मागे। गृह मन्त्रालयको पत्र त्यही राति प्रहरी प्रधान कार्यालय पुग्यो र चैत १४ को बिहान ओली र लेखक पक्राउ परे।

पक्राउ जरुरी पक्राउ पुर्जीमार्फत अदालतको पूर्वअनुमतिबिना भएको थियो। भाग्ने वा प्रमाण नष्ट गर्ने जोखिममा प्रयोग हुने यो बाटो यहाँ आवश्यक थियो कि थिएन भनेर कानुन व्यवसायीहरूले प्रश्न उठाए। पछि सर्वोच्च अदालतले चैत २६ मा हिरासतबाट रिहा गर्न आदेश दियो। यसबाट पक्राउ वा अनुसन्धान स्वयं गैरकानुनी ठहर भएको भन्ने निष्कर्ष भने निकाल्न मिल्दैन; स्रोतले त्यस्तो फैसला देखाउँदैन।
गुरुङको पक्ष पनि स्पष्ट रूपमा राख्नुपर्छ। उनले पक्राउलाई ‘प्रतिशोध होइन, न्यायको सुरुवात’ भनेका थिए।

सर्वोच्चमा दिएको लिखित जवाफमा उनले आयोगको सिफारिस तथा जाहेरीका आधारमा अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट कानुनबमोजिम पक्राउ पुर्जी जारी भएको बताएका थिए।
त्यसैले मूल संवैधानिक प्रश्न ओली वा लेखकमाथि अनुसन्धान हुनुपर्थ्यो कि पर्दैनथ्यो भन्ने मात्र होइन।

प्रश्न यो हो: व्यक्तिविशेषको पक्राउको समय र तरिका राजनीतिक कार्यकारीले तय गर्ने कि व्यावसायिक अनुसन्धान संयन्त्रले कानुन र प्रमाणका आधारमा?

यही कारण लिखित आदेश महत्त्वपूर्ण छ। राजनीतिक शक्ति जोडिएको ठाउँमा लिखित आदेश झन्झट होइन, संस्थागत स्मृति हो। त्यसले कसले, कहिले, कुन आधारमा आदेश दियो भन्ने अभिलेख राख्छ।

तर कार्कीको उदाहरणले यसको सीमा पनि देखाउँछ। Kathmandu Post ले उनलाई ‘आपत्ति जनाउने, ढिलो गर्ने र अन्ततः मान्ने’ प्रहरी प्रमुखका रूपमा चित्रित गरेको छ। लिखित आदेश माग्नु सुरक्षा हो; त्यसले राजनीतिक दबाबबाट पूर्ण व्यावसायिक स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्दैन।

गृह मन्त्रालयमा मात्र सीमित छैन प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट उद्योगमन्त्री गौरीकुमारी यादवलाई पक्राउ गर्ने आदेश आएको र उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोली परिचालित भएको, तर विषय पार्टी सभापति रवि लामिछानेसम्म पुगेपछि प्रहरीलाई रोकिएको Kathmandu Post ले लेखेको छ।

अख्तियारमा खटिएका ४०८ प्रहरी एकैपटक हटाउने राजनीतिक निर्देशन र जुलाई ६ मा डीआईजीसहित १८ जना हटाइएको विवरण पनि त्यही रिपोर्टमा छ। यी विवरण मुख्यतः नाम नखुलाइएका अधिकारीमा आधारित समाचार हुन्, अदालतको ठहर होइनन्।
गुरुङको अर्को पाटोगुरुङको सुधार पक्षलाई पनि छोप्नु हुँदैन। उनले सरुवा र बढुवालाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। प्रहरी अधिकारीहरू स्वयंले सरुवा–बढुवाको नियमित किनबेच धेरै हदसम्म घटेको बताएका छन्।

चैत १६ मा प्रहरी प्रधान कार्यालयमा कार्कीले प्रहरीको वर्दी ‘नीलोभन्दा बढी कालो’ भएको भन्दै गला अवरुद्ध पार्दा गुरुङले उठेर ताली बजाए र स्वदेशमै पोसाक उत्पादन गर्ने कारखानाको घोषणा गरे; योजना भने अघि बढेको छैन। संसदीय समितिमा कार्कीमाथि आरोप लाग्दा पनि गुरुङले आरोप लाग्दैमा चरित्रहत्या गर्न नहुने भन्दै उनको बचाउ गरेका थिए।

यसै अवधिमा गुरुङले सेयर लगानीसम्बन्धी विवादपछि २२ अप्रिलमा राजीनामा दिएका थिए र छानबिन समितिको प्रतिवेदनपछि जुनमा मन्त्रालय फर्किएका थिए। पूर्वप्रहरी अधिकारीहरूले पक्राउ संख्या तथा पक्राउ पुर्जी सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गर्ने उनको शैलीको आलोचना पनि गरेका छन्।

निष्कर्ष सरल छ: मन्त्रीले साँच्चै प्रहरी सुधार चाहन सक्छन् र त्यही समयमा व्यक्तिगत पक्राउमा हात हालेर प्रहरीको व्यावसायिक स्वायत्तता कमजोर पार्न पनि सक्छन्। गृहमन्त्रीले प्रहरी नीति नियन्त्रण गर्नुपर्छ; अनुसन्धान अधिकृत बन्नु हुँदैन।

तेस्रो अनुहार: जवाफदेहीविहीन संस्था

यहाँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अनुशासन एउटै हो: आरोप, अनुसन्धान, अभियोग र अदालतको ठहरलाई एउटै शब्दमा मिसाउनु हुँदैन।

अदालतले ठहर गरेको: सुडान काण्ड
सुडान काण्ड अब आरोप होइन। सन् २०१७ मा सर्वोच्च अदालतले पूर्वमहानिरीक्षक ओमविक्रम राणा, हेमबहादुर गुरुङ र रमेशचन्द ठकुरीसहित सात जनालाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको थियो। राणालाई दुई वर्ष तथा गुरुङ र ठकुरीलाई एक–एक वर्ष कैद भयो; बाँकी अभियुक्तले सफाइ पाए।

पृष्ठभूमिमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनका लागि खरिद गरिएका एपीसी र अन्य सामान थिए। राष्ट्रसंघले ती सामग्री कमसल र पुराना भएको जनाएको थियो। विशेष अदालतले सन् २०१२ मा नेपाल प्रहरी कल्याण कोषलाई २८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी हानि पुगेको ठहर गरेको थियो। त्यो कोष शान्ति मिसनमा जाने प्रहरीकै कमाइबाट कट्टी भएर बनेको हो।
सर्वोच्चको फैसलाको डेढ महिनापछि पनि तीन पूर्वमहानिरीक्षक पक्राउ नपरेको र राज्यबाट सुरक्षा सुविधा पाइरहेको The Record ले लेखेको थियो। यसले एउटा असहज प्रश्न उठाउँछ: अदालतले दोषी ठहर गरेपछि पनि संस्थागत विशेषाधिकार कति छिटो अन्त्य हुन्छ?

अनुसन्धानमा रहेको: निर्वाचन प्रहरीको पोसाक फागुन २१, २०८२ को निर्वाचनका लागि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले जम्मा १,४९,०९० म्यादी प्रहरी भर्ना गरेका थिए। प्रहरी अधिकारीका अनुसार पोसाक शीर्षकमा करिब एक अर्ब रुपैयाँ निकासा भएको थियो। कमसल पोसाकसम्बन्धी उजुरी विभिन्न निकायमा परेका छन्।

सार्वजनिक लेखा समितिमा परेको उजुरीमा ६० करोड रुपैयाँ हिनामिनाको आरोप छ। अख्तियारले विस्तृत अनुसन्धान थालेको छ।
लेखा समितिले २ अक्टोबर २०२६ मा नौ सदस्यीय उपसमिति बनाएर दुई महिनाको समय दिएको छ। सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षकले खरिद सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार भएको बताएका छन्। अहिलेसम्म कसैलाई दोषी ठहर गरिएको छैन।

त्यसैले ‘६० करोड भ्रष्टाचार भयो’ भन्नु गलत हुन्छ। अहिले भन्न मिल्ने वाक्य हो: ‘६० करोड हिनामिनाको आरोपमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ।’

आरोप मात्र: महानिरीक्षकको घरको चोरी
त्यही संसदीय प्रक्रियामा महानिरीक्षक कार्कीको घरबाट तीन करोडभन्दा बढी रुपैयाँ चोरी भएको र त्यसमा संलग्न भनिएकालाई विशेष ब्युरोमा यातना दिइएको आरोप पनि उठेको छ। प्रहरीले त्यस छानबिनको निष्कर्ष सार्वजनिक गरेको छैन। यसलाई भ्रष्टाचारको प्रमाण भन्न मिल्दैन। तर निष्कर्ष सार्वजनिक नगर्नु आफैँमा पारदर्शिताको प्रश्न हो। हिरासत
Amnesty International Nepal र Advocacy Forum-Nepal को २६ जुन २०२६ को संयुक्त वक्तव्यअनुसार एड्भोकेसी फोरमले सन् २०२४ यता हिरासतमा २९ मृत्यु र यातनाका २२ घटना अभिलेख गरेको छ। यहाँ दुई सावधानी अनिवार्य छन्। यी संख्या प्रहरी हिरासतमा मात्र सीमित छैनन्; कारागार र बाल सुधार गृहसमेत समेटिएका छन्। र संस्थाहरू स्वयं भन्छन्: हिरासतका सबै मृत्यु यातनासँग जोडिएका छैनन्।

अर्को समस्या कार्यान्वयनको हो। सन् २०१८ मा लागू भएको मुलुकी अपराध संहिताले यातनालाई अपराध बनाए पनि सन् २०२५ को जुनसम्म त्यसअन्तर्गत एउटा पनि सजाय भएको थिएन।

पुरानो सर्वेक्षण, पुरानै प्रश्न

Transparency International को दक्षिण एसिया सर्वेक्षणमा नेपालमा प्रहरीसँग काम परेका ४८ प्रतिशत उत्तरदाताले भ्रष्टाचार भोगेको बताएका थिए। तर त्यो सर्वेक्षण सन् २००१–०२ को हो। त्यसलाई आजको दर भन्न मिल्दैन; समस्या नयाँ होइन भन्ने ऐतिहासिक संकेत मात्र दिन्छ।
भदौ २३ र २४: तीनै अनुहार एकैचोटि
भदौ २३ र २४, २०८२ का दुई दिनमा नेपाल प्रहरीका तीनै अनुहार एकैपटक देखिए।
भदौ २३ मा प्रहरीले गोली चलाउँदा १९ जना मारिए: काठमाडौँमा संसद् भवनबाहिर १७ र इटहरीमा दुई जना। त्यसपछिको हिंसा र आगजनीसमेत गर्दा दुई दिनमा कम्तीमा ७६ जनाको मृत्यु भयो।
यसलाई ‘प्रहरीले नागरिक मार्यो’ भनेर मात्र बुझ्नु अधुरो हुन्छ। त्यही घटनाक्रममा तीन प्रहरी मारिए र प्रहरी कार्यालय जलाइए। तर अर्को पक्ष उत्तिकै गम्भीर छ: राज्यको घातक शक्ति नागरिकमाथि प्रयोग हुँदा त्यसको आदेश र जिम्मेवारी पारदर्शी हुनुपर्छ।

गोलीको आदेश कसले दियो?

BBC Eye ले ४,००० भन्दा बढी भिडियो तथा तस्बिर, प्रहरीको आन्तरिक रेडियो लग र प्रहरीका बयानका आधारमा घटना पुनर्निर्माण गरेको थियो। करिब ३० हजार मानिस आएको र दिउँसो १२:४० मा ‘पिटर वन’ नामको संकेतबाट घातक बल प्रयोगको आदेश गएको त्यस खोजले देखायो। स्रोतहरूका अनुसार ‘पिटर वन’ तत्कालीन महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङको संकेत नाम हो। विद्यालयको पोसाकमै रहेका १७ वर्षीय श्रीयम चौलागाईंलाई पनि त्यही दिन गोली लागेको थियो।
तर यो अदालतको ठहर होइन।

नेपाल प्रहरीले आदेश सुरक्षा समितिको स्वीकृतिपछि र कानुनले दिएका अन्य बल प्रयोगका उपाय सकिएपछि मात्र दिइएको बताएको छ। खापुङले सर्वोच्चमा दिएको जवाफमा जिम्मेवारी अस्वीकार गरेका छन्। Human Rights Watch ले पनि एक सुरक्षा स्रोतले ‘माथिबाट आदेश’ आएको भनेको तर आफूले त्यसलाई पुष्टि गर्न नसकेको जनाएको थियो।

 

दुई सरकारी निष्कर्ष, दुई दिशा

गौरीबहादुर कार्की आयोगले ओली, लेखक र खापुङमाथि मुलुकी अपराध संहिताका दफा १८१ र १८२ अन्तर्गत अनुसन्धान सिफारिस गरेको थियो। सुरक्षाकर्मीका हकमा भने सरकारले छुट्टै समिति गठन गर्यो।
पूर्वन्यायाधीश प्रेमराज कार्की नेतृत्वको त्यो समितिले योजना, कमान्ड र भीड व्यवस्थापनमा गम्भीर कमजोरी देख्यो। तर फरेन्सिक प्रमाण नभएको र घातक गोली कसले चलायो भनी पहिचान गर्न नसकिएको भन्दै सुरक्षा नेतृत्वमाथि फौजदारी अभियोजनको आधार नदेखिएको निष्कर्ष निकाल्यो।

त्यसैले जिम्मेवार निष्कर्ष दुई अतिवादको बीचमा छ। ‘बीबीसीले हरेक प्रहरी अधिकारीको दोष प्रमाणित गर्यो’ भन्नु गलत हो। ‘समितिले प्रमाण पुगेन भन्यो, त्यसैले केही भएन’ भन्नु पनि गलत हो। कमान्ड शृंखलाबाट घातक बल प्रयोगको आदेश गएको बलियो प्रमाण छ; कसको फौजदारी दायित्व कति भन्ने प्रश्न अझै टुंगिएको छैन।

यहीँ अर्को प्रश्न उठ्छ। एउटै प्रतिवेदनका आधारमा राजनीतिक नेतृत्व रातारात पक्राउ पर्यो; सुरक्षा नेतृत्वको विषय महिनौँ लामो समीक्षामा गयो। कुन निर्णय सही र कुन गलत भनेर पूर्वनिर्णय गर्नु आवश्यक छैन। तर नागरिकले सोध्न पाउँछ: न्यायको मापदण्ड सबैका लागि एउटै थियो कि थिएन?

एउटै चक्र

तीन अनुहार तीन प्रकारका प्रहरी होइनन्। एउटै जवानको वृत्तिमा क्रमशः देखिन सक्ने चरण हुन्।
1. देशभक्ति: २२ वर्षको उमेरमा वर्दीमा विश्वास गरेर भर्ना हुन्छ। दुर्गममा खटिन्छ, परिवारबाट टाढा बस्छ, बाढी, विपद् र आन्दोलनमा उभिन्छ।
2. निर्भरता: अर्को पोस्टिङ कसले तय गर्छ भन्ने बुझ्छ। कामभन्दा पहुँचले वृत्तिमा प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने अनुभव गर्छ।
3. अनुकूलन: प्रणालीभित्र टिक्न सिक्छ। नियम र व्यवहारबीचको दूरी बुझ्छ।
4. सम्झौता: केहीले संरक्षणका लागि व्यावसायिक स्वतन्त्रता साट्छन्।
5. भ्रष्टाचारको अवसर: राजनीतिक संरक्षण र कमजोर निगरानी मिलेपछि आर्थिक तथा प्रशासनिक अनियमितताको बाटो खुल्छ।
6. दण्डहीनता: सञ्जालले सञ्जाललाई जोगाउँछ।
7. जनअविश्वास: नागरिकले प्रहरी कानुनको होइन, शक्तिशालीको सेवामा छ भन्ने ठान्न थाल्छन्।
8. मनोबल क्षय: इमानदार प्रहरीले इमान महँगो पर्छ भन्ने सिक्छ। अर्को पुस्ता त्यही प्रणाली देखेर सेवामा प्रवेश गर्छ।

पहिलो अनुहारले संस्थालाई वैधता दिन्छ। दोस्रोले राजनीतिक जोखिम जन्माउँछ। तेस्रो त्यतिबेला देखिन्छ, जब राजनीतिक निर्भरता, विवेकाधिकार र कमजोर जवाफदेहिता एउटै ठाउँमा भेटिन्छन्।

यो सम्बन्ध एकतर्फी पनि छैन। राजनीतिलाई सरुवा, संरक्षण र कहिलेकाहीँ अनुसन्धानमा प्रभाव चाहिन्छ; अधिकृतलाई राम्रो पोस्टिङ, बढुवा र पहुँच चाहिन्छ। दुवैबीचको लेनदेनको मूल्य नागरिकले तिर्छ।

त्यसैले वास्तविक प्रश्न नेपाल प्रहरीमा असल अधिकृत छन् कि छैनन् भन्ने होइन। प्रणालीले असल अधिकृतलाई पुरस्कृत गर्छ कि गर्दैन भन्ने हो।

सुधार: के अहिले गर्न सकिन्छ?

प्रहरी सुधारका सूची लामो बनाउन सजिलो छ। तर सबै सुधार एकैपटक सम्भव हुँदैनन्। कानुनी बाटो, खर्च र राजनीतिक प्रतिरोध हेरेर तीन तहमा छुट्याउनु बढी व्यावहारिक हुन्छ।ऐन नकुरी अहिले गर्न सकिने
• लिखित निर्देशनको अनिवार्य नियम। व्यक्तिविशेषको अनुसन्धान वा पक्राउबारे मन्त्री, सचिव वा सचिवालयबाट आएको निर्देशन लिखित हुनुपर्ने र दर्ता अभिलेखमा राखिनुपर्ने।• निजी सचिवालयलाई कमान्ड शृंखलाबाहिर राख्ने। निजी सचिव वा राजनीतिक सल्लाहकारले प्रहरीलाई प्रत्यक्ष आदेश दिन नपाउने स्पष्ट परिपत्र।
• छानबिनका निष्कर्ष सार्वजनिक गर्ने। हिरासत मृत्यु, यातना र प्रमुख आन्तरिक छानबिनको वार्षिक, वर्गीकृत तथ्यांक र अनुसन्धानको अवस्था प्रकाशन गर्ने। अधिकारवादी संस्थाहरूले यही माग गरेका छन्।
• ठूला खरिदलाई डिजिटल बनाउने। मूल्यांकनका आधार, सम्झौता, आपूर्ति र भुक्तानीका अभिलेख विद्युतीय प्रणालीमा राख्ने।
नयाँ प्रहरी ऐनमा अनिवार्य हुनुपर्ने
• नीति र सञ्चालनको स्पष्ट सीमा। सरकारसँग नीति, स्रोत, प्राथमिकता, सार्वजनिक सुरक्षा रणनीति र प्रशासनिक सुपरिवेक्षण रहोस्; व्यक्तिविशेषको अनुसन्धान र पक्राउ कानुन, प्रमाण, अनुसन्धान अधिकारी, सरकारी वकिल र अदालतको प्रक्रियाबाट चलोस्। सन् २०२५ को विधेयकको ‘परिचालन, नियन्त्रण, निर्देशन र सुपरिवेक्षण’ भन्ने भाषाले यो सीमा कोर्दैन।
• सरुवा–बढुवाको मापदण्ड। न्यूनतम कार्यकाल, सार्वजनिक मापदण्ड, अपवादमा लिखित कारण, र संवेदनशील अनुसन्धान चलिरहेका बेला अनुसन्धान अधिकृतको सरुवामा रोक।
• महानिरीक्षक छनोटको निश्चित आधार। पूर्वनिर्धारित योग्यता, पारदर्शी प्रक्रिया र निश्चित कार्यकाल, ताकि हरेक राजनीतिक परिवर्तनसँगै प्रहरी नेतृत्वले आफ्नो पद जोगाउनु नपरोस्।
• गैरकानुनी आदेश नमान्ने प्रहरीको संरक्षण। वैध नागरिक नियन्त्रण र गैरकानुनी राजनीतिक निर्देशनबीच फरक छुट्याउने संस्थागत सुरक्षा।
कठिन, तर नटार्नुपर्ने
• स्वतन्त्र अनुसन्धान संयन्त्र। हिरासत मृत्यु, यातना र प्रहरीको गोली प्रयोगको अनुसन्धान आरोपित कार्यालयकै हातमा नपर्ने व्यवस्था। अधिकारवादी संस्थाहरूले यातनाका उजुरीमा रहेको छ महिने हदम्याद हटाउन र OPCAT अनुमोदन गर्न पनि माग गरेका छन्।
• फरेन्सिक क्षमता र हतियार अभिलेख। भदौ २३–२४ सम्बन्धी समितिले घातक गोली कसले चलायो भनी पहिचान गर्न नसक्नुको एउटा कारण फरेन्सिक प्रमाणको अभाव थियो। हरेक गोली प्रयोगपछि हतियार र गोलीको अनिवार्य अभिलेख राख्ने प्रणाली विलासिता होइन, जवाफदेहिताको आधार हो।
• तल्लो दर्जाको जीवन। रासन, आवास र वर्दीमा सुधार। कमजोर सुविधा भ्रष्टाचारको बहाना होइन; तर संस्थाले इमानदार सेवा पुरस्कृत गर्ने हो भने तल्लो तहको जीवन सम्मानजनक हुनुपर्छ।

प्रहरी सुधार प्रहरीले मात्र गर्ने काम होइन। सरुवाको सूची पठाउने राजनीतिक संरचना नबदलिए सूची बुझ्ने कार्यालय मात्र बदलेर पुग्दैन। राजनीतिक सुधार नै प्रहरी सुधार हो।

प्रहरी कसको हो?
नेपाल प्रहरी असल कि खराब भन्ने प्रश्न नै अपूर्ण छ। सही प्रश्न हो: नेपाल प्रहरी अन्ततः कसको हो?

गृहमन्त्रीको होइन। सत्तारूढ दलको होइन। प्रतिपक्षको होइन। महानिरीक्षकको पनि होइन। सरुवा मिलाइदिने बिचौलियाको त झन् होइन। नेपाल प्रहरी संविधान र जनताको हो।

लोकतन्त्रमा गृहमन्त्री शक्तिहीन हुनुपर्छ भन्ने होइन। गृहमन्त्रीले नीति बनाऊन्, स्रोत जुटाऊन्, सुरक्षा प्राथमिकता तय गरून्, कानुन संशोधन प्रस्ताव गरून् र प्रहरीसँग प्रशासनिक जवाफ मागून्। तर ‘फलानालाई आज राति पक्राउ गर’, ‘फलानाको अनुसन्धान रोक’, ‘यो अनुसन्धान गर्ने अधिकृत हटाऊ’ जस्ता निर्णय व्यावसायिक अनुसन्धान प्रक्रियाबाट अलग रहनुपर्छ।

नागरिक नियन्त्रणबिनाको प्रहरी जवाफदेहीविहीन सुरक्षा संस्था बन्न सक्छ। व्यावसायिक स्वतन्त्रताबिनाको प्रहरी राजनीतिक हतियार बन्न सक्छ। लोकतन्त्रलाई दुवैबाट जोगाउनुपर्छ।

त्यसैले नेपाललाई झन् बलियो प्रहरी मात्र चाहिएको होइन। अपराधीलाई रोक्न सक्ने बलियो, राजनीतिक दबाब थेग्न सक्ने स्वतन्त्र, आफ्नै शक्तिको दुरुपयोग नगर्ने अनुशासित र नागरिकको विश्वास पाउन लायक जवाफदेही प्रहरी चाहिएको हो।

दुर्गम चौकीमा ज्यान गुमाउने जवानको बलिदानको साँचो सम्मान ‘संस्थामाथि प्रश्न नगर’ भन्नु होइन। त्यो बलिदान सुहाउने संस्था बनाउनु हो।

क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #breaking, #एउटै वर्दी, #तीन अनुहार: नेपाल प्रहरी कसको हो?

---

---

---