अनशनरत् प्राडा गोविन्द केसीको मागका पक्ष÷विपक्षमा आन्दोलन सञ्चालन हुन थालेपछि सर्वसाधारण बिरामीले पाउनुपर्ने आधारभूत र अनिवार्य स्वास्थ्य सेवामा प्रतिकूल असर पुग्ने देखिएको छ ।

चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा सुधार र विगतमा आफूसँग भएका सहमतिअनुसार कानून बनाउनुपर्नेलगायतका सवाल उठाई गत पुस २६ गतेबाट १६ औँ पटक अनशनमा बस्नुभएका डा केसीका अधिकाँश माग प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित भएबाट पूरा भएको सरकारको भनाइ छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस र डा केसीका तर्फबाट भने माग पूरा नभएको जिकिर गरिँदै आइएको छ । केसीको अनशन आज २३ औँ दिनमा प्रवेश गरेको छ ।

सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले आजको पत्रकार सम्मेलनमा केसीका माग पूरा भइसकेको जनाउनुभएको थियो भने काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले शिक्षण अस्पतालमा अनसनरत् केसीलाई भेटी अनशन त्यागेर शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा आउन आग्रह गर्नुभएको थियो । केसीले उक्त आग्रहलाई स्वीकार नगरेको र नेपाल चिकित्सक सङ्घले आकस्मिकबाहेकका सेवाहरुमा हड्तालको चेतावनी दिएपछि स्वास्थ्य क्षेत्रमा पुनः सेवाग्राही मर्कामा पर्ने देखिएको हो ।

विगतमा पनि केसीको अनशनका क्रममा पटकपटक स्वास्थ्यकर्मीले हड्ताल गर्दा बिरामी प्रभावित भएको थिए । महङ्गो शुल्क तिर्न सक्ने सेवाग्राहीले निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गराउन सक्ने भए पनि विपन्न बिरामीका लागि सेवा दिने सरकारी अस्पतालका सेवाग्राही पीडित बन्नेछन् ।

स्वास्थ्य सेवा जनसरोकार र मानवीय हित तथा जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषय भएकाले त्यस्ता क्षेत्रमा विरोधका कार्यक्रम नगरी यथावत् सेवा सञ्चालनका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले यही माघ १४ गते सार्वजनिक आह्वान गरिसकेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई आग्रह गरी मातहतका अस्पताल र मेडिकल कलेजमा त्यस्ता विरोधका कार्यक्रम रोक्न आग्रह गरेको छ ।

त्रिविका सहकुलपतिका हैसियतले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले विश्वविद्यालयलाई लिखित आग्रहसहित निर्देशन दिनुभएको मन्त्रालयका सचिव खगराज बरालले जानकारी दिनुभयो । सोही निर्देशनअनुसार विश्वविद्यालयले चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानलाई शिक्षण अस्पताल र त्यस पसिरसमा रहेका अन्य अस्पताल र कलेजमा हड्ताल नगर्न सूचीत गरिएको थियो ।

त्रिविका रजिष्ट्रार डिल्लीराम उप्रेतीले भन्नुभयो, “हामीले मातहतका स्वास्थ्यकर्मीलाई सेवा प्रभावित नगर्न आग्रह गरेका छौँ । उहाँहरु सेवाग्राहीप्रति जिम्मेवार र उत्तरदायी बन्नुहुने आशा गरौँ । यस आग्रहको उपेक्षा गरेमा कानूनबमोजिम के गर्ने भन्ने विषयमा सोच्नेछौँ ।”

डा केसीको स्वास्थ्यस्थिति कमजोरसमेत भइसकेको अवस्थामा वार्ताको पहल के भइरहेको छ भन्ने राससको जिज्ञासामा मन्त्रालयका सचिव बरालले चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदीय प्रक्रियाबाट अघि बढिसकेकाले हाल वार्ताका लागि त्यस्तो कुनै औपचारिक पहल नभएको जनाउनुभयो । सचिव बरालले केसीले बालिका निर्मला पन्तको हत्या र द्वन्द्वकालीन मुद्दाको विषय पनि उठाउनुभएकाले सो विषय गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित रहेको बताउनुभयो । शिक्षामन्त्री पोखरेलले भने आजको राष्ट्रियसभाको बैठकमा विधेयक पारितपछि पनि थप संशोधनका लागि केसीसँग वार्ताका लागि अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गरिने उल्लेख गर्नुभएको थियो ।

क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #hot, #अस्पतालमा हुने आन्दोलन

---

---

---