निर्वाचन आयोगले शक्ति केन्द्र रिझाउन खोजेको एमालेको आरोप

साझा पाना २०७९ साउन ११ गते १६:५९ मा प्रकाशित

काठमाडौं । स्थनीय तह निर्वाचन २०७९ को प्रतिवेदनमा एमालेले असन्तुष्टि जनाएको छ । निर्वाचन आयोगले मंगलबार प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै नेपाली कांग्रेसलाई पहिलो पार्टी भनेकोमा आयोगले राजनीतिक गरेको एमालेले आरोप लगाएको छ ।

एमाले निर्वाचन विभागका उपप्रमुख निरज आचार्यले आयोगले प्रतिवेदनमा ‘पिपलपाते’ नीति अपनाएर शक्ति केन्द्र रिझाउने प्रयास गरेको बताए । उनले भने, ‘के मापदण्डका आधारमा वडाध्यक्षले प्राप्त गरेको मतलाई आधार मानेर प्रतिवेदन तयार पारियो ?’।

उनले प्रतिवेदनलाई एमाले र कांग्रेस दुवैले अनुकुल ब्याख्या हुने गरी तयार गरेर दोहोरो चरित्र देखाएको सौर्य अनलाइनलाई बताए । उननका अनुसार तल्लो निकायभन्दा माथिल्लो निकायका जनप्रतिनिधिले प्राप्त गरेको मत पार्टीको अवस्था निर्धारण गर्न बैज्ञानिक हुनेमा त्यसो नगरेको पाइयो ।

उनका अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचनमा नगर प्रमुख तथा अध्यक्षमा एमालेले प्राप्त गरेको मत ३४.५८ प्रतिशत रहेको र कांग्रेसले त्योभन्दा झण्डै एक प्रतिशतकम ३३.५६ प्रतिशत रहेको देखाइएकोमा त्यसैलाई आधार मान्न पर्ने थियो । उनका अनुसार यसरी तुलना गरेको भए गएको स्थनीय निर्वाचनमा एमालेनै लोकप्रिय मतमा पहिलो देखिने थियो ।

कता गयो मतदाता शिक्षाको डेढ करोड ?

निर्वाचन आयोगले स्थानीय चुनाव अगाडि एक पत्रकार सम्मेलन गरी यस पटक मतदाता शिक्षा तथा प्रचार प्रसारका लागि नछुट्याएको कुरा सार्वजनिक गरेको थियो । तर, मंगलबार जारी गरेको प्रतिवेदनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत भएको खर्च रु १,४५,००,००० भनि पेश गरिएको छ ।

सो रकम केमा खर्च गरियो भन्ने उल्लेख छैन । यस सम्बन्धमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले निर्वाचन आयोगलाई सो रकम निकास गरेको देखाउने र आयोगले मन्त्रालयलाई देखाउने गरेका कारण यसको हिसाबमा पारदर्शीता देखिएको छैन ।

पहिलाको निर्वाचनमा झैं यस पटक आयोगले कुनै मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरेन भने मतदान गरौँ भन्ने पोष्टको समेत उल्लेख्य प्रयोग भएको पाइएको छैन ।

क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #आयोगको प्रतिवेदन शक्ति केन्द्र रिझाउन खोजेको एमालेको आरोप