सर्वाेच्च अदालतको आदेशबाट ३ महिनाअघि ६ प्रदेशका कानुन खारेज गरेपछि पारिश्रमिक लिन नपाएका जनप्रतिनिधिलाई सरकारले पहिलेभन्दा बढी सुविधान दिनेगरी ऐन संशोधनको तयारी थालेको छ । सर्वोच्च अदालतले स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको पारिश्रमिक ऐन खारेज गरेको थियो ।

कात्तिक पहिलो साता स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यहरूको मासिक पारिश्रमिक तथा ज्यालासहितको सुविधासम्बन्धी प्रदेशका कानुनहरू एकमुष्ट खारेज गरिएका थिए । त्यो समयदेखि जनप्रतिनिधिहरुले पारिश्रमिक लिएका थिएनन् ।

पारिश्रमिक कटौती भएपछि खर्च धान्नै मुस्किल भएको गुनासो गर्दै आएका जनप्रतिनिधिहरू पछिल्लो समय कार्यालय जानसमेत छाडेका छन् । उनीहरूले सुविधासम्बन्धी विशेष व्यवस्था गर्न प्रदेश सरकारसँग माग गर्दै आएका छन् । जनप्रतिनिधिका यही माग सम्बोधन गर्न प्रदेश २, गण्डकी, प्रदेश ५ र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ऐन संशोधन गर्न लागेका हुन् ।

कान्तिपुर दैनिकमाअनुसार प्रदेश ५ सरकारले स्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवा सुविधासम्बन्धी ‘विशेष व्यवस्था’ गर्न ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, ०७५’ संशोधन गर्न लागेको छ । यसका लागि केही समययता जनप्रतिनिधिले लबिइङ गरिरहेका थिए ।

संशोधनको मस्यौदामा जनप्रतिनिधिलाई पहिलाको भन्दा धेरै सुविधा दिने प्रस्ताव छ । सुविधाअन्तर्गत यातायात, अतिथि सत्कार, टेलिफोन, इमेल इन्टरनेट, पत्रपत्रिका, खानेपानी, विद्युत्लगायतका शीर्षक थपिएका छन् । अतिथि सत्कारका लागि ६ देखि १८ हजार रुपैयाँसम्म मासिक सुविधा दिने प्रस्ताव छ । पत्रपत्रिका, टेलिफोन, खानेपानीमा तीनदेखि ६ हजार पाँच सय रुपैयाँसम्म दिने उल्लेख छ ।

जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखलाई गत असोजसम्म ४१ हजार मासिक सुविधा थियो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले तयार गरिरहेको अहिलेको प्रस्तावमा त्यसलाई वृद्धि गरेर ५३ हजार रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ ।

उपमहानगरपालिकाका प्रमुखलाई ४० हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक दिने व्यवस्था थियो, अहिले विभिन्न शीर्षकबाट ५२ हजार बनाइएको छ । नगरप्रमुखले प्रतिमहिना ३५ हजार बुझ्ने गरेकामा अब ४७ हजार र गाउँपालिका अध्यक्षले ३० हजार पाउने गरेकामा अब ४२ हजार रुपैयाँ मासिक सुविधा दिने उल्लेख छ ।

क्याटेगोरी : ब्रेकिंग न्युज
ट्याग : #जनप्रतिनिधि

---

---

---