कानूनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै न्यायिक दल
काठमाडौं । न्यायिक सुधार गर्न गठित कार्यदलले आज प्रतिवेदन बुझाउँदै छ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका एक सहसचिवको नेतृत्वमा गठित कार्यदलले तीन सातापछि मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुलाई प्रतिवेदन बुझाउन लागेको हो ।
मन्त्री बडुले संविधानको भावनाअनुरूप न्याय सम्पादन छिटो, छरितो, सर्वसुलभ, मितव्ययी, निष्पक्ष, प्रभावकारी र जनउत्तरदायी बनाउने उद्देश्यले नयाँ कानुन निर्माण गर्नुपर्ने वा विद्यमान न्याय प्रशासनसँग सम्बन्धित कानुन संशोधन गर्नुपर्ने भए सो समेटेको मस्यौदासहितको अध्ययन प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यदललाई कार्याधिकार दिएका थिए ।
उनले १० दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने समयसीमा दिएका थिए । तर, ढिला गरी कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाउन लागेको हो ।
२५ फागुनमा सर्वोच्च अदालत, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, न्यायपरिषद्, नेपाल कानून आयोग र नेपाल बार एशोसिएसनको प्रतिनिधि रहनेगरी मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट कार्यदल गठन गरिएको थियो ।
क्याटेगोरी : ब्रेकिंग न्युज
धेरै पढिएका
- १काठमाडौं क्षेत्र नं ७ का नेकपाका केन्द्रीय सदस्य ज्ञानेन्द्र मोहन श्रेष्ठसहित दर्जनौं युवा एमाले प्रवेश
- २टोखा–छहरे सुरुङमार्गले धेरै बस्ती मापदण्डका कारण समस्यामा पर्ने भएकाले विकल्प खोज्न मन्त्री खनालको प्रस्ताव
- ३काठमाडौं–७ : प्रकाश श्रेष्ठको सम्भावना मजबुत बन्दै गएको राजनीतिक विश्लेषकहरूको बुझाइ
- ४एमालेको घोषणापत्रमा के छ ? (पूर्णपाठ)
- ५सिंहदरबारका प्रहरी प्रमुख जनार्दन घिमिरे सहित उत्कृष्ठ कार्य गर्ने ३ जना प्रहरी अधिकृत पुरस्कृत
- ६तारकेश्वरमा युवाहरुले भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्ध आवाज उठाँउदा नगरपालिकाको धम्कीपूर्ण विज्ञप्ति
- ७तारकेश्वर साङ्गला पटापुमा ईभी गाडीभित्र महिलाको शव फेला, प्रहरीले सुरु गर्यो सबै कोणबाट अनुसन्धान
- ८काठमाडौं क्षेत्र नं. ६ मा लोकप्रिय युवा उम्मेदवारहरूबीच कडा प्रतिस्पर्धा






तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्