कांग्रेसले पार्टीको विधानमा किन सुनेन नेताका कुरा ?
नेपाली काङ्ग्रेसले पार्टीको विधान संशोधनको प्रस्तावलाई परिमार्जनसहित पारित गरेको छ । काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको आज बसेको बैठकले पार्टीको महासमितिको बैठकमा प्रस्तुत विधान संशोधनको प्रस्ताव परिमार्जनसहित पारित गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिनुभयो । पार्टीका नेतहरूको सुझावलाइ नै ग्रहण नगरेपछि गोविन्द केसीको मागमा राष्ट्रिय सहमति चाहियो भन्दै सडकमा प्रदर्शन गर्ने कांग्रेसले पार्टीको विधानमा किन नेताहरूको कुरा सुनेन भन्ने प्रश्न समेत उठेको छ ।
बैठकले महासमितिको बैठकमा उपसभापति विमलेन्द्र निधिद्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रस्ताव, महामन्त्रीद्वय डा शशांक कोइराला र पूर्णबहादुर खड्काद्वारा प्रस्तुत महामन्त्रीको प्रतिवेदन, कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादवद्वारा प्रस्तुत कोषाध्यक्षको आर्थिक प्रतिवेदन र सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतद्वारा प्रस्तुत आर्थिक नीति प्रस्ताव परिमार्जनसहित पारित गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सभापति शेरबहादुर देउवाको सभापतित्वमा बसेको बैठकले हालै देशका केही स्थानमा भएका बम विष्फोटका घटनाको निन्दा गर्दै त्यसबाट भएको जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गरेको छ ।
घटनामा जीवन गुमाएका लमजुङका सिंहप्रसाद गुरुङको आत्माको चीर शान्तिको कामना गर्दै बैठकले स्व गुरुङको परिवारलाई तत्काल राहत रकम उपलब्ध गराउन र सबै घाइतेको सम्पूर्ण उपचार निःशुल्क गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
“एनसेलका कैयन टावरमा पु¥याइएको क्षतिले केवल सो संस्थालाई मात्रै असर पुग्ने नभई राष्ट्रकै सम्पत्ति नष्ट हुने विषयप्रति गम्भीरता जरुरी छ, दशक लामो हिंसाबाट भर्खरै मुक्त भएर शान्तिपूर्ण ढङ्गले अघि बढ्ने क्रममा रहेको हाम्रो देशमा यो या त्यो बाहानामा फेरि पनि हिंसाले प्रवेश पाउनु अत्यन्तै दुःखद् छ”, पार्टीका निर्णय सार्वजनिक गर्न प्रेषित विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । बैठकले त्यस्ता घटनाप्रति सरकारलाई गम्भीर बनेर शान्तिसुरक्षा कायम गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
विधेयकबारे ध्यानाकर्षण
काङ्ग्रेसले संसद्मा हालै दर्ता भएको सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक २०७५ का केही प्रावधानले सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई नियमन गर्ने नाममा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रालाई असर पार्ने भन्दै त्यसप्रति चासो व्यक्त गरेको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा रहेका कतिपय बेथिति नियन्त्रण गर्न राज्यले राख्नुपर्ने सतर्कताप्रति कसैको विमति हुन्न तर त्यसका नाममा सामाजिक सञ्जाललाई क्रमशः बन्देज लगाउने स्थितिप्रति कदापि समर्थन जनाउन सकिन्न, यो बैठक सो विधेयकका अनुदार प्रावधान सच्याउन सरकारलाई सचेत गराउन चाहन्छ ।”
बैठकले फौजदारी संहितामा रहेको प्रेसको स्वतन्त्रता कुण्ठीत गर्ने केही प्रावधान सच्याउन जारी रहेको काङ्ग्रेसको पूर्ववतः धारणा पुनःस्मरण गराउँदै सो संहितालाई संशोधन गरिनुपर्ने आवश्यकताप्रति गम्भीर हुन र संशोधन प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नसमेत सरकारसँग माग गरेको छ ।
आजको बैठकमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, केन्द्रीय सदस्य कृष्णप्रसाद सिटौला, डा रामशरण महत, अर्जुननरसिंह केसी, बलबहादुर केसी, बालकृष्ण खाँण, नवीन्द्रराज जोशी, डा चन्द्र भण्डारी, शङ्कर भण्डारी र गगनकुमार थापाले आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो । केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक यही फागुन १४ गते बिहान ११ बजे पुनःबस्ने प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिनुभयो ।
क्याटेगोरी : राजनीति
ट्याग : #काँग्रेस
धेरै पढिएका
- १काठमाडौं क्षेत्र नं ७ का नेकपाका केन्द्रीय सदस्य ज्ञानेन्द्र मोहन श्रेष्ठसहित दर्जनौं युवा एमाले प्रवेश
- २टोखा–छहरे सुरुङमार्गले धेरै बस्ती मापदण्डका कारण समस्यामा पर्ने भएकाले विकल्प खोज्न मन्त्री खनालको प्रस्ताव
- ३काठमाडौं–७ : प्रकाश श्रेष्ठको सम्भावना मजबुत बन्दै गएको राजनीतिक विश्लेषकहरूको बुझाइ
- ४एमालेको घोषणापत्रमा के छ ? (पूर्णपाठ)
- ५सिंहदरबारका प्रहरी प्रमुख जनार्दन घिमिरे सहित उत्कृष्ठ कार्य गर्ने ३ जना प्रहरी अधिकृत पुरस्कृत
- ६तारकेश्वरमा युवाहरुले भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्ध आवाज उठाँउदा नगरपालिकाको धम्कीपूर्ण विज्ञप्ति
- ७काठमाडौं क्षेत्र नं. ६ मा लोकप्रिय युवा उम्मेदवारहरूबीच कडा प्रतिस्पर्धा
- ८रास्वपा टोखा नगर सभापति काफ्लेले छोडे पार्टी, दलगत झण्डा नबोक्ने घोषणा






तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्