स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान नेपालले हालसम्मका नेपालका सबै तहका नेता, कर्मचारी, वकील, न्यायाधीस, प्रशासक सबैको स्रोत नखुलेको सम्पत्ति तत्काल राष्ट्रियकरण नगरे आफैँ सामाजिक कारवाही गर्ने घोषणा गरेको छ ।

साथै सो अभियानले हालसम्म राज्यको तर्फबाट राजनीतिकर्मीले प्राप्त गरेको सेवा सुविधा नामका सम्पूर्ण रकम पनि फिर्ता गरी राज्यकोषमा दाखिला गर्न पनि माग गरेको छ ।

आज राजधानीमा एक पत्रकार सम्मेलन मार्फत यो अभियानले आफ्नो जीवनकाभरि कुनै पनि पेशा व्यवसाय नगरेका नेताहरुको आजको आर्थिक अवस्थासँग हिजोको अवस्थाको तुलना गर्दा भ्रष्टाचारको त्यो भन्दा प्रत्यक्ष देखिने अर्को कुनै प्रमाण नभएको भन्दै बिना कुनै शर्त नेपालमा बाँचेजति सबै व्यवस्थामा रहेका सम्पूर्ण तहका नेता, तिनका परिवारका सदस्य नातागोता र निजी सचिवहरु समेतको सम्पत्ति छानविनको दायरामा ल्याउँदा ४ वर्षका लागि देशको बजेट बन्ने आफूहरुको प्रक्षेपण रहेको पनि अभियानले बताएको छ । त्यसैगरी कर्मचारी, प्रशासक, वकील न्यायाधीस, ठूला व्यापारी समेतको सम्पत्ति तत्काल छानविन गरी स्रोत नखुलेको जति राष्ट्रियकरण गर्ने हो भने १० वर्षको बजेट बन्ने रकम राज्यले प्राप्त गर्ने र सो रकमबाट उत्पादनशील युवा स्वरोगजार कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न सुझाएको छ ।

अभियानका तर्फबाट शुरुमा सरकारलाई यी मागहरु ज्ञापनपत्र मार्फत राख्ने, १ महिनाभित्र छानविनको काम शुरु नगरेमा आफूहरुले तयार गरेको स्रोत बिनाको सम्पत्तिको विवरणहरुका सबै शाखामार्फत सबै वडाबाट प्राप्त हुने विवरण आफैँ सार्वजनिक गर्ने, त्यति गर्दा पनि कारवाही नगरे घेराउ आदिका कार्यक्रम गर्ने, सो पश्चात पनि सरकारले गतिपूर्ण रुपमा काम नगरे सबै जिल्लामा अभियानको तर्फबाट कब्जा गरिने र त्यस्ता स्थानहरुमा युवा स्वरोजगारका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिने समेत बताएको छ ।

अभियानका संयोजक स्वागत नेपालले यसका लागि जनतालाई संगठित गर्न यहि असोज १६ गतेदेखि नेपालको सबैभन्दा मध्यविन्दु नवलपरासीको जंगलमा रहेको मध्यविन्दु स्तम्भबबाट यो देशको माटोको टीका लगाएर अभियान शुरु गर्न लागेको बताए ।

 

त्यसैगरी जम्मा मतदाताको कम्तीमा ५१ प्रतिशत मत प्राप्त गर्नेले मात्र सरकार बनाउन पाउनु पर्ने, सांसदहरु मन्त्री प्रधानमन्त्री बन्न नपाउने, पार्टीहरुले गलत उम्मेदवार चुनावमा उठाएमा जनताले उम्मेदवार बहिष्कार गर्न पाउने राइट टु रिकलको व्यवस्था गर्नु भनेर सर्वोच्च अदालतले निर्देशनात्मक आदेश दिँदा पनि सो कानुन सबै दलहरु मिलेर नबनाएकोले सो कानुन तत्काल बनउनु पर्ने, संघीयताको स्वरुपमा रहेको प्रादेशिक संरचना अन्त्य गर्नु पर्ने, धर्मरिपेक्षताको परिभाषा संविधानमा संशोधन गरी राज्यनास्तिकता अन्त्य गर्नु पर्ने लगायतका मागहरु रहेका छन् ।

यसै गरी अभियानको ओचित्यको बारेमा स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानका अग्रज अभियान्ताहरु क्रमश रबिन्द्र खनाल , दिनेश लम्शाल , डा.अमित कुमार देव र सेर्फड लिम्बु लगायतले धारणा राखेका थिए ।

 

क्याटेगोरी : ब्रेकिंग न्युज
ट्याग : #स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान

---

---

---