काठमाडौंमा, जेनजी आन्दोलनपछि देशको राजनीतिक, सुरक्षा र न्याय प्रणालीबारे गम्भीर बहसहरू सतहमा आएका छन्। आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनाहरूमा कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको भनिए पनि, आम नागरिकबीच एउटा आधारभूत प्रश्न बलियो हुँदै गएको छ—के सबै घटनाहरूलाई समान रूपमा हेरिएको छ त? वा केही पक्षहरू मात्रै केन्द्रमा राखेर बाँकी विषयहरू ओझेलमा परिरहेका छन्?

आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक सम्पत्ति जलाउने, प्रहरीमाथि आक्रमण गर्ने, लुटपाटमा संलग्न हुने, र जेलबाट फरार भएका कैदीहरूको विषयमा स्पष्टता अझै किन देखिँदैन? जलाउनेलाई कहिले सजाय हुन्छ? राज्यको संरचनामाथि आक्रमण गर्नेहरूलाई कहिले कानुनी दायरामा ल्याइन्छ? प्रहरीमाथि हात हाल्नेहरू र सार्वजनिक सुरक्षामाथि चुनौती दिनेहरूबारे कारबाही प्रक्रिया किन स्पष्ट छैन?

यता, राज्यको प्रोटोकल पालना गर्ने, आदेश कार्यान्वयन गर्ने र जिम्मेवारी सम्हाल्ने पक्षहरूतर्फ भने कारबाही तीव्र रूपमा अघि बढिरहेको देखिन्छ। यसले स्वाभाविक रूपमा अर्को प्रश्न उठाउँछ—के कानुन सबैका लागि समान रूपमा लागू भइरहेको छ, वा प्राथमिकतामा केही फरकपन देखिँदैछ? कानुनी राज्यको मूल सिद्धान्त नै समानता र निष्पक्षता हो, तर व्यवहारमा त्यसको प्रतिबिम्ब कत्तिको देखिन्छ भन्ने विषय अहिलेको सबैभन्दा ठूलो बहस बनेको छ।

जेनजी आन्दोलनले उठाएको मूल मर्म केवल परिवर्तन होइन, जवाफदेहिता र निष्पक्ष न्याय थियो। आन्दोलनले प्रणालीलाई प्रश्न गर्‍यो, तर अहिले प्रणाली आफैं प्रश्नको घेरामा देखिन्छ। यदि सबै पक्षलाई एउटै मापदण्डमा राखेर छानबिन र कारबाही हुँदैन भने, त्यसले न्याय प्रणालीप्रतिको विश्वासलाई नै कमजोर बनाउन सक्छ।

यसै सन्दर्भमा अन्तिम प्रश्न अझै उभिएको छ न्याय र जवाफदेहिता कहाँ छ? आन्दोलनसँग जोडिएका सबै घटनाहरूको समग्र, निष्पक्ष र पारदर्शी छानबिन कहिले हुन्छ? सबैलाई एउटै कानुनी मापदण्डमा राख्ने सुनिश्चितता कहिले देखिन्छ? यी प्रश्नहरूको स्पष्ट उत्तर दिनु मात्र होइन, व्यवहारमा देखाउनु नै अहिलेको सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी बनेको छ।

क्याटेगोरी : banner, bannernews, ब्रेकिंग न्युज, विचार/बहस, समाचार

---

---

---