काठमाडौं , मध्यपूर्वमा भइरहेको इरान–अमेरिका तनाव हजारौं किलोमिटर टाढा भए पनि यसको प्रभाव नेपाली जनजीवनमा स्पष्ट रूपमा देखिन थालेको छ। तेल आपूर्ति, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र वैदेशिक रोजगारीको प्रमुख केन्द्र मानिने यो क्षेत्र अस्थिर हुँदा आयातमुखी र रेमिट्यान्समा निर्भर नेपालको अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष दबाब सिर्जना भएको छ। यो केवल आर्थिक समस्या मात्र होइन, सामाजिक संरचना, कूटनीतिक सन्तुलन र दैनिक जीवनका हरेक पक्षमा यसको प्रभाव महसुस भइरहेको छ।

नेपालको अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्स को भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। कुल जीडीपी को करिब २५–२७ प्रतिशत हिस्सा विदेशमा कार्यरत नेपालीहरूले पठाउने रकमबाट आउने गरेको छ। विशेषगरी खाडी मुलुकमा कार्यरत १७ लाखभन्दा बढी नेपाली श्रमिक संकटमा परे वा रोजगारी गुमाएमा रेमिट्यान्स प्रवाह घट्ने निश्चित छ। यसले लाखौं परिवारको दैनिक खर्च, शिक्षा र स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पार्नेछ। साथै, विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दा मुद्रा अस्थिरता र महँगी बढ्ने जोखिम पनि रहनेछ।

मध्यपूर्व तनावका कारण विभिन्न देशहरूले आफ्ना नागरिकको इभ्याकुएसन (उद्धार) सुरु गरिसकेका छन्। चीनले इरानबाट आफ्ना नागरिकहरूको उद्धार गरिरहेको छ भने भारतले एयर इन्डिया मार्फत आफ्ना नागरिकलाई सुरक्षित रूपमा फिर्ता ल्याएको छ। यस्तै, युनाइटेड किंगडमले ठूलो संख्यामा नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। नेपाल सरकारले पनि परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत सिचुएसन सेन्टर स्थापना गरी तथ्याङ्क संकलन र सम्भावित उद्धार योजना तयारी गरिरहेको छ, तर व्यापक स्तरमा उद्धार उडान अझै सञ्चालन भएको छैन।

यसबीच, युद्धका कारण विश्व तेल बजारमा अस्थिरता देखिएको छ। प्रमुख व्यापारिक मार्ग स्ट्रेट अफ होर्मुज मा अवरोध आउन सक्ने जोखिमले विश्व तेल आपूर्तिमा करिब २० प्रतिशत असर पर्ने अनुमान गरिएको छ। ब्रेन्ट क्रुड को मूल्य ९०–१०५ अमेरिकी डलर प्रति ब्यारेलको बीचमा उतारचढाव भइरहेको छ। यसको सीधा असर नेपालमा परेको छ, जहाँ पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दै गएको छ। एलपीजी, पेट्रोल र डिजेलको मूल्यवृद्धिले मुद्रास्फीति बढाउने र दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा थप दबाब सिर्जना गर्ने सम्भावना बढेको छ।

कोभिड–१९ पछि पुनरुत्थानको संकेत देखाएको नेपालको पर्यटन क्षेत्र पनि अहिले पुनः चुनौतीमा परेको छ। नेपालको कुल निर्यातमा करिब १३.४ प्रतिशत योगदान पुर्‍याउने पर्यटन क्षेत्र फरेन एक्सचेन्ज को महत्वपूर्ण स्रोत हो। हालको परिस्थितिमा पीक सिजन मै पर्यटक आगमनमा गिरावट आउने संकेत देखिएको छ। विशेषगरी अमेरिकी, युरोपेली र मध्यपूर्वका पर्यटकहरू मध्यपूर्वी आकाश मार्ग हुँदै नेपाल आउने भएकाले उडान अवरोधले प्रत्यक्ष असर पारेको छ। यसले होटल, ट्राभल एजेन्सी र हवाई सेवामा समेत प्रभाव पार्ने देखिन्छ।

नेपालले सधैं असंलग्न परराष्ट्र नीति अपनाउँदै आएको छ। तर, अमेरिका–चीन प्रतिस्पर्धा, भारत–चीन सम्बन्ध र मध्यपूर्व तनावले नेपाललाई अप्रत्यक्ष दबाबमा राखेको छ। एमसीसी र बीआरआई जस्ता परियोजनाहरूमा देखिएको कूटनीतिक सन्तुलनको चुनौतीले नेपालजस्तो सानो मुलुकका लागि स्वतन्त्र निर्णय क्षमता कायम राख्नु कति कठिन छ भन्ने स्पष्ट पार्छ।

यदि ठूलो संख्यामा नेपाली श्रमिक स्वदेश फर्किन बाध्य भए भने त्यसले रोजगार क्षेत्रमा गम्भीर चुनौती सिर्जना गर्नेछ। विश्वभर करिब ३५ लाखभन्दा बढी नेपाली श्रमिक कार्यरत रहेको अनुमान छ, जुन कुल जनसंख्याको करिब १४ प्रतिशत हो। विगतका अध्ययन अनुसार विदेशबाट फर्किएका करिब १६.५ प्रतिशत श्रमिक बेरोजगार रहने गरेका छन्। यस्तो अवस्थामा सीप विकास, स्वरोजगार र पुनःएकीकरण कार्यक्रम अपरिहार्य हुने देखिन्छ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार नेपालले अहिलेको संकटलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ। पहिलो प्राथमिकता संकटग्रस्त नेपालीहरूको सुरक्षित उद्धार हुनु आवश्यक छ। दोस्रो, वैदेशिक रोजगारीका गन्तव्य विविधीकरण गर्दै रेमिट्यान्समा निर्भरता सन्तुलित बनाउनु जरुरी छ। साथै, ऊर्जा सुरक्षाका लागि जलविद्युत् र हरित ऊर्जामा लगानी बढाएर इन्धनमा निर्भरता घटाउनु आवश्यक छ। स्वदेश फर्किने श्रमिकहरूको लागि प्रभावकारी पुनःएकीकरण नीति लागू गर्न पनि ढिलाइ गर्नु हुँदैन।

समयमै यस्ता कदमहरू नचालिए नेपालको अर्थतन्त्रमा मात्र होइन, सामाजिक स्थिरता र रोजगारी क्षेत्रमा समेत गम्भीर संकट उत्पन्न हुने निश्चित छ।

क्याटेगोरी : अन्तर्राष्ट्रिय, राजनीति, समाचार

---

---

---