जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारले अगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷८० का पेश गरेको बजेट माथिको छलफल शुरु भएको छ ।

बैठकमा सहभागी भएका विभिन्न दलका प्रदेश सभाका सदस्यहरूले प्राधिकरणको नाउँमा कर्मचारी भर्ना गर्ने, फजुल खर्च गर्ने, विलासी सामानहरू किन्ने तथा कृषि अनुदानको नाउँमा व्यापक आर्थिक अनियमितता हुने भन्दै यसमा रोक लगाउनु पर्ने धारणा राख्नु भयो ।

सहभागीहरूले मधेश प्रदेशको शिक्षा, स्वास्थ्य कृषि क्षेत्रको विकासमा विशेष ध्यान दिनु पर्ने, पूर्वाधारको निर्माणले मात्र अहिलेको मानव सूचकाङ्कको अवस्थामा सुधार गर्न नसकिने बताउनु भयो ।

विगतमा आएका कतिपय कुराहरू कार्यान्वयन नभएपनि यस पटक थप राम्रा कुराहरू आएकाले त्यसको कार्यान्वयनमा जोड दिनु पर्ने धारणा राख्नु भयो ।

यसरी धारणा राख्नु हुनेमा जसपाका उपनेता रामआशिष यादव, नेकपा एमालेका सुन्दर बहादुर विश्वकर्मा, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका प्रमुख सचेतक परमेश्वर साह, नेपाली काँग्रेसका शिवचन्द्र चौधरीले पनि बोल्नु भएको थियो ।

क्याटेगोरी : राजनीति, समाचार
ट्याग : #मधेश प्रदेश

---

---

---