कृषक समूह महासंघद्वारा राष्ट्रिय कृषि नीति २०८२ मा किसानका मुद्दा समेट्न विभिन्न सुझाव
काठमाडौं । देशभरका कृषक समूहहरूको छाता संगठन राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ, नेपालले ‘राष्ट्रिय कृषि नीति २०८२’ (मस्यौदा) मा समावेश गर्न विभिन्न महत्वपूर्ण सुझावहरू पेस गरेको छ।
महासंघले मंगलबार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय पुगेर नीति निर्माण प्रक्रियामा कृषकका वास्तविक समस्या, आवश्यकता र सरोकारलाई प्राथमिकताका साथ समेट्न आग्रह गरेको हो।
महासंघका अध्यक्ष पंचकाजी श्रेष्ठका अनुसार महासंघले विशेषगरी कृषि भूमिको संरक्षण, परम्परागत ज्ञान, सीप तथा प्रविधिको सदुपयोग, र प्रकृतिसम्मत तथा वातावरणमैत्री कृषिको प्रवर्द्धनलाई नीतिको प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। किसानको सम्मान, स्वच्छ उत्पादन तथा उद्यमशीलताको विकासमार्फत कृषि क्षेत्रलाई थप सशक्त बनाउने लक्ष्यसहित सुझाव पेस गरिएको महासंघले जनाएको छ।
श्रेष्ठका अनुसार कृषक समूह, पशुसेवा समूह तथा कृषि सहकारीहरूको सक्रिय सहभागितामा समूह खेती र चक्लाबन्दी खेतीलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छ। यसबाट कृषि प्रसार प्रणाली सुदृढ भई उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा उल्लेखनीय वृद्धि हुने विश्वास गरिएको छ।
जग्गाको सही उपयोग र कृषि भूमिको संरक्षणका लागि स्थानीय सरकारमार्फत किसानहरूको वर्गीकरणसहित किसान परिचयपत्र उपलब्ध गराउनुपर्ने माग महासंघले गरेको छ। साथै, योजनाबद्ध उत्पादन प्रणालीसँग आबद्ध किसानहरूलाई स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा तथा पेन्सनजस्ता प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरू उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ।
कृषि अनुसन्धान तथा शिक्षालाई व्यवहारिक र प्रभावकारी बनाउन ‘कृषक पाठशाला’ अवधारणालाई संस्थागत गर्नुपर्ने महासंघको भनाइ छ। यसलाई सामुदायिक सिकाइ, अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनको केन्द्रका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। साथै, कृषि शिक्षालाई केवल सैद्धान्तिक सीमाभित्र नराखी नेपाली भूगोल र आवश्यकताअनुसार व्यावहारिक तथा प्रयोगात्मक बनाउनुपर्ने सुझाव पनि प्रस्तुत गरिएको छ।
पर्यावरणमैत्री कृषि प्रणालीको प्रवर्द्धनका लागि स्वच्छ उत्पादनको प्रमाणीकरण प्रक्रियामा स्वयं कृषक तथा उत्पादकको सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्ने महासंघले जनाएको छ। साथै, साना सिँचाइ प्रणालीहरूको पुनरुत्थान, वन्यजन्तु–मानव द्वन्द्व व्यवस्थापन तथा कृषि पेशाको मर्यादा अभिवृद्धिका विषयलाई पनि कृषि नीतिमा समेट्न आग्रह गरिएको छ।
महासंघले संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय तहका कृषि विकाससम्बन्धी समिति तथा संयन्त्रहरूमा आफ्नो संस्थागत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनुपर्ने माग समेत अघि सारेको छ।
क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #hot, #कृषक समूह महासंघद्वारा राष्ट्रिय कृषि नीति २०८२ मा किसानका मुद्दा समेट्न विभिन्न सुझाव, #पंचकाजी श्रेष्ठ
धेरै पढिएका
- १काठमाडौं क्षेत्र नं ७ का नेकपाका केन्द्रीय सदस्य ज्ञानेन्द्र मोहन श्रेष्ठसहित दर्जनौं युवा एमाले प्रवेश
- २टोखा–छहरे सुरुङमार्गले धेरै बस्ती मापदण्डका कारण समस्यामा पर्ने भएकाले विकल्प खोज्न मन्त्री खनालको प्रस्ताव
- ३काठमाडौं–७ : प्रकाश श्रेष्ठको सम्भावना मजबुत बन्दै गएको राजनीतिक विश्लेषकहरूको बुझाइ
- ४एमालेको घोषणापत्रमा के छ ? (पूर्णपाठ)
- ५सिंहदरबारका प्रहरी प्रमुख जनार्दन घिमिरे सहित उत्कृष्ठ कार्य गर्ने ३ जना प्रहरी अधिकृत पुरस्कृत
- ६तारकेश्वरमा युवाहरुले भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्ध आवाज उठाँउदा नगरपालिकाको धम्कीपूर्ण विज्ञप्ति
- ७काठमाडौं क्षेत्र नं. ६ मा लोकप्रिय युवा उम्मेदवारहरूबीच कडा प्रतिस्पर्धा
- ८रास्वपा टोखा नगर सभापति काफ्लेले छोडे पार्टी, दलगत झण्डा नबोक्ने घोषणा






तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्