रास्वपा बैठकमा उठ्यो रवि–बालेन सम्बन्धको चिसोदेखि न्यायाधीशको महाभियोग

साझा पाना २०८३ कात्तिक १६ गते ०७:३७ मा प्रकाशित

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्र पार्टी र सरकारबीचको सम्बन्धलाई लिएर असन्तुष्टि चुलिन थालेको छ। सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री तथा वरिष्ठ नेता बालेन शाहबीच सरकार सञ्चालनका महत्वपूर्ण विषयमा एकरूपता नदेखिएको भन्दै सचिवालय बैठकमा नेताहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

शनिबार बसेको सचिवालय बैठकमा बोल्ने अधिकांश नेताहरूले पार्टी र सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय कायम गर्न छुट्टै समिति गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। नेताहरूले सरकारका निर्णय र गतिविधिबारे पार्टी नेतृत्व तथा पदाधिकारी नै अनभिज्ञ रहने अवस्था देखिएको भन्दै समन्वय संयन्त्र आवश्यक रहेको बताएका थिए।

बैठकमा अर्थमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेलाई प्रस्तावित समन्वय समितिको संयोजक बनाउन सुझाव दिइएको थियो। तर, वाग्लेले सरकारका महत्वपूर्ण योजना तथा निर्णयबारे आफूलाई समेत समयमै जानकारी नहुने भन्दै जिम्मेवारी लिन अस्वीकार गरेका थिए।

उनले महत्वपूर्ण निर्णयबारे कतिपय अवस्थामा सञ्चारमाध्यमबाट जानकारी पाउनुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै आफू संयोजक बन्दैमा विद्यमान समस्या समाधान नहुने धारणा राखेका थिए।

वाग्लेले अस्वीकार गरेपछि केही नेताले सभापति रवि लामिछानेलाई नै समन्वयको जिम्मेवारी लिन आग्रह गरेका थिए। प्रधानमन्त्री बालेन शाहसँग प्रत्यक्ष संवाद र समन्वय गर्न सभापति लामिछाने उपयुक्त हुने उनीहरूको तर्क थियो। तर, लामिछानेले पनि उक्त प्रस्तावप्रति असहमति जनाउँदै प्रधानमन्त्रीलाई नै व्यंग्यात्मक टिप्पणी गरेका थिए।

बैठकमा संसदीय दलका नेता बालेन शाहलाई विभिन्न राजनीतिक दलसँग समन्वय गर्ने जिम्मेवारी उपनेता गणेश पराजुलीलाई दिनुपर्ने प्रस्तावसमेत उठेको थियो। सरकार र प्रतिपक्षी दलबीच दूरी बढ्दै गएको भन्दै पार्टीले नै संवादको पहल गर्नुपर्ने नेताहरूको भनाइ थियो।

यसैबीच, सभापति लामिछानेले प्रधानमन्त्री शाहलाई लक्षित गरी दिएको टिप्पणीको अडियो प्रधानमन्त्रीसम्म पुगेको विषयले पनि पार्टीभित्र थप असहजता सिर्जना गरेको बताइएको छ। शुक्रबार पत्रकारमाथि भएको धरपकडपछि पार्टी र सरकारबीच उत्पन्न तनावबारे पनि बैठकमा लामो छलफल भएको थियो।

केही नेताहरूले सरकारसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूले पार्टीको नीति र नेतृत्वलाई बेवास्ता गरेको भन्दै उनीहरूमाथि कारबाहीको मागसमेत गरेका छन्। उनीहरूको संकेत प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेनतर्फ रहेको बताइएको छ। त्यस्तै, गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई पनि पछिल्ला विवादास्पद घटनाबारे जवाफदेही बनाउनुपर्ने आवाज उठेको थियो।

सरकार पार्टीको नियन्त्रण र समन्वयभन्दा बाहिर गएको विषय बैठकमा प्रमुखताका साथ उठेको सहभागी नेताहरूले बताएका छन्।

न्यायालय पुनर्संरचना र महाभियोगको तयारी

सचिवालय बैठकको ठूलो हिस्सा न्यायालयको पुनर्संरचना तथा न्यायाधीशहरूमाथि महाभियोग लगाउने सम्भावित प्रक्रियाबारे छलफलमा केन्द्रित भएको थियो।

बिचौलिया इनम सापकोटासँग जोडिएका न्यायाधीश तथा विवादमा तानिएका प्रधानन्यायाधीशका विषय सार्वजनिक भएपछि न्यायालयको नेतृत्व र न्यायसम्पादन प्रक्रियामाथि प्रश्न उठेको रास्वपाको निष्कर्ष छ।

यस विषयमा पार्टीले एक्लै अघि बढ्नुभन्दा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापासँग समेत छलफल गर्ने समझदारी बनाएको स्रोतले जनाएको छ। त्यसका लागि सभापति लामिछानेले अन्य राजनीतिक दलसँग संवाद गर्ने तयारी गरेका छन्।

बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार न्यायाधीशमाथि महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउने विषयमा छलफल भएको छ। त्यसका लागि सभामुख, संसदीय समितिका सभापति, सांसद तथा अन्य राजनीतिक दलसँग परामर्श गर्ने निर्णयसमेत भएको छ।

रास्वपा सचिवालय सदस्य समीक्षा बाँस्कोटाले न्यायालय पुनर्संरचनाको विषय संसद्को जिम्मेवारी भएको बताइन्। उनका अनुसार न्यायसम्पादन प्रक्रियामा सुधार ल्याउन आवश्यक कानुनी तथा संवैधानिक कदमबारे अब संसद्मा छलफल हुनेछ।

उनले अन्य राजनीतिक दलसँग समन्वय गर्ने विषयमा सभापति लामिछानेले पहल गर्ने बताइन्।

त्यस्तै, पार्टी प्रवक्ता जगदीश खरेलले पनि न्यायालयको समग्र पुनर्संरचनाका लागि संवैधानिक बाटो संसद् नै भएको बताएका छन्। बैठकपछि उनले यससम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउन सचिवालय बैठकले संसदीय दललाई निर्देशन दिएको जानकारी दिएका थिए।

बैठकका निर्णय र नेताहरूको अभिव्यक्तिले रास्वपाभित्र पार्टी नेतृत्व र सरकारबीचको समन्वय, सरकारका गतिविधिमाथि पार्टीको भूमिका तथा न्यायालय सुधारका विषय आगामी दिनमा थप पेचिलो बन्ने संकेत गरेको छ।

क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #breaking, #रास्वपा बैठकमा उठ्यो रवि–बालेन सम्बन्धको चिसोदेखि न्यायाधीशको महाभियोग