सीमाभन्दा ठूलो चुनौती : राजनीतिक ध्रुवीकरण र नेपालको लोकतान्त्रिक भविष्य

प्रशान्त नेपाल २०८३ असार ४ गते १९:१२ मा प्रकाशित

नेपालको राजनीति यतिबेला एउटा रोचक मोडमा उभिएको छ। एकातिर नयाँ राजनीतिक शक्तिको उदयसँगै परिवर्तनको आशा जागेको छ भने अर्कोतिर संसद अवरोध, सीमा विवादसम्बन्धी बहस, दलहरूबीचको अविश्वास र विकासका मुद्दाको ओझेलले लोकतन्त्रको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको छ।

पछिल्ला केही सातादेखि संसदमा देखिएको गतिरोधले नेपालको राजनीतिक संस्कृतिको वास्तविक तस्वीर प्रस्तुत गरेको छ। लोकतन्त्रमा संसद केवल कानून बनाउने थलो मात्र होइन; यो जनताको आवाज प्रतिध्वनित हुने सर्वोच्च राजनीतिक मञ्च हो। तर जब संसद नै निरन्तर विवाद, आरोप प्रत्यारोप र अवरोधको शिकार बन्छ, तब नागरिकका दैनिक समस्या ओझेलमा पर्छन्।

महँगी, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र पूर्वाधारजस्ता विषयमा गम्भीर बहस हुनुपर्ने समयमा राजनीतिक दलहरू शक्ति संघर्षमा केन्द्रित देखिनु दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो। हाल नेपालको राजनीतिक बहसको केन्द्रमा नेपाल भारत सीमा सम्बन्धी अभिव्यक्ति र त्यसले निम्त्याएको कूटनीतिक तथा संसदीय विवाद रहेको छ। सीमा जस्तो संवेदनशील विषयमा राष्ट्रिय सहमति, तथ्य र कूटनीतिक परिपक्वता आवश्यक हुन्छ। तर नेपालमा यस्ता विषयहरू प्रायः राजनीतिक लाभ–हानिको दृष्टिले हेरिने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ।

परिणामस्वरूप राष्ट्रिय हितभन्दा दलगत स्वार्थ हावी भएको देखिन्छ। नेपालको अर्को महत्वपूर्ण चुनौती भनेको राजनीतिक स्थायित्वलाई जनजीविकासँग जोड्न नसक्नु हो। सरकार परिवर्तन, गठबन्धन फेरबदल र नेतृत्व विवादले दशकौँदेखि राजनीतिक समाचार त बनायो, तर जनताको जीवनमा अपेक्षित परिवर्तन ल्याउन सकेन। आज पनि लाखौँ युवाहरू अवसरको खोजीमा विदेशिन बाध्य छन्। गाउँहरू रित्तिँदै गएका छन्।

कृषि उत्पादन घट्दै गएको छ। शिक्षित जनशक्ति पलायन भइरहेको छ। यस्ता विषयमा राष्ट्रिय बहस हुनुपर्ने बेलामा राजनीतिक ऊर्जा विवादमै खर्च भइरहेको छ। राजनीतिक नेतृत्वले बुझ्नुपर्ने सबैभन्दा ठूलो कुरा के हो भने लोकतन्त्रको सफलता चुनाव जितेर मात्र प्रमाणित हुँदैन; जनताको जीवनस्तर सुधारेर प्रमाणित हुन्छ। सडकमा धुलो, अस्पतालमा अभाव, विद्यालयमा गुणस्तरहीनता र प्रशासनमा ढिलासुस्ती कायम रहँदा लोकतन्त्रको सौन्दर्य केवल संविधानका पानामा सीमित हुन्छ।

नागरिकले परिवर्तनको अनुभूति दैनिक जीवनमा गर्न पाएनन् भने राजनीतिक व्यवस्थाप्रतिको विश्वास क्रमशः कमजोर हुँदै जान्छ। यसबीच भ्रष्टाचारविरुद्धको बहस र सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिनको विषयले पनि नयाँ आशा जगाएको छ। सुशासनको आधार भनेको पारदर्शिता र जवाफदेहिता हो। कुनै पनि लोकतन्त्र त्यतिबेला बलियो बन्छ जब सत्ता स्वयं अनुसन्धान र मूल्याङ्कनको दायराभित्र आउन तयार हुन्छ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण केवल कानुनी प्रक्रिया होइन; यो राजनीतिक संस्कृतिको सुधार पनि हो। नेपाल आज दुई छिमेकी शक्तिहरू भारत र चीनबीचको संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्थाबाट पनि प्रभावित छ। यस्तो अवस्थामा नेपालको परराष्ट्र नीति सन्तुलित, स्वाभिमानी र राष्ट्रिय हित केन्द्रित हुनुपर्छ। कुनै पनि शक्ति केन्द्रतर्फ अत्यधिक झुकावभन्दा राष्ट्रिय स्वार्थको संरक्षण नै नेपालको दीर्घकालीन हितमा हुनेछ। अन्ततः नेपालको वास्तविक राजनीतिक चुनौती सीमा विवाद, सत्ता समीकरण वा संसदीय अवरोध मात्र होइन।

सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको नागरिकको विश्वास जोगाउनु हो। जनताले परिवर्तनको सपना देखेर नेतृत्व चयन गरेका छन्। यदि राजनीति पुनः पुरानै विवाद र शक्ति संघर्षको चक्रमा फस्यो भने लोकतन्त्रप्रतिको आशा निराशामा बदलिन सक्छ। आज नेपाललाई भाषणभन्दा बढी परिणाम चाहिएको छ।

नाराभन्दा बढी नीति चाहिएको छ। र राजनीतिक विजयभन्दा बढी राष्ट्रिय एकता आवश्यक छ। इतिहासले बारम्बार अवसर दिँदैन। वर्तमान नेतृत्वले यो अवसरलाई विकास, सुशासन र राष्ट्रिय हितको दिशामा रूपान्तरण गर्न सके मात्र नेपालको लोकतान्त्रिक यात्रा सशक्त बन्नेछ।

राजनीति तब सफल हुन्छ, जब सत्ता परिवर्तन होइन, नागरिकको जीवन परिवर्तन हुन्छ।

क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #breaking, #prashant nepal, #प्रशान्त नेपाल, #सीमाभन्दा ठूलो चुनौती : राजनीतिक ध्रुवीकरण र नेपालको लोकतान्त्रिक भविष्य