युक्रेन युद्धका पाठ : नेपालले आजै गर्नुपर्ने तयारी
रामचन्द्र तिमिल्सिना
रुसी सेनामा कार्यरत अवस्थामा कम्तीमा ११८ नेपालीको मृत्यु भएको, १३२ बेपत्ता र २१९ घाइते भएको तथ्याङ्क गत फेब्रुअरीमा द काठमाडौं पोस्टले परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गतको कन्सुलर सेवा विभागलाई उद्धृत गर्दै प्रकाशित गरेको थियो। प्रत्येक सङ्ख्यामा एउटा परिवार छ र राज्यसँग राखिएको अपेक्षा छ। युद्ध हजारौँ किलोमिटर टाढा चलिरहेको छ, तर यसको मूल्य नेपालका गाउँघरले तिरिरहेका छन्। संकट आएपछि मात्र चल्ने राज्यले हरेक पटक महँगो मूल्य चुकाउँछ। त्यसैले प्रश्न सरल छ : तयारी अहिले गर्ने कि अर्को संकटपछि उद्धार र क्षतिपूर्तिको हिसाब मिलाउने ?
सन् २०२२ फेब्रुअरी २४ मा रुसले युक्रेनमाथि पूर्णस्तरीय आक्रमण गरेपछि एउटा कठोर सत्य फेरि देखियो। सार्वभौमसत्ता अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा लेखिएको अधिकारले मात्र जोगिँदैन, त्यसलाई तयारी, संस्था र संकट थेग्ने क्षमताले जोगाउनुपर्छ। यो लेख कसैको प्रशंसा वा आलोचना गर्न लेखिएको होइन। रुसको आक्रमण अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लङ्घन हो र नेपालले सन् २०२२ मार्च २ मा संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभामा १४१ राष्ट्रसँगै यही सिद्धान्तका पक्षमा मत दिएको थियो। तर अर्काको भूलबाट सिक्ने काम कसैको पक्ष लिनुसँग जोडिँदैन।
युक्रेनबाट तीन पाठ निस्कन्छन्।
पहिलो, चेतावनी पाउनु र तयारी गर्नु फरक कुरा हो। आक्रमणको सम्भावनाबारे पश्चिमी गुप्तचर निकायले सार्वजनिक रूपमै भनिसकेका थिए। जेलेन्स्की प्रशासनले बजारमा त्रास नफैलियोस् भनेर सार्वजनिक सन्देश सौम्य राखेको भन्दै प्रश्न उठेको छ। तर CSIS को विश्लेषणले पश्चिमी विश्लेषकहरूले समेत रुसको क्षमता र युक्रेनी प्रतिरोधको आकलनमा गम्भीर त्रुटि गरेको देखाएको छ। निष्कर्ष स्पष्ट छ : सूचनालाई नागरिक सुरक्षा, सञ्चिति र सेवा निरन्तरताको योजनामा बदल्न सकिएन भने त्यसको लाभ सीमित हुन्छ। भोलि प्रमुख व्यापारिक नाका अवरुद्ध भयो वा सरकारी डिजिटल प्रणालीमा एकसाथ साइबर आक्रमण भयो भने हाम्रो राज्य कति दिन टिक्छ ?
दोस्रो, लक्ष्य र क्षमताबीच मेल हुनुपर्छ। RUSI को विश्लेषणअनुसार सन् २०२३ को प्रत्याक्रमणमा कमजोर परिचालन सुरक्षा, तालिम र उपकरणको अभाव तथा रुसी रक्षापंक्तिको गहिराइले योजना जटिल बनायो। एसोसिएटेड प्रेसलाई दिएको अन्तर्वार्तामा पूर्वप्रधानसेनापति जालुज्नीले राजनीतिक नेतृत्वले सैन्य शक्ति चाहिएको ठाउँमा केन्द्रित गर्न नदिएको आरोप लगाएका छन्। घटनाको पूर्ण कारण यही थियो भन्ने प्रमाण पर्याप्त छैन। तर पाठ स्पष्ट छ। स्रोतले नधान्ने घोषणाले जनताको विश्वास र जनशक्ति दुवै गुमाउँछ। नेपालका महत्त्वाकाङ्क्षी योजनाले पनि यही नियति भोगेका छन्।
तेस्रो, बाह्य सहयोगमा निर्भरता कूटनीतिक अनुशासनसँगै आउँछ। सन् २०२५ फेब्रुअरी २८ मा ह्वाइट हाउसमा ट्रम्प, भान्स र जेलेन्स्कीबीचको सार्वजनिक विवादपछि तय भएको खनिज सम्झौतामा हस्ताक्षर भएन। शक्तिराष्ट्रलाई असहमति जनाउनै नहुने भन्ने होइन, तर असहमति जनाउँदा संवादको ढोका र वैकल्पिक बाटो खुला राख्नुपर्छ। संकटको अर्को पक्ष पनि छ। जेलेन्स्कीले किभ नछाडेर राज्यको निरन्तरता र जनताको मनोबल जोगाए। संकटमा संस्था चलिरहनु पनि राष्ट्रिय सुरक्षा हो।
नेपालका लागि यी पाठले तीन ठाउँमा काम माग्छन्।
पहिलो, नागरिकको सुरक्षा।
झुटा रोजगारी र प्रलोभन देखाएर युवालाई विदेशी युद्धमा पुर्याउने सञ्जालमाथि कडा अनुसन्धान र कारबाही आवश्यक छ। तर प्रलोभनमा परेका सबै पीडितलाई ‘भाडाका सैनिक’ भनेर एउटै कानुनी श्रेणीमा राख्न मिल्दैन। अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन (ICRC) मा mercenary को परिभाषा सार्वजनिक बहसको भन्दा साँघुरो छ। पीडितलाई अपराधी ठान्दा ठगहरू उम्कन्छन्। फसेकाको उद्धार, शव पहिचान र परिवारका लागि कन्सुलर तथा कानुनी सहायताको संयन्त्र संकटपछि होइन, अहिल्यै चाहिन्छ।
दोस्रो, डिजिटल र आपूर्ति सुरक्षा।
आजको द्वन्द्व साइबर आक्रमण, मिथ्या सूचना र आपूर्ति अवरोधमार्फत पनि लडिन्छ। बैंकिङ, भुक्तानी, दूरसञ्चार, ऊर्जा र सरकारी सेवा सूचना प्रणालीमा निर्भर छन्। राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति, २०२३ पहिल्यै छ। अब चाहिएको घोषणा होइन, कार्यान्वयन हो : नियमित सुरक्षा परीक्षण, सुरक्षित ब्याकअप र गम्भीर घटनामा कुन निकायले नेतृत्व गर्ने भन्ने अभ्यास। इन्धन, औषधि र खाद्यान्नमा एउटै स्रोत वा मार्गमा निर्भरताको जोखिम मापन र सञ्चितिको योजना पनि आवश्यक छ। नाटोको नागरिक प्रतिरोधात्मक क्षमताको अवधारणाले पनि संकटमा आधारभूत सेवा चलिरहने क्षमतालाई सुरक्षाको अंग मानेको छ।
तेस्रो, प्रविधि, विशेषगरी नागरिक ड्रोन।
नेपालले भारत वा चीनसँग ट्याङ्क र लडाकु विमानको होड गर्न सक्दैन र आवश्यक पनि छैन। तर ड्रोनलाई विकास र विपद् तयारीसँग जोड्न सकिन्छ। हिमाचल प्रदेशको केलङमा सन् २०२४ मा प्रकाशित व्यावहारिकता अध्ययनमा करिब १८ किलोमिटरको मार्गमा औषधि र नमुना ढुवानी सडकबाट ४५–६० मिनेट लाग्नेमा ड्रोनबाट ९–१० मिनेटमा पुगेको थियो। रुवान्डामा रगत ढुवानीमा औसत ७९ मिनेट समय बचत भयो र १२ महिनामा रगत खेर जाने दर ६७ प्रतिशत घट्यो।
यी अध्ययनलाई नेपालमा स्वतः लागू हुने नतिजा मान्नु हुँदैन। केलङमा ड्रोनको खर्च प्रतिकिलोमिटर १.५–१.८ अमेरिकी डलर थियो, जबकि परम्परागत यातायातको ०.६–१.२ डलर। यसैले ड्रोन सधैँ सस्तो हुँदैन। सडक नपुगेको ठाउँ, समय निर्णायक हुने अवस्था र मौसमले यातायात रोक्ने बेला यसको लाभ बढी हुन्छ। नेपालको उच्च हिमाली भूगोलका लागि छुट्टै परीक्षण चाहिन्छ।
“बजेट छैन” वा “नियम बाधक छ” भन्ने आपत्तिको उत्तर यही हो। यहाँ ठूलो खरिद मागिएको छैन, सीमित परीक्षण मागिएको छ। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका UAS मापदण्डले १०० मिटरभन्दा माथि नउडाउने र विमानस्थलको पाँच किलोमिटरभित्र पूर्वस्वीकृति चाहिने सर्त तोकेका छन्। सुरक्षा खुकुलो पार्नु हुँदैन, परीक्षण मार्गका लागि छुट्टै अनुमति कार्यविधि बनाए पुग्छ। विपद्मा काम लाग्ने ड्रोनले सामान्य दिनमा स्वास्थ्य सेवा, कृषि र पूर्वाधार निरीक्षणमा पनि काम गर्छ।
यसका लागि सरकारले पाँच कदम चाल्न सक्छ :
१. परराष्ट्र र गृह मन्त्रालयको संयुक्त निर्देशनमा अनधिकृत विदेशी सैन्य भर्ती गराउने एजेन्टविरुद्ध अनुसन्धान संयन्त्र र पीडित परिवारका लागि एकद्वार कन्सुलर तथा कानुनी सहायता व्यवस्था गर्ने।
२. राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति, २०२३ को कार्यान्वयनका लागि महत्त्वपूर्ण प्रणालीको नियमित सुरक्षा परीक्षण र संकट अभ्यास सञ्चालन गर्ने।
३. स्वास्थ्य मन्त्रालय, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र विश्वविद्यालयको सहकार्यमा दुई वर्षे ड्रोन परीक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, जसमा सफलता, प्रतिडेलिभरी लागत, समय बचत र सुरक्षा घटना मापन गरेर मात्र विस्तारको निर्णय लिने।
४. इन्धन, औषधि र खाद्यान्नको राष्ट्रिय आपूर्ति लचिलोपन योजना र रणनीतिक सञ्चिति व्यवस्था गर्ने।
५. राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्, परराष्ट्र मन्त्रालय र आर्थिक योजना निकायबीच स्थायी समन्वय कायम गर्ने, जसले सरकार फेरिए पनि परराष्ट्र नीतिमा निरन्तरता सुनिश्चित गरोस्।
संकट हामीले छान्ने कुरा होइन। तर संकटमा कति तयार भेटिने भन्ने कुरा सरकारले आजै छान्न सक्छ।
क्याटेगोरी : विशेष, समाचार
ट्याग : #breaking, #रामचन्द्र तिमिल्सिना
धेरै पढिएका
- १काठमाडौं क्षेत्र नं ७ का नेकपाका केन्द्रीय सदस्य ज्ञानेन्द्र मोहन श्रेष्ठसहित दर्जनौं युवा एमाले प्रवेश
- २टोखा–छहरे सुरुङमार्गले धेरै बस्ती मापदण्डका कारण समस्यामा पर्ने भएकाले विकल्प खोज्न मन्त्री खनालको प्रस्ताव
- ३काठमाडौं–७ : प्रकाश श्रेष्ठको सम्भावना मजबुत बन्दै गएको राजनीतिक विश्लेषकहरूको बुझाइ
- ४एमालेको घोषणापत्रमा के छ ? (पूर्णपाठ)
- ५सिंहदरबारका प्रहरी प्रमुख जनार्दन घिमिरे सहित उत्कृष्ठ कार्य गर्ने ३ जना प्रहरी अधिकृत पुरस्कृत
- ६तारकेश्वरमा युवाहरुले भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्ध आवाज उठाँउदा नगरपालिकाको धम्कीपूर्ण विज्ञप्ति
- ७तारकेश्वर साङ्गला पटापुमा ईभी गाडीभित्र महिलाको शव फेला, प्रहरीले सुरु गर्यो सबै कोणबाट अनुसन्धान
- ८काठमाडौं क्षेत्र नं. ६ मा लोकप्रिय युवा उम्मेदवारहरूबीच कडा प्रतिस्पर्धा
तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्