नेपाल फेरि एक पटक परिवर्तनको नारा, असन्तोषको भीड र राजनीतिक अस्थिरताको निरन्तर चक्रमा फसेको अनुभूति जनस्तरमा गहिरिँदै गएको छ। दशकौँदेखि दोहोरिँदै आएको “नयाँ नेपाल” भन्ने वाक्य आज पनि उत्तिकै शक्तिशाली रूपमा सुनिन्छ, तर यसको व्यवहारिक परिणाम भने झन् कमजोर, झन् अस्थिर र झन् निराशाजनक बन्दै गएको छ। अनुहार परिवर्तन भइरहे पनि राज्य सञ्चालनको शैली, राजनीतिक संस्कार र जवाफदेहितामा देखिने पुरानोपनले जनआशालाई क्रमशः निराशामा रूपान्तरण गरिरहेको छ।

भदौ २३–२४ पछि विकसित घटनाक्रमहरूले केवल सरकार परिवर्तनको प्रश्न मात्र होइन, सम्पूर्ण राज्य प्रणालीको विश्वसनीयता, संस्थागत क्षमता र राजनीतिक नैतिकतामाथि गहिरो प्रश्न उठाएका छन्। सडकबाट उठेको आवाज स्पष्ट थियो, सुधार, पारदर्शिता र जवाफदेहिता। तर केही समयमै फेरि उही पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिएको देखिन्छ, शक्ति संघर्ष, सत्ता समीकरण, आरोप–प्रत्यारोप र स्वार्थकेन्द्रित निर्णय प्रक्रियाले परिवर्तनको अपेक्षालाई कमजोर बनाउँदै लगेको छ। नेपालको वर्तमान राजनीतिक यथार्थ आज एउटा गहिरो विरोधाभासमा अड्किएको छ।

परिवर्तनको भाषण निरन्तर छ, तर व्यवहारमा परिणाम कमजोर छ। प्रत्येक नयाँ सरकारसँग “नयाँ दिशा” को वाचा आउँछ, तर कार्यान्वयनको तहमा पुग्दा ती वाचा क्रमशः कमजोर हुँदै जान्छन्। विकास योजना घोषणा हुन्छन्, तर कार्यान्वयन ढिलो र प्रभावहीन हुन्छ। नीति निर्माण हुन्छ, तर त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव जनजीवनमा न्यून देखिन्छ।

यसले देखाउँछ—समस्या केवल प्रशासनिक होइन, राजनीतिक इच्छाशक्ति र जवाफदेहिताको गहिरो संकट हो। लोकतन्त्रको सर्वोच्च संस्था मानिने संसद आज विचार निर्माण र नीति बहसको केन्द्रभन्दा बढी शक्ति प्रदर्शन र राजनीतिक टकरावको रंगमञ्चजस्तो देखिन थालेको छ। कुर्सी तानातान, नाराबाजी, व्यक्तिगत आरोप–प्रत्यारोप र असंसदीय व्यवहारले संसदको गरिमा कमजोर बनाइरहेको छ।

जनताले जिम्मेवारी, मर्यादा र गम्भीरता अपेक्षा गरेका प्रतिनिधिहरू स्वयं जब अनुशासन र मर्यादाको सीमाभन्दा बाहिर जान्छन्, तब लोकतन्त्रको आधारभूत विश्वास नै कमजोर हुन्छ। त्यसैगरी संवैधानिक निकायहरू, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, मानव अधिकार आयोग लगायतले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरे पनि ती प्रतिवेदनहरूको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर देखिनु राज्यको जवाफदेहितामाथिको गम्भीर प्रश्न हो। समस्या उजागर हुनु तर समाधान नदेखिनु लोकतान्त्रिक प्रणालीको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हो।

जब प्रतिवेदन मात्र उत्पादन हुन्छ तर परिणाम आउँदैन, तब संस्थागत विश्वसनीयता क्रमशः क्षीण हुँदै जान्छ। सामाजिक सञ्जालले नागरिक अभिव्यक्तिलाई विस्तार गरेको छ, तर त्यससँगै राजनीतिक बहसलाई सतही, भावनात्मक र ध्रुवीकृत पनि बनाएको छ।

विचारभन्दा बढी ट्रेन्ड, तथ्यभन्दा बढी भावना र विश्लेषणभन्दा बढी प्रतिक्रियाले राजनीतिक चेतना गहिरो होइन, प्रतिक्रियात्मक बनाउँदै लगेको छ। यसले समाजलाई सहमति र संवादतर्फ होइन, विभाजन र अविश्वासतर्फ धकेलिरहेको छ। राष्ट्रिय सुरक्षा, सीमा र कूटनीतिसँग सम्बन्धित विषयहरू दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितसँग जोडिएका संवेदनशील विषय हुन्।

यस्ता मुद्दाहरूलाई राजनीतिक लाभ–हानिको आधारमा होइन, दीर्घ दृष्टि, संस्थागत स्पष्टता र राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ। तर व्यवहारमा यस्ता विषयहरू कहिलेकाहीँ राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको हिस्सा बन्ने जोखिम देखिन्छ। समग्रमा हेर्दा नेपालको वर्तमान संकट कुनै एक सरकार वा नेतृत्वको मात्र संकट होइन। यो सम्पूर्ण राजनीतिक संस्कार, संस्थागत जवाफदेहिता र शासन प्रणालीको गहिरो विफलता हो।

जहाँ परिवर्तनको नाममा पुनरावृत्ति हुन्छ, पारदर्शिताको नाममा औपचारिकता हुन्छ, र जवाफदेहिताको नाममा मौनता रहन्छ—त्यहाँ लोकतन्त्र केवल संरचना हुन्छ, अभ्यास होइन। अन्ततः नेपाललाई अब नयाँ भाषण होइन, नयाँ अभ्यास आवश्यक छ। नयाँ अनुहार होइन, नयाँ जिम्मेवारी आवश्यक छ। र सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा नयाँ आश्वासन होइन, परिणाम दिने शासन आवश्यक छ।

जबसम्म यी आधारहरू व्यवहारमा रूपान्तरण हुँदैनन्, तबसम्म “नयाँ नेपाल” केवल एउटा राजनीतिक नारा मात्र रहनेछ—जसलाई पुस्तौँदेखि दोहोर्याइन्छ, तर कहिल्यै वास्तविकतामा बदलिँदैन।

क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #“परिवर्तनको भ्रम, #hot, #kriti neupane, #अस्थिर सत्ता र कमजोर हुँदै गएको राज्य संयन्त्र”, #कृति न्यौपाने

---

---

---