काठमाडौं । काठमाडौंको टोखा नगरपालिका–८ धापासीस्थित ग्रिनल्याण्ड बोर्डिङ स्कुलका प्रिन्सिपल तथा प्याब्सनका उपाध्यक्ष थकिनकुमार गुरुङले सरकारले हालै शिक्षा क्षेत्रमा लागू गरेका केही निर्णयहरू व्यवहारिक नभएको बताएका छन्। तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि शिक्षा क्षेत्रमा सक्रिय गुरुङले नयाँ शैक्षिक सत्रसँगै जारी गरिएका निर्देशनहरूले विद्यालय सञ्चालनमा जटिलता थपेको बताएका हुन्।

उनले सरकारले हप्तामा दुई दिन बिदा दिने, कक्षा पाँचसम्म परीक्षा नलिने तथा वैशाख २१ गतेदेखि मात्रै शैक्षिक सत्र सुरु गर्ने निर्णयले विद्यालय, अभिभावक र विद्यार्थी सबैलाई अन्योलमा पारेको बताए। “निर्देशन दिनु गलत होइन, तर त्यो व्यवहारिक र वैज्ञानिक हुनुपर्छ,” उनले भने।

गुरुङले शिक्षा क्षेत्रलाई प्रयोगशालाजस्तो बनाएर हचुवाको भरमा निर्णय गर्न नहुने धारणा राखे। शिक्षा क्षेत्रमा गरिने सानो गल्तीको असर दीर्घकालसम्म पर्ने भएकाले पर्याप्त अध्ययन र अनुसन्धानपछि मात्रै नीति निर्माण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

विशेषगरी कक्षा पाँचसम्म परीक्षा नलिने निर्णयप्रति उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे। “मूल्यांकनबिना शिक्षा सम्भव हुँदैन,” उनले भने, “परीक्षा नलिए पनि अन्य माध्यमबाट विद्यार्थीको मूल्यांकन गर्न सकिन्छ, तर पूर्ण रूपमा हटाउनु उचित हुँदैन।”

वैशाख महिनाको शुल्क नलिन सरकारको निर्देशन आएपछि निजी विद्यालय सञ्चालकहरू थप चिन्तित बनेको उनले बताए। उनका अनुसार विद्यालय सञ्चालनका क्रममा भवन मर्मत, रंगरोगन, अतिरिक्त क्रियाकलाप तथा व्यवस्थापनमा निरन्तर खर्च भइरहन्छ, जसले शुल्क नलिने निर्णयलाई अव्यवहारिक बनाएको छ।

त्यस्तै, नेपालजस्तो देशमा हप्तामा दुई दिन बिदा दिने व्यवस्था पनि उपयुक्त नभएको उनको भनाइ छ। “विदेशमा जस्तो यहाँ पर्याप्त पूर्वाधार छैन,” उनले भने, “लामो बिदामा बालबालिका मोबाइल र इन्टरनेटमा बढी अल्झिने जोखिम हुन्छ।”

विद्यालय ढिलो सञ्चालन गर्ने निर्णयले अभिभावक र विद्यार्थी दुवैलाई समस्या भएको उल्लेख गर्दै उनले लामो समयसम्म घरमै बस्दा बालबालिकाको अध्ययन बानी कमजोर हुने बताए।

गुरुङले सरकारलाई शिक्षा सम्बन्धी नीति निर्माणअघि अभिभावक, शिक्षक, विद्यालय सञ्चालक तथा विज्ञहरूसँग व्यापक छलफल गर्न आग्रह गरे। “हामीलाई अव्यवस्थित निर्देशन होइन, तथ्य र अनुसन्धानमा आधारित नीति चाहिन्छ,” उनले भने।

निजी विद्यालयलाई ‘शैक्षिक माफिया’ भन्ने आरोपप्रति पनि उनले आपत्ति जनाए। विद्यालयहरूले गुणस्तरीय शिक्षा, पूर्वाधार विकास र अतिरिक्त क्रियाकलापमा ठूलो लगानी गरिरहेको उल्लेख गर्दै तथ्यको आधारमा मात्रै धारणा बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

उनले सरकारले अनाथ, अपाङ्गता भएका तथा विशेष आवश्यकता भएका बालबालिकाका लागि सातै प्रदेशमा आवासीय विद्यालय स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव समेत दिएका छन्। साथै पाठ्यक्रम, परीक्षा प्रणाली र शिक्षण विधिमा व्यापक बहस र सुधार आवश्यक रहेको उनको धारणा छ।

सरकारसँग सहकार्य गर्न निजी क्षेत्र तयार रहेको उल्लेख गर्दै उनले शिक्षा क्षेत्रमा गरिने निर्णय वैज्ञानिक, व्यवहारिक र दीर्घकालीन सोचका आधारमा हुनुपर्ने बताए।

क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #थकिनकुमार गुरुङ

---

---

---