के होला मन्त्रीदेखि सांसद्सम्मका पिए, सल्लाहकार र विज्ञको जागिर ?

साझा पाना २०८२ चैत्र ५ गते १०:४४ मा प्रकाशित

सुभाष साह

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह नेतृत्वमा सरकार गठनको गृहकार्य जारी रहेकै बेला मन्त्रीदेखि प्रतिनिधिसभा सदस्यसम्मका ‘स्वकीय सचिव राख्ने सुविधा कटौती निर्णय कार्यान्वयन होला कि नहोला ?’ भन्ने बहस सुरु भएको छ । जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारले ५ असोज २०८२ मा मन्त्रीदेखि संघीय संसद्का सदस्यलाई दिइँदै आएको स्वकीय सचिव सुविधा कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णयसँगै रोकिएको ‘स्वकीय सुविधा नयाँ सांसदले पाउने कि नपाउने ?’ भन्ने विषयमा रास्वपा नेता नै अन्योलमा छन् ।

पार्टीले १ सय ८२ सहित प्रतिनिधिसभामा सिट सुनिश्चित गरेपछि आफ्ना सांसदलाई ‘यो सुविधा दिने कि कटौती गर्ने ? यसअघिको निर्णयलाई निरन्तरता दिने ?’ भन्ने विषयमा सो पार्टी अन्योलमा छ । रास्वपा महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटी सांसदलाई दिइँदै आएको ‘स्वकीय सचिवालयको सुविधा दिने कि नदिने ?’ भन्ने विषयमा अहिलेसम्म पार्टीभित्र छलफल नभएको बताउँछन् । ‘यो विषयमा हामीले छलफल गरेका छैनौं, अब आउने सरकार र अर्थमन्त्रीले यस’bout निर्णय गर्नुहोला,’ बुर्लाकोटीले बुधबार राजधानीसँग भने ।

सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले संघीय र प्रदेश सांसदका स्वकीय तलब, सेवा सुविधा रोक्ने निर्णय गरेको थियो । रास्वपा सरकार गठनको आन्तरिक तयारीमा जुटेको छ । शाह नेतृत्वको सरकारले कार्की नेतृत्वको सरकारको ‘निर्णय कार्यान्वयन गर्ला कि नगर्ला ?’ भन्ने चासोसाथ हेरिएको छ ।

रास्वपा नेता एवं सांसद गणेश पराजुलीले सांसदको स्वकीय राख्ने, तलब, सेवा सुविधालगायत’bout पार्टीमा छलफल नभएको बताए । पार्टीले गर्ने निर्णयकै आधारमा आगामी दिन त्यसअनुसार कार्यान्वयन हुने उनले उल्लेख गरे । सार्वजनिक खर्च कटौतीका लागि मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षबाहेक संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका पदाधिकारीका स्वकीय सचिव, सल्लाहकार र प्रेसलगायत विज्ञ सहयोगी कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

शपथपछिमात्रै दलको नेता
रास्वपाले नवनिर्वाचित सांसदको शपथपछिमात्रै संसदीय दलको नेता चयन गर्ने भएको छ । प्रवक्ता मनीष झाका अनुसार सांसदको शपथपछिमात्रै दलको नेता चयन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ । संघीय संसद् सचिवालयले अगामी १२ चैतमा नवनिर्वाचित सांसदलाई शपथ गराउने तयारीसाथ काम गरिरहेको छ । त्यसपछिमात्रै दलको नेता चयन गरिने छ ।

निर्वाचनअघि रास्वपाले शाहलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा घोषणा गरेर निर्वाचनमा सहभागी भएको थियो । शाहलाई संसदीय दलको नेता बनाउन रास्वपाले पार्टी विधान संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । यी प्रक्रिया पूरा गरेरमात्रै संसदीय दलको नेता चयन प्रक्रिया अघि बढ्ने रास्वपाले जनाएको छ ।

कांग्रेस सांसद केसीले शपथ गराउने
नेपाली कांग्रेसका नेता एवं सांसद अर्जुननरसिंह केसीले सांसदलाई शपथ गराउने भएका छन् । ७८ वर्षीय सांसद केसी सबैभन्दा ज्येष्ठ सांसद हुन् । सांसदलाई सिंहदरबारभित्र निर्माणाधीन संसद्् भवनमा शपथ गराउने तयारी संघीय संसद्् सचिवालयले गरेको छ । निर्वाचन आयोगले ज्येष्ठ सांसदको नाम राष्ट्रपति कार्यालय र संसद्् सचिवालयमा पठाउँछ । ज्येष्ठ सांसदले सुरुमा राष्ट्रपतिबाट शपथ लिएपछि त्यसपछि उनले अरू सांसदलाई शपथ गराउने छन् । यसपटकको संसद्मा कांग्रेसका ७८ वर्षीय सांसद केसी ज्येष्ठ छन् ।

संघीय संसद्का महासचिव पद्यप्रसाद पाण्डेयले नवनिर्वाचित सांसदलाई १२ चैतमा शपथ गराउनेगरी तयारी भइरहेको जानकारी दिए । निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको प्रतिवेदन राष्ट्रपति कार्यालयमा पेस गरेपछि औपचारिक रूपमा शपथग्रहणको दिन तोकिने उनले जनाए । निर्वाचन आयोगले बिहीबार (आज) प्रतिवेदन पेस गर्दै छ । सिंहदरबारभित्र नयाँ संसद् भवन निर्माणाधीन अवस्थामा छ । नयाँ संसद् भवन बस्नका लागि अझै तयारी भएको छैन । तर, निर्माणाधीन भवनमै एक हल तयारी गरेर प्रयोग गर्न मिल्ने बनाइएको संघीय संसद्् सचिवालयका महासचिव पाण्डे बताउँछन् ।

यस्तो थियो सरकारको खर्च कटौती निर्णय
अन्तरिम सरकारले सार्वजनिक खर्च कटौतीका लागि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षबाहेक संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका पदाधिकारीका स्वकीय सचिव, सल्लाहकार र प्रेसलगायत विज्ञ सहयोगी कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख र संघ तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रीबाहेक सांसदलगायत अन्य पदाधिकारीका स्वकीय सचिव हटाउने निर्णय गरेको हो ।

संघ तथा प्रदेशका मन्त्रीको सचिवालयमा पनि तीन जनाभन्दा बढी नहुने निर्णय गरिएको थियो । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले सार्वजनिक निकायका कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई नियमित कामका लागि अतिरिक्त भत्ता खारेज गर्ने निर्णय गरेका थिए । मन्त्रालय तथा कार्यालयको विद्यमान जनशक्तिबाट हुने कामका लागि बाह्य सेवा परामर्शदाता नियुक्त गर्न नपाइने, विधेयक, नियम, विनियम, निर्देशिका, मापदण्ड, दिग्दर्शन, कार्यविधिजस्ता परामर्श सेवाका नाममा खर्च नियन्त्रण गर्ने अन्तरिम सरकारको निर्णय छ ।

अन्तरिम सरकारले अत्यावश्यकबाहेक सम्पूर्ण विदेश भ्रमण रोक्ने निर्णय गरेको थियो । अत्यावश्यक विदेश भ्रमणमा राष्ट्रप्रमुखको प्रतिनिधिमण्डलमा १० र मन्त्री वा अन्य अधिकारीको प्रतिनिधिमण्डलमा तीनजना रहने निर्णय गरेको सरकारले यसको हुबहु कार्यान्वयन भने गर्न सकेको थिएन ।

‘मन्त्री बन्न लबिङ नगर्नू’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेले मन्त्री बन्नका लागि कुनै पनि प्रकारको लबिङ वा ‘मिडिया ट्रायल’ नगर्न आफ्ना सांसदलाई निर्देशन दिएका छन् । मतपरिणाम सार्वजनिक भएसँगै मन्त्रिपरिषद् गठन’bout आन्तरिक छलफल चलिरहेकै बेला उनले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् ।

गत २१ फागुनको निर्वाचनमा पार्टीका तर्फबाट विजयी सांसदका लागि ललितपुर ग्वार्को स्थित रोयल टुलिप होटलमा आयोजित अभिमुखीकरण बुधबार समापन गर्दै सभापति लामिछानेले पार्टीले सबै सांसदको मूल्यांकन गर्ने बताए । सरकारमा जाने विषयलाई लिएर बाहिर जथाभावी नबोल्न सचेत गराउँदै उनले पार्टीले अभूतपूर्व जनमत पाएको र सरकारमा जाने सम्भावना रहेको सन्दर्भमा सांसदबीच मन्त्री बन्ने आकांक्षा बढ्नु स्वाभाविक भए पनि त्यसलाई मिडियाबाजीको विषय नबनाउन आग्रह गरे ।

पार्टीले ‘कसलाई सरकारमा पठाउने ? भन्ने विषयमा अहिलेसम्म कुनै निर्णय भइनसकेको’ उनले प्रस्त पारे । ‘मन्त्री छनोटको मापदण्ड व्यक्तिको क्षमता र विज्ञताले हुने’ भन्दै उनले ‘कसैले पनि आफ्नो लागि भनसुन गर्नु नपर्नेड बताए । मिडियामा धेरै देखिने र नदेखिने दुवै थरी सांसदको मूल्यांकन पार्टीले गरिरहेको लामिछानले उल्लेख गरे ।

‘तपाई ंहरूमध्ये कोही न कोही मन्त्रालय सम्हाल्ने साथीहरू हुनुहुन्छ । तर, कृपया ‘मन्त्री बनाइदिनुस्’ भनेर या मिडिया ट्रायलमा ‘म फलानो मन्त्री’ भनेर प्रचार गर्ने काम बन्द गरिदिनुहोला,’ लामिछानेले भने, ‘पार्टीले क्याबिनेटमा को–कसलाई पठाउँछ भन्ने निर्णय आज यतिखेर तपाईंसँग उभिँदासम्म हामीले गरेका छैनौं । पार्टीले सही निर्णय गर्छ, कसैलाई तपाईंले भन्नु पर्दैन । हामीलाई तपाईंहरूको विज्ञता र क्षमता थाहा छ ।’

उनले चुनावको बेला जनतासँग गरिएको ‘करार’ (प्रतिबद्धता पत्र)का अक्षर–अक्षर पढ्न सांसदहरूलाई निर्दे शन दिँदै मन्त्री बन्ने दौडभन्दा जनताको चुलो कसरी बल्छ र उनीहरूको जीवनस्तर कसरी उकासिन्छ ? भन्नेमा ध्यानकेन्द्रित गर्नसमेत निर्देशन दिए । बिरामी भएर केही दिनअघिमात्रै अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका सभापति लामिछानेले आफ्ना सांसदलाई जितको उन्मादमा नरमाउन ध्यानाकर्षणसमेत गराए ।

त्यस्तै, उनले ‘संख्या घट्ला र अल्पमतमा पर्ला भन्ने कुरा पर्वाह नगरी रास्वपाले जन्मदेखि आफ्नो विधानमा व्यवस्था गरेको ‘राइट टु रिकल’ व्यवस्था यसपटक कडाइसाथ लागू गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । लामिछानेले सांसदलाई अनुशासन उल्लंघन गरेमा फिर्ता बोलाउने चेतावनीसमेत दिए ।

पार्टीमा अनुशासन अत्यावश्यक रहेको भन्दै सभापति लामिछानेले सांसदले अनुशासन उल्लंघन गरेमा पदबाट फिर्ता बोलाउने प्रस्ट पारे । पार्टी ठुलो बनेको र सरकार सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारीमा रहेको बताउँदै उनले प्रत्येक सांसद अनुशासनमा बस्नुपर्ने दोहो¥याए । ‘सरकार करिब दुईतिहाइको बन्दै छ, संख्या घट्ला, अल्पमतमा पर्ला भन्ने कुराको पर्वाह नगरीकन रास्वपाले जन्मदेखि आफ्नो विधानमा व्यवस्था गरेको ‘राइट टु रिकल’ व्यवस्था यसपटक कडाइसाथ लागू गर्नेछ,’ उनले भने, ‘संसारको कुनै पनि देशले विरलै पाउने दुईतिहाइको अवसर तपाईं हामीले प्राप्त गरेका छौं, देशको इतिहास आफ्नै हातले लेख्ने यो अवसर प्राप्त गरेका छौं ।

यो सामान्य परिस्थितिले आएको होइन, स–साना भाइबहिनीले आफ् नो रगत बगाएर ल्याएको यो परिवर्तनलाई संस्थागत गरौं ।’ रास्वपाले चाहेर पनि कैयौं साथीलाई जोड्न नसकेको उनले स्वीकार गरे । ‘हामी समावेशी हुन चाहन्थ्यौं । तुलनात्मक रूपमा रास्वपाले अन्य धेरै अन्य राजनीतिक दलभन्दा धेरै महिला साथीलाई उठायो ।

तर यो पर्याप्त होइन, म दुःखसाथ क्षमायाचना गर्दै भन्छु, हाम्रो पार्टीभित्र राई–लिम्बू समुदायको प्रतिनिधित्व योपालि प्रतिनिधिसभामा हुन सकेन,’ उनले भने । ‘सांसदले के गर्ने, के नगर्ने तथा सांसदका काम, कर्तव्य, अधिकार’’bout विज्ञबाट रास्वपाले दुई दिने अभिमुखीकरण कार्यक्रमको आयोजना गरे पनि वरिष्ठ नेता बालेन शाह सहभागी भएनन् । रास्वपा प्रवक्ता एवं सांसद मनिष झाले वरिष्ठ नेता शाह अस्वस्थ, आगामी सरकार गठनको आन्तरिक तयारीलगायत काममा व्यस्त हुनु परेकाले अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सहभागी नभएको बताए ।

क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #breaking, #के होला मन्त्रीदेखि सांसद्सम्मका पिए, #सल्लाहकार र विज्ञको जागिर ?