काठमाडौं । तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले प्राकृतिक तथा जैविक विविधता संरक्षणको सन्देशसहित स्थापना गरेको राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष गणतन्त्र स्थापनापछि भने राजनीतिक हस्तक्षेप र स्वार्थ समूहहरूको प्रभावमा परेको आरोप लाग्दै आएको छ। सरकार परिवर्तनसँगै हुने नियुक्ति, स्रोत परिचालन, कर्मचारी भर्ती र विदेश भ्रमणजस्ता गतिविधिमा हुने प्रतिस्पर्धा र विवादले कोषको नेतृत्व बारम्बार आलोचनामा पर्ने गरेको छ।

२०६३ सालमा ऐन संशोधनपछि प्रधानमन्त्रीलाई कोषको संरक्षक बनाइएपछि अध्यक्ष तथा सदस्यसचिव नियुक्तिमा सरकार प्रमुखको प्रत्यक्ष प्रभाव बढेको देखिन्छ। यसैक्रममा जेनजी आन्दोलनपछि निर्वाचन गराउने जिम्मेवारीसहित गठन भएको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले आफ्ना प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठलाई कोषको अध्यक्षमा नियुक्त गरेपछि संरक्षणकर्मी तथा सुशासन अभियन्ताहरूले आपत्ति जनाएका छन्।

प्रधानमन्त्रीको निकट सहयोगीका रूपमा चिनिएका श्रेष्ठलाई प्राविधिक र विषयगत रूपमा संवेदनशील मानिने कोषको नेतृत्वमा ल्याइएको भन्दै नियुक्ति प्रक्रियामाथि प्रश्न उठेको छ। अन्तरिम सरकारको सीमित कार्यकाल र ‘कामचलाउ’ हैसियतमा गरिएको यस्तो निर्णयको वैधानिकतामाथि समेत बहस सुरु भएको छ।

प्रकृति संरक्षणको उद्देश्यले स्थापना गरिएको कोष समयसँगै शक्ति र प्रभावको केन्द्र बन्दै गएको विश्लेषण गरिन्छ। राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष ऐन, २०३९ अनुसार प्रधानमन्त्री संरक्षक रहने र निजले मनोनयन गरेको व्यक्ति अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ। अध्यक्षलाई सदस्यसचिवसहित अन्य पदाधिकारी नियुक्त गर्ने अधिकार दिइएको हुँदा यो पद प्रभावशाली मानिन्छ।

विगतमा वनमन्त्रीलाई नै अध्यक्ष बनाउने अभ्यास रहे पनि पछिल्लो निर्णयमा वनमन्त्री माधव चौलागाईंलाई बाइपास गरिएको भन्दै सरोकारवालाहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। यसले सरकारभित्रकै समन्वय र प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको छ।

कोषअन्तर्गत अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र, गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्र, मनास्लु संरक्षण क्षेत्र लगायतका महत्त्वपूर्ण संरक्षण क्षेत्र तथा जावलाखेल चिडियाखाना सञ्चालनमा छन्। साथै विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायको सहयोगमा अर्बौं रुपैयाँ बराबरका परियोजना सञ्चालन भइरहेका छन्।

यति ठूलो संरचना र स्रोत व्यवस्थापन गर्ने निकायमा विगतदेखि नै राजनीतिक प्रभाव र स्वार्थ समूहको हस्तक्षेप बढ्दै गएको आरोप छ। कोषमा आसेपासेको नियुक्ति, जथाभावी विदेश भ्रमण र स्रोत दोहनजस्ता गतिविधिले संस्थाको विश्वसनीयतामा असर परेको संरक्षणकर्मीहरूको भनाइ छ।

विशेषगरी अध्यक्ष पदका लागि आवश्यक वन, वातावरण वा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनसम्बन्धी विज्ञता नहुँदा नियुक्त व्यक्तिको योग्यतामाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ। यसपटक पनि श्रेष्ठको अनुभव र दक्षता उक्त क्षेत्रमा पर्याप्त नभएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।

इतिहास हेर्दा राजतन्त्रकालमा कोषको नेतृत्व ‘राजसी’ प्रभावमा सञ्चालन हुने गरेको थियो भने गणतन्त्रपछि पनि राजनीतिक हस्तक्षेप घट्न सकेको छैन। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७८ मा मन्त्रीबाहिरबाट अध्यक्ष नियुक्त गर्ने अभ्यास सुरु गरेपछि यो पद झन् विवादित बन्न पुगेको थियो।

कोषको अध्यक्ष पदलाई उच्च सुविधा र प्रभावका कारण ‘आकर्षक’ मानिन्छ। अध्यक्षले सदस्यसचिव नियुक्तिदेखि बजेट स्वीकृति, कर्मचारी व्यवस्थापन, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार तथा संरक्षण क्षेत्रसम्बन्धी निर्णयमा समेत प्रभाव राख्ने अधिकार पाउँछन्। वार्षिक बजेट, सवारी सुविधा, सचिवालय सहयोग, विदेश भ्रमण खर्च र दैनिक भत्ताजस्ता सुविधाले यो पदप्रति आकर्षण अझ बढाएको देखिन्छ।

समग्रमा, संरक्षण र सुशासनको उद्देश्यले स्थापना भएको राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष राजनीतिक हस्तक्षेप, अस्पष्ट कानुनी व्यवस्था र स्वार्थ समूहको प्रभावका कारण निरन्तर विवादमा पर्दै आएको देखिन्छ।

क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #breaking, #प्रकृति संरक्षण कोष

---

---

---