सुशीला सरकार : निर्वाचनमा सफल, ६ महिना, १४ विवाद

काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनपछि गठन भएको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार निर्वाचन सम्पन्न गराउन सफल भए पनि सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताका मुख्य एजेन्डामा भने कमजोर देखिएको छ। आन्दोलनका बेला उठाइएका प्रमुख मागहरू—प्रतिनिधिसभा विघटनपछि नयाँ निर्वाचन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, दोषीमाथि कारबाही तथा सुशासन स्थापना—मध्ये अधिकांश कार्यान्वयनमा सरकार असफल भएको आरोप लागिरहेको छ।

छ महिनाको कार्यकाल पूरा गरेर बिदा हुने तयारीमा रहेको सरकारले अन्तिम चरणमा गरेका केही नियुक्ति र सिफारिसले थप विवाद निम्त्याएको छ। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि सिफारिस गर्ने तथा प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको कार्यकारी अध्यक्षमा नियुक्त गर्ने निर्णयले चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ।

आलोचकहरूका अनुसार अन्तरिम सरकारले आफ्नो सीमित अधिकारभन्दा बाहिर गई राजनीतिक नियुक्ति र सिफारिसहरू गरेको छ, जसले विगतका सरकारहरूको समेत शैलीलाई उछिनेको देखिन्छ। जेनजी आन्दोलनको छानबिन गर्न गठन गरिएको आयोगको प्रतिवेदन बुझ्न पटक–पटक म्याद थपिएको र अन्ततः प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि पनि त्यसको कार्यान्वयनमा बेवास्ता गरिएको आरोप छ।

भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा कदम चाल्ने प्रतिबद्धता जनाएको सरकारले उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्न नसकेको, दोषीमाथि कारबाही अघि नबढाएको तथा भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्ति राष्ट्रियकरणको मुद्दा समेत ओझेलमा परेको देखिन्छ।

त्यसैगरी आन्दोलनका क्रममा भएका आगजनी, तोडफोड र सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुर्‍याउने घटनामा संलग्न अधिकांश व्यक्तिमाथि कानुनी कारबाही हुन नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको छ। कानुनअनुसार ६ महिनाभित्र मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने भए पनि समयसीमा गुज्रिएपछि धेरैले उन्मुक्ति पाएको बताइएको छ।

सरकारले विभिन्न निकायमा गरेको नियुक्ति पनि विवादित बनेका छन्। पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा मापदण्डविपरीत सदस्य सचिव नियुक्ति, महान्यायाधिवक्ता प्रकरण, अभियोग फिर्ता विवाद, प्रहरी खरिद प्रक्रियामा अनियमितता जस्ता विषयमा सरकार मौन बसेको आरोप छ।

त्यस्तै, ११ देशका नेपाली राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय, भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण प्रमुखको सरुवा विवाद, प्रधानमन्त्री सचिवालयमा नातावादका आरोप लगायतका विषयले सरकारको छवि थप कमजोर बनाएको छ।

प्रशासनिक क्षेत्रमा समेत अस्थिरता देखिएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)हरूको बारम्बार सरुवाले कार्यविधिमाथि प्रश्न उठेको छ। गृहमन्त्री अर्यालले १७ दिनमै सीडीओहरू पुनः सरुवा गरेको घटनालाई नियमविपरीत भनिएको छ।

यस्तै, प्रदूषण मापदण्डसम्बन्धी निर्णय पनि विवादमा परेको छ। सरकारले ‘युरो–६’ र ‘युरो–५’ मापदण्डलाई खुकुलो बनाउँदै पुरानो ‘युरो–३’ मापदण्डका सवारीसाधन आयातमा अनुमति दिएपछि निजी क्षेत्रलाई फाइदा पुग्ने गरी निर्णय गरिएको आरोप लागेको छ।

समग्रमा, जनआन्दोलनको म्यान्डेटअनुसार सुशासन र पारदर्शिता स्थापित गर्ने अपेक्षासहित बनेको सरकार आफ्नै कार्यशैलीका कारण आलोचनाको घेरामा पर्दै बिदा हुने अवस्थामा पुगेको छ।