किशोरी साहको नाम कालोसूचीमा नराख्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
काठमाडौं । धनुषा–१ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवार बनेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका किशोरी साह ९कमल० सम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले महत्वपूर्ण आदेश दिएको छ। अदालतले साहको नाम कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा नराख्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
निर्वाचनअघि कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा नाम रहेको आधारमा निर्वाचन आयोगले साहको उम्मेदवारी खारेज गरेको थियो। सो निर्णयविरुद्ध साहले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदीको एकल इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइपछि कालोसूचीमा राख्ने निर्णय तत्काल लागू नगर्न आदेश दिएको हो।
यस आदेशसँगै साहको उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्णयमाथि प्रश्न उठेको छ। यद्यपि सो क्षेत्रमा निर्वाचन आयोगले नेकपाका उम्मेदवार मातृका यादवलाई निर्वाचित घोषणा गरिसकेको छ।
क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #किशोरी साहको नाम कालोसूचीमा नराख्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
धेरै पढिएका
- १काठमाडौं क्षेत्र नं ७ का नेकपाका केन्द्रीय सदस्य ज्ञानेन्द्र मोहन श्रेष्ठसहित दर्जनौं युवा एमाले प्रवेश
- २काठमाडौं–७ : प्रकाश श्रेष्ठको सम्भावना मजबुत बन्दै गएको राजनीतिक विश्लेषकहरूको बुझाइ
- ३एमालेको घोषणापत्रमा के छ ? (पूर्णपाठ)
- ४सिंहदरबारका प्रहरी प्रमुख जनार्दन घिमिरे सहित उत्कृष्ठ कार्य गर्ने ३ जना प्रहरी अधिकृत पुरस्कृत
- ५तारकेश्वरमा युवाहरुले भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्ध आवाज उठाँउदा नगरपालिकाको धम्कीपूर्ण विज्ञप्ति
- ६काठमाडौं क्षेत्र नं. ६ मा लोकप्रिय युवा उम्मेदवारहरूबीच कडा प्रतिस्पर्धा
- ७काठमाडौं ५ मा ईश्वर पोखरेलनै उठ्ने, ७ र ९ मा पनि टुंगियो
- ८रास्वपा टोखा नगर सभापति काफ्लेले छोडे पार्टी, दलगत झण्डा नबोक्ने घोषणा






तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्