काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पतन्जली जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालसहित ९३ जनालाई प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

नेपालको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा भएको पतञ्जलि जग्गा प्रकरण हाल पुनः चर्चामा आएको छ। यो प्रकरणमा भारतको पतञ्जलि योगपीठलाई नेपाल सरकारले विशेष छुटका साथ काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा ८१५ रोपनी जग्गा खरिद गर्न अनुमति दिएको थियो।

मुख्य घटनाक्रम

२०६६ माघ १८स् तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद्ले पतञ्जलिलाई आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय, अस्पताल, योगशाला, जडीबुटी खेती आदि प्रयोजनका लागि हदबन्दी छुटमा जग्गा खरिद गर्न स्वीकृति दियो।

२०६६ फागुन १७स् पतञ्जलिले केही महिनामै उक्त जग्गा प्लटिङ गरी निजी व्यक्तिहरूलाई बिक्री गर्न थाल्यो, जुन भूमि ऐन, २०२१ अनुसार गैरकानुनी हो। कानुनअनुसार, हदबन्दी छुटमा प्राप्त जग्गा बिक्री गर्न पाइँदैन।

बिक्री अनुमतिस् भूमिसुधार मन्त्रालयले बिक्री अनुमति नदिने प्रस्ताव अघि बढाएको भए पनि, मन्त्री डम्बरबहादुर श्रेष्ठले ूसम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको मौखिक आदेश अनुसारू बिक्री अनुमति दिने निर्णय गरेका थिए। यसको आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले बिक्री स्वीकृति दिएको थियो।

अनुसन्धान र कानुनी प्रक्रिया

अख्तियारको अनुसन्धानस् करिब डेढ दशकपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ९ऋक्ष्ब्ब्० ले उक्त निर्णयमाथि अनुसन्धान सुरु गरेको छ। पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसँग गोप्य रूपमा बयान लिइएको छ। नेपालले आफूमाथि राजनीतिक पूर्वाग्रह राखिएको आशंका व्यक्त गरेका थिए।

 

सार्वजनिक लेखा समितिको संलग्नतास् संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि उक्त प्रकरणको छानबिन गर्दै आएको छ। समितिले भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई सम्बन्धित फाइलहरू सात दिनभित्र पेश गर्न निर्देशन दिएको छ।

 

अन्य संलग्नतास् अख्तियारले पतञ्जलि योगपीठका प्रमुख बाबा रामदेव र आचार्य बालकृष्णलाई पनि सोधपुछका लागि बोलाएको छ, तर उनीहरूले नेपालस्थित प्रतिनिधि शालिग्राम सिंहलाई मात्र जिम्मेवार ठहर गर्दै उपस्थित हुन अस्वीकार गरेका छन्।

क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #breaking, #के हो माधव नेपालको पतन्जलीको जग्गा प्रकरण

---

---

---