सरकारको निर्णयले रोकिन्छ शिक्षकको आन्दोलन ? महासंघका नेताहरू यसो भन्छन्

काठमाडौं । १५ दिनदेखि शिक्षकहरूको राजधानी केन्द्रित सडक आन्दोलनबीच सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयक तत्काल पारितको प्रक्रिया अघि बढाउन संसदको अधिवेशन आह्वान गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मंगलबार रातिसम्म बसेको क्याबिनेटले वैशाख १२ गते शुक्रवार दिउँसो १ बजे संघीय संसद बैठकको आह्वान गर्ने निर्णय गरेको हो ।

शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले नेपाल शिक्षक महासंघले उठाएका मागको यथोचित सम्बोधन गर्न संवादसँगै सरकार संवेदनशील र गम्भीर रहेको बताएकी छन् ।

विद्यार्थी भर्ना, एसइईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण, कक्षा १२ को परीक्षा सञ्चालन प्रक्रिया, शैक्षिक गतिविधि ठप्प भएकाले विरोध र प्रदर्शनका कार्यक्रम स्थगन गरी कार्यथलोमा फर्किन सरकारले अनुरोधसमेत गरेको छ ।

तर, शिक्षक महासंघले भने संघर्ष निर्णायक मोडमा पुगेको भन्दै आन्दोलन नरोकिने बताएको छ । हामीले महासंघका नेताहरूलाई सम्पर्क गरेका छौँ-

अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले क्याबिनेटको निर्णयलाई ‘कागलाई बेल पाक्यो, हर्ष न बिस्मात’ को संज्ञा दिए । आफूहरूले उठाएको विषयमा राज्य उदार नदेखिएको उनको टिप्पणी छ ।

सरकारले तपाईँहरूकै मागलाई ध्यान दिँदै संसद आव्हानको निर्णय त गर्‍यो नि ! भन्ने नेपाल प्रेसको जिज्ञासामा उनले भने, ‘हाम्रो माग ऐन हो । उहाँहरूलाई बजेट ल्याउनु छ, अधिवेशन त नियमित प्रक्रिया नै हो नि !’

उनले आजदेखि आन्दोलन अझै सशक्त पार्ने बताए । मन्त्रालयमा हिजो अस्ति भइरहेका संवादबारे उनले त्यो अनौपचारिक मात्र भएको र वार्ता भन्दै अफवाह, षड्यन्त्र र भ्रामक समाचार फैलाइएको जिकिर गरे ।

महासचिव तुलाबहादुर थापाले सरकारको निर्णय र अबको रणनीतिबारे महासंघको आधिकारिक धारणा बैठकपछि सार्वजनिक गर्ने बताए ।

थापाले नेपाल प्रेससँग भने, ‘करारका शिक्षक, विद्यालयका कर्मचारी र ईसीडी शिक्षकसँग अहिले बिहान छुट्टाछुट्टै बस्दैछौं । सबैको धारणा बुझेर हाम्रो भनाइ सार्वजनिक गर्छौं ।’

आन्दोलन परिचालन समिति संयोजकसमेत रहेकी महासंघकी सह-अध्यक्ष नानुमाया पराजुलीले २०८० असोज ५ र १२ गते भएको सम्झौताअनुसार माग र मुद्दा सम्बोधन गर्नुपर्नेमा सरकार कुटिल षड्यन्त्रमा लागेको आरोप लगाएकी छन् ।

उनले कुनै बहानावाजी नगरी काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनलाई निर्णायक बनाउने सामाजिक सञ्जालबाट उद्घोष गरेकी छन् ।