एमाले सम्पर्क समन्वय कमिटीको उपभोक्ता हित संरक्षण विभागको दोस्रो बैठक सम्पन्न: उपभोक्ता अदालतको भूमिका र अधिकार संरक्षणमा छलफल

साझापाना २०८१ चैत्र २१ गते १०:४९ मा प्रकाशित

खिमराज गिरी

काठमाडौं । ने.क.पा. एमाले सम्पर्क समन्वय कमिटी अन्तर्गत उपभोक्ता हित संरक्षण तथा सुशासन विभाग को दोस्रो पूर्ण बैठक मिति २०८१ साल चैत्र २० गते च्यासलमा विविध कार्यक्रम र महत्वपूर्ण निर्णयहरूसँग सम्पन्न भएको छ। बैठकको अध्यक्षता नेकपा एमाले सम्पर्क समन्वय कमिटी सचिवालय सदस्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण तथा सुशासन विभागका अध्यक्ष श्री विष्णु सिग्देल ले गर्नु भएको थियो।

यस कार्यक्रममा नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य श्री सरस्वती बस्याल, सम्पर्क समन्वय कमिटीका संयोजक श्री श्यामकुमार बस्नेत, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव श्री विष्णु तिमल्सिना र सम्पर्क समन्वय कमिटीका सदस्य तथा विभिन्न विभागीय सदस्यहरूको उपस्थिति रहेको थियो। बैठकमा परिचय, प्रशिक्षण कार्यक्रम, जरा अभियानको उद्देश्य र प्रगति विवरणबारे जानकारी गराइयो।

सम्पर्क समन्वय कमिटीका संयोजक श्यामकुमार बस्नेत, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव विष्णु तिमल्सिना, र बैठकका अध्यक्ष विष्णु सिग्देल ले उपभोक्ता हित संरक्षणको महत्त्व र यसको कानुनी प्रावधानहरू बारे जानकारी दिए। प्रशिक्षकहरूले उपभोक्ताको हित कसरी संरक्षण गर्न सकिन्छ, कानुनी उपचार कस्ता अवस्थामा उपलब्ध छन्, र हालै नेकपा एमालेको पहलमा गठन भएको उपभोक्ता अदालत ले कस्तो प्रकारको न्याय दिने बारेमा पनि व्याख्या गरे।

प्रशिक्षकहरूले यस कार्यक्रमबाट सन्देश दिएको थियो कि कुनै पनि उपभोग गर्ने व्यक्तिहरू उपभोक्ता हुन्छन् र उपभोक्ताले विक्रेतासँग के कस्ता संवेदनशील विषयमा ध्यान दिनुपर्ने बारे सचेतना प्राप्त गर्न सक्दछन्। साथै, यदि कुनै उपभोक्ताले अन्याय अनुभव गरे भने उपभोक्ता अदालतको माध्यमबाट कानुनी उपचार प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था भएको कुरा पनि जानकारी दिइएको थियो।

कार्यक्रममा क. उमेश दाहाल लाई विभागको सचिवमा नियुक्त गरिएको कुरा पनि उद्घाटन गरियो। बैठकको समापन विष्णु सिग्देल द्वारा आगामी २०८२ साल बैशाख १३ गते शनिबार कोशी प्रदेश सम्पर्क कमिटीको कार्यालयमा पुनः प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजना गर्ने निर्णयसहित गरिएको थियो।

क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #एमाले सम्पर्क समन्वय कमिटीको उपभोक्ता हित संरक्षण विभागको दोस्रो बैठक सम्पन्न: उपभोक्ता अदालतको भूमिका र अधिकार संरक्षणमा छलफल