काठमाडौँ, मङ्सिर ११ गते । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको उपनिर्वाचनको पर्यवेक्षणका लागि विभिन्न नौ वटा संस्थालाई अनुमति दिएको छ ।

आयोगले गत कात्तिक २६ को निर्णयअनुसार पर्यवेक्षणका लागि आवेदन माग गरेको थियो । ती संस्थालाई सकभर सबै मतदानस्थलमा प्रति संस्था बढीमा दुई जनाको दरले खटाउने गरी आयोगबाट निर्णय भएको थियो ।

उपनिर्वाचनमा परिचालन हुने पर्यवेक्षक सङ्घ÷संस्था र व्यक्तिहरुसँग आज अन्तरक्रिया सम्पन्न गरेको थियो । अन्तरक्रियामा कार्यक्रममा पर्यवेक्षकहरुले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका र पालना गर्नुपर्ने आचारसंहितालगायतका विषयमा छलफल भएको थियो ।

छलफलमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले पर्यवेक्षण गर्ने संस्थाले निर्वाचन सम्पन्न भएको मितिले बढीमा ३० दिनभित्र आयोगमा प्रतिवेदन पेस गर्न आग्रह गर्नुभयो । प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि निर्वाचन व्यवस्थापन सुधारका लागि दिइएका सुझाव करमश कार्यन्वयन गर्दै लगिने उहाँले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

सो अवसरमा निर्वाचन आयुक्त सगुनशमशेर जबराले उपनिर्वाचनमा खटिइ जान लाग्नुभएका पर्यवेक्षकलाई विगतका निर्वाचनमा अनुभव गरिएका विषयलाई सुझावको रुपमा प्रस्तुत गर्दै पर्यवेक्षण प्रतिवेदनका सुझावलाई आयोगले सदैव गम्भीर रुपमा लिइ कार्यान्वयन गरिरहेको बताउनुभयो ।

आयोगका सचिव रविलाल पन्थले पर्यवेक्षकले निष्पक्षतापूर्वक तोकिएको मतदानस्थलमा गई आयोगले गरेका व्यवस्थाको प्रभावकारिताका सम्बन्धमा  प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्न पर्यवेक्षकलाई आग्रह गर्नुभएको आयोगका प्रवक्ता  नीता अर्याल पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।

क्याटेगोरी : समाचार

---

---

---