काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको नदी किनारको मापदण्डबारेको बहस यतिबेला यतिबेला निकै उत्कर्षमा छ । सडकदेखि सदनसम्म नै यो चर्चाको विषय बनिरहेको छ । काठमाडौं उपत्यकाको विभिन्न नदी किनारको मापदण्डबारेको सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ र काठमाडौ महानगरको सूचना सार्बजनिक भएपछी सत्तारुढ दलहरुनै फैसलाको विरोध गरिरहेका छन् । सत्तारुढ दल नै किन फैसलाको विरोधमा उत्रिरहेका छन् ।

काठमाडौं उपत्यकाको नदी किनाराको मापदण्डबारे सर्वोच्च अदालतको पूर्णपाठ आएपछि नदी किनारका बासिन्दा मात्र होइन, सत्तारुढ राजनीतिक दलहरु नै यतिबेला फैसलाको विपक्षमा उभिएका छन् ।

यसै क्रमममा ने कपा एमाले काठमाडौ जिल्ला कमिटिको अगुवाईमा नदी तथा खोला किनारको मापदण्डसम्बन्धी फैसला पुनरावलोकन माग गर्दै बागमती र मनोहरा किनारमा जुलुस निकालिएको छ । काठमाडौं वडा नम्बर ३२, दोभान पुलमा भेला भएर आज बिहान एमाले वडा कमिटीले नाराबाजी गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले खोला किनाराको मापदण्डको सवालमा गरेको फैसलाको पुनरावलोकन एमाले ३२ वडा कमिटीले हस्ताक्षर कार्यक्रमसहित र्‍याली निकालेको बताइएको छ । कमिटी अध्यक्ष राजेन्द्र न्यौपानेको नेतृत्वमा निकालिएको र्‍यालीका सहभागीहरु हस्ताक्षरसहित दोभान पार्कदेखि नरेफाँट हुँदै जडिबुटी तरकारी बजार पुगेको थियो ।
सहभागीहरुले भोलि पनि पेप्सिकोलाको मनोहरापुलदेखि जडिबुटीसम्म हस्ताक्षरसहित जुलुस निकाल्ने बताएको छ ।

काठमाडौका प्रत्येक वडाहरुमा हस्ताक्षर संकलन

यसै बिच काठमाडौं उपत्यकाको नदी किनाराको मापदण्डबारे काठमाडौका प्रत्येक वडाहरुमा हस्ताक्षर संकलन सुरु गरेको छ । नदि आसपासका करिव ६ लाखजना बिस्तापित हुने भन्दै एमालेले टोल टोलबाट हस्ताक्षर अभियान सुरु गरेको एमाले काठमाडौं जिल्ला अध्यक्ष दीपक निरौलाको भनाई छ ।

यसै बिच एमालेको यो अभियानलाई नेपाली कांग्रेस सहित बिभिन्न दलहरुले एमाले यो अभियानलाई सर्मथन  गर्दे आइरहेका छन ।

काठमाडौं उपत्यका मेयर्स फोरमले उपत्यका भित्रका खोला मापदण्डको विषयमा सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयमा पुनरावलोकनमा जान सङ्घीय सरकारसँग माग गरेको छ ।

क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #breaking, #काठमाडौं महानगरपालिकाको ३१, #दीपक निरौला

---

---

---