नदी किनारका संरचनासम्बन्धी फैसला पुनरावलोकनका लागि मेयर्स फोरमको माग
काठमाडौं । उपत्यकाभित्र नदी किनारका संरचनासम्बन्धी फैसला पुनरावलोकनका लागि काठमाडौं उपत्यका मेयर्स फोरमले माग गरेको छ ।
विगतमा सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्डका आधारमा कित्ताकाट, खरिदबिक्री र स्वामित्व हस्तान्तरण हुँदै आएकोमा स्थानीय तहले पनि सोही आधारमा कानून बनाएर काम गरिरहेको फोरमले अवगत गराएको छ ।
स्थानीय तहबाट ऐन कानून निर्माण भएर कार्यान्वयन भइरहेको अवस्थामा प्रचलित मापदण्डमा थप २० मिटर निर्धारण गर्नु सरकारी मापदण्ड विपरीत भएको फोरमका अध्यक्ष चिरिबाबु महर्जनद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यो फैसलाले आजीवन संघर्ष गरी कमाएको सम्पत्तिबाट खरिद गरिएको जग्गाको स्वामित्वबाट उपत्यकाभित्रका जनता विमुख हुने स्मरण गराउँदै फोरमले फैसला पुनरावलोकन गर्न माग गरेको हो ।

क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #breaking, #नदी किनारका संरचनासम्बन्धी फैसला पुनरावलोकनका लागि मेयर्स फोरमको माग
धेरै पढिएका
- १काठमाडौं क्षेत्र नं ७ का नेकपाका केन्द्रीय सदस्य ज्ञानेन्द्र मोहन श्रेष्ठसहित दर्जनौं युवा एमाले प्रवेश
- २टोखा–छहरे सुरुङमार्गले धेरै बस्ती मापदण्डका कारण समस्यामा पर्ने भएकाले विकल्प खोज्न मन्त्री खनालको प्रस्ताव
- ३काठमाडौं–७ : प्रकाश श्रेष्ठको सम्भावना मजबुत बन्दै गएको राजनीतिक विश्लेषकहरूको बुझाइ
- ४एमालेको घोषणापत्रमा के छ ? (पूर्णपाठ)
- ५सिंहदरबारका प्रहरी प्रमुख जनार्दन घिमिरे सहित उत्कृष्ठ कार्य गर्ने ३ जना प्रहरी अधिकृत पुरस्कृत
- ६तारकेश्वरमा युवाहरुले भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्ध आवाज उठाँउदा नगरपालिकाको धम्कीपूर्ण विज्ञप्ति
- ७तारकेश्वर साङ्गला पटापुमा ईभी गाडीभित्र महिलाको शव फेला, प्रहरीले सुरु गर्यो सबै कोणबाट अनुसन्धान
- ८काठमाडौं क्षेत्र नं. ६ मा लोकप्रिय युवा उम्मेदवारहरूबीच कडा प्रतिस्पर्धा






तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्