काठमाडौँ महानगरभित्रका नदीको दायाँबायाँ २० मिटर छाड्नुपर्ने काठमाडौं महानगरको निर्णयमा नेकपा ९एमाले०ले आपत्ति जनाउदै आएको छ ।

एमाले काठमाडौँ जिल्ला कमिटीले बिभिन्न दवाव स्वरुप पत्रकार सम्मेलन , प्रधानमन्त्रि के.पी शर्मा ओली लाई ज्ञापनपत्र बुझाउने , बिभिन्न दवाव मुलक कार्य गर्दे आएको छ ।

यसै क्रममा आज नेकपा एमाले काठमाडौ जिल्ला कमिटिका अध्यक्ष दीपक निरौला सहितका पदाधीकारीहरुले नेपाली कांग्रेसका सभापती शेर बहादुर देउवा संग भेट गरेको छ ।
आज नदी किनाराको नयाँ मापदण्ढले पारेको प्रभाब संबन्धमा नेपालि काँग्रोस सभापति पुर्व प्रधानमन्त्रि शेर बहादुर देउवा समक्ष उहाँको निवासमा गम्भीर छलफल भएको जिल्ला अध्यक्ष दीपक निरौलाले बताउनु भयो ।

अध्यक्ष निरौलालका अनुसार कांग्रेस सभापती देउवा यस बिषयमा सकारात्मक रहनुभएको छ ।

भेटमा एमाले बागमती प्रदेश कमिटिका ईन्चार्ज राजन भटराई , पोलिटब्यूरो सदस्य रामेश्वर फँयाल , जिल्ला ईन्चार्ज आनन्द पोखरेल लगायका नेताहरुको सहभागी रहेको थियो ।

 

आकाठमाडौँ महानगरपालिका प्रमुखस्तरीय निर्णयानुसार महानगरपालिका क्षेत्रभित्र नदीको नापी नक्साबाट कायम रहेको छेउबाट दायाँबायाँ छोड्नुपर्ने भनेर तोकेको दूरीका अतिरिक्त थप २० मिटर जग्गामा भवन निर्माण गर्न अनुमति नदिने र निर्माण रोक्का राख्नेसम्बन्धी सूचना राखेको थियो ।

एमालेका काठमाडौँ जिल्ला अध्यक्ष दीपक निरौलाले महानगरभित्र नदीको दायाँबायाँ २० मिटर छाडनुपर्ने निर्णयले ८० हजार घरधुरी प्रभावित भएको बताए । उनले उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने माग गरे।

त्यस्तै जिल्ला कमिटीका सचिव राजेश शाक्यले काठमाडौं महानगरले बिना योजना सिधा निर्देशनबाट सूचना प्रकाशित गरेकोप्रति आपत्ति जनाउँदै उक्त निर्णय स्वीकार्य नभएको बताए ।

एमालेले महानगरको उक्त सूचना बदर गर्न आग्रह गर्दै सातबुँदे माग अघि बढाएको छ । मागमा काठमाडौँ महानगरपालिका प्रमुखबाट जारी सूचना तत्काल खारेज गर्नुपर्ने, सर्वोच्च अदालतबाट फैसलाउपर तत्काल न्यायिक पुनरावलोकन लागि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने, सडक किनार, नदी खोला खोल्चा तथा राजकुलोसमेतका सार्वजनिक जग्गाको साँध सिमाना छेउमा बसोबास गर्ने व्यक्तिमाथि व्यक्ति विशेषको आवेगबाट प्रभावित गर्ने परिपाटीको अन्त्य गरिनुपर्ने रहेको छ ।

त्यस्तै, कानुन एवं आपसी सहमतिबाहेक व्यक्तिको निजी सम्पत्तिमाथि आक्रमण तथा हस्तक्षेपको अन्त्य हुनुपर्ने, सरकार परिवर्तन तथा अमुक व्यक्ति विशेषले मापदण्ड तय गर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न मापदण्डसम्बन्धी वैज्ञानिक आधारसहितको ऐन सङ्घीय संसद्बाट निर्माण गरी लागू गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, सार्वजनिक प्रयोजनका लागि सरकारलाई आवश्यक घरजग्गा चलनचल्तीको दररेटमा अधिग्रहण गर्नुपर्ने व्यवस्थासहितको कानुन तत्काल लागू गरी कार्यान्वयन गरिनुपर्ने र नदी तथा खोलालाई प्रत्यक्ष रुपमा ढलसमेतका अप्रशोधित फोहोरजन्य पदार्थ उत्सर्जनकार्य बन्द गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने माग रहेको छ ।

क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #breaking, #एमाले काठमाडौको टोलीद्धारा कांग्रेस सभापती देउवा संग भेटघाट, #नदीको मापदण्ड सम्बन्धि निर्णय बदर गराउने बिषयमा छलफल, #बालेनको निर्णय बदर गराउन एमाले काठमाडौका पदाधिकारी र कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवा बिच छलफल

---

---

---