नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका कार्यकारी अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल अख्तियारदेखि संसदीय समिति र मन्त्रालयदेखि सतर्कता केन्द्रसम्मको अनुसन्धानमा परेर ठूलाे भ्रष्टाचार काण्डमा प्रत्यक्ष मुछिएको प्रमाणित हुन थालेपछि राजीनामा दिएर हिँडेका छन् ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट गत मङ्गलबार २४ गते राजीनामा दिई बाहिरिएका अध्यक्ष पुरूषोत्तम खनालले त्यसको भोलिपल्ट अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा दिएको अन्तर्वार्तामा व्यक्त कुण्ठाजनित झूटा आरोप र देहायअनुसारका तथ्यहीन, कपोलकल्पित एवं भ्रामक कुराहरूको प्रस्तुतिसँग सम्बन्धित छ । यसबीच थुप्रै अनलाइन तथा छापामाध्यमहरूमा यससम्बन्धी समाचारहरूले बजार गर्माएको पनि छ ।

प्रधानमन्त्री र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीले दबाब दिएर राजीनामा गराएको, स्वयं खनालले त्यहाँ कार्यरत डा. सुरेन्द्रलाल हाडालाई अध्यक्ष बनाउने भए राजीखुशी छाड्ने प्रस्ताव गरेको, टेरामक्स तथा एमडीएमएस प्रणाली खरिदमा भएका घोटाला तथा अर्बौं राजस्व हिनामिना काण्डसँग उनको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेकाले कारबाहीबाट बच्न राजीनामा दिएको भन्ने समाचारहरू निरन्तर आइरहेका छन् । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था अँगालेको मुलुकको सरकारी संस्थाको राजनैतिक नियुक्तिबाट आएको प्रमुखले उत्तराधिकारी पनि चयन गर्न सक्ने हैसियतको स्रोतबारेमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

अवैध रुपमा मोबाइल सेट भित्रिएको र यसबाट राज्यलाई बर्सेनी अर्बौंको राजस्व हानि-नोक्सानी भएको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न एमडीएमएस प्रणाली स्थापना गरिएकोमा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत हुने गरी मन्त्रालयले छापामार शैलीमा छानबिन गरी तैयारी प्रतिवेदन प्रकाशनमा ल्याएको भन्ने भनाइ झूटो देखिन्छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्ने गरी मन्त्रालयबाट अनावश्यक छानबिन गरी महालेखापरीक्षकबाट पनि नऔंल्याइएका तथ्यहरू बाहिर ल्याउने काम भयो पनि भनिएको छ । एमडीएमएस (MDMS) को ठेक्का सम्झौताबमोजिम सम्झौताको मितिले ६ महिनाभित्र अर्थात् २०७६ पुसमा सम्पन्न हुनुपर्ने काम चार वर्षसम्म पनि ज्यूँका त्यूँ रहेको, प्राधिकरण आफैंले वेबसाइटमा राखेका कागजातहरू हटाएको, खरिद कानूनका सबै प्रावधानलाई तोडमोड गरी भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिएको, त्यहाँका लेखा प्रमुखले यस प्रणाली खरिदमा अनियमितता रहेको र भुक्तानी गर्न गैरकानूनी दबाब थेग्न नसकी राजीनामा गर्न बाध्य भएको, अरबको खाडीमा ५०-५२ डिग्रीको तातो घाममा काम गरी कमाएको ज्यालाबाट एउटा मोबाइल सेट घरमा ल्याउन खोज्दा विमानस्थलमा खोस्न लगाउने र यसका लागि पनि खैरो बजारसँग जोडिदिने गरी पुष्टि गर्न खोजिएको जस्ता कुराहरू अझै पनि अनुत्तरित नै देखिन्छ ।

मन्त्रालयले आन्तरिक रूपमा गर्ने छानबिनले संवैधानिक निगरानी निकायलाई सहयोग तथा सन्दर्भको रूपमा टेवा पुर्‍याइरहेको हुन्छ नै । आयोगको छानबिनलाई यसले स्वभावतः टेवा पुर्‍याएको पनि छ । खनाल आफैं आयोगले प्रतिवेदन माग गरी लिन खोज्दैछ भन्ने छुसी सूचनाका आधारमा मन्त्रालयमा आई मन्त्रीसँग त्यो रिपोर्ट नपठाउन अनुनयविनय गरेको तथ्य लुकाएर लुक्दैन र छानबिन कार्यका लागि विस्तृत अध्ययन, मूल्याङ्कन, विश्लेषण आवश्यक पर्ने भएकाले यो काम कहीं पनि चौबाटोमा बसेर गरिँदैन । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तले खास गरी आफ्नो मुद्दामा आफैं न्यायाधीश हुन मिल्दैन । छानबिनबाट प्राप्त तथ्य तथा नतिजाहरूलाई आवश्यकतानुसार मन्त्रालय आफैं वा अन्य ट्राइबुनल वा निगरानी निकाय वा अदालतबाट सुनुवाइ हुने हो ।

क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #breaking, #नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा कार्यरत कर्मचारीहरु ४ बुँदे माग राख्दै धर्नामा

---

---

---