संसदको हिउँदे अधिवेशनमा टीआरसी टुंगो लगाउने

साझापाना २०८० कात्तिक २४ गते १२:४८ मा प्रकाशित

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड राजनीतिक दलहरूबीच बढ्दो दूरीलाई कम गर्ने प्रयासमा लागेका छन् । खासगरी १२बुँदे समझदारी पक्षधर दलहरूलाई साथमा लिएर संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी मुद्दा टुंगो लगाउन खोजेका छन् । त्यही खोजीका लागि पहिलो प्रयासका रूपमा २१ कात्तिकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सर्वदलीय बैठक बोलाएका थिए ।

७ मंसिर २०६२ मा भएको १२ बुँदे समझदारीका पक्षधर दलहरूलाई बोलाएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले परिस्थितिलाई अनुकूल बनाउने प्रयास गरेका हुन् । संसदमा भएर पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), जनमत पार्टीलगायतका दल उक्त बैठकमा सहभागी हुने मौका पाएनन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड ती दलहरूसँग छठपछि छुट्टै बैठक बस्ने सोचमा रहेको प्रधानमन्त्री सचिवालय स्रोतको भनाइ छ ।

तर, २१ कात्तिकको बैठकलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ‘वार्मअप’ बैठकमा रूपमा लिएका थिए । यद्यपि, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अहिले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई मात्रै सहमत गराउनुपर्ने बाध्यतामा छन् । २१ कात्तिकको बैठकमा पनि ओलीले मात्रै संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा आफ्नो फरक मत राखेका थिए । त्यसदिन मूल रूपमा राजनीतिक दलहरूविरुद्ध समाजमा फैलिएको उत्तेजनाप्रति केन्द्रित थियो । र, त्यो उत्तेजना राजावादी समूहबाट भइरहेको र त्यसको प्रतिवादमा केन्द्रित हुन खोजेको थियो ।

७ मंसिरमा दुर्गा प्रसाईंको काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गर्ने घोषणापछि प्रमुख राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूको चर्को आलोचना मात्र होइन, बहिष्कारको तहसम्म चर्चा हुन थालेको छ । त्यसले सरकारमाथि नै थ्रेट गराइरहेको छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अहिले सामाजिक निराशा र समाजमा बढ्दो अराजकता नियन्त्रणका लागि प्रमुख दलहरूबीच एकता खोज्न थालेका छन् । त्यही मेसोमा संक्रमणकालीन न्यायलाई पनि टुंगो लगाउने सहमति जुटाउने प्रयासमा छन् ।

त्यसैले २१ कात्तिकको बैठक गणतन्त्रपछिका १७ वर्षको समीक्षा बैठकका रूपमा पनि हेरिएको थियो । त्यसदिनको बैठकमा एमाले अध्यक्ष ओलीले १ फागुनलाई जनयुद्ध दिवस मान्न नसकिने भनाइबाटै आफ्नो मत राखेका थिए । प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलका अनुसार राजनीतिक परिवर्तनपछिको अवस्था, अहिलेको आवश्यकता र बाँकी रहेको शान्ति प्रक्रियाको काम टुंग्याउन आफू सधैँ सकारात्मक रहेको, शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने हो भने फागुन १ गतेलाई जनयुद्ध दिवस भन्न नहुने तर्क गरेका थिए ।

ओलीको भनाइ उद्धत गर्दै गजुरेलले भने, ‘एमाले अध्यक्ष ओलीले बैठकमा शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउन आफू सधैँ सकारात्मक रहेको र आफू प्रधानमन्त्री हुँदा हल गर्न खोज्दा कांग्रेसले नमानेर अहिलेसम्म रहेको बताउनुभयो । अझै पनि द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिने हो भने सबैलाई न्याय हुने तरिकाले जाऔँ । फागुन १ गतेलाई जनयुद्ध दिवसभन्दा अर्को पक्षलाई राम्रो नलाग्न सक्छ । १ फागुनलाई जनयुद्ध दिवस नभनौँ न मनाऔँ ।’

पछिल्लो समयमा विभिन्न समूहले यो व्यवस्थाविरुद्ध भ्रम फैलाइरहेका र परिवर्तनकारी शीर्ष नेताविरुद्ध अनर्गल हल्ला फैलाएर बदनाम गरेकाले यसविरुद्ध एकजुट भएर प्रतिवाद गर्नुपर्ने धारणा ओलीले राखेका थिए । संघीयता धर्म निरपेक्षता आफूले स्वीकार्दै आउँदा पनि नमानेको नस्वीकारेको भनेर अहिलेसम्म पनि सुन्नु परेको ओलीले बैठकमा बताएका थिए । जनताको अपेक्षा नहुँदा परिवर्तन विरोधीहरूले खेल्न थालेको र जनतालाई झुक्याउने काम गरिरहेकाले प्रतिवाद गर्ने सहमति भएको प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार गजुरेलले बताए ।

एमालेका मुख्य सचेतक पदम गिरीका अनुसार परिवर्तन विरोधीहरूले व्यस्थाविरुद्ध षड्यन्त्र गरिरहेको र जनतामा भ्रम छर्ने काम भइरहेको विषयमा पनि छलफल भएको थियो । उनले भने, ‘व्यवस्थामाथि अहिले उठाइएका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ । शान्ति प्रक्रियामा हस्ताक्षरकर्ता दलहरू एक ठाउँमा हुने, युद्धपीडितलाई न्याय दिने र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारलाई ध्यान दिँदै सबैले न्याय पाउने गरी काम गर्ने कुरामा नेताहरू सहमत हुनु भएको छ । हिउँदे अधिवेशनमा शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउने कुरामा दलहरू सहमत देखिएका छन् ।’

क्याटेगोरी : समाचार