सशस्त्र द्वन्द्वका बेला जबरजस्ती करणी र गम्भीर यौनजन्य हिंसामा परेका पीडितले उजुरी दिन पाउने भएका छन् ।

संसदीय उपसमितिले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा जुटाएको सहमतिमा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति अन्तर्गतको उपसमितिले द्वन्द्वका यौनहिंसा पीडितले उजुरी दिन पाउने गरी सहमति जुटाएका छन् ।

सशस्त्र द्वन्द्वका बेला गम्भीर यौनजन्य हिंसामा परेका पीडितले शान्ति प्रक्रिया सुरू भएलगत्तै विभिन्न डर र धाकधम्कीका कारण उजुरी दिन नसकेको र पीडितहरूको सम्बोधन नभई शान्ति प्रक्रिया टुंगिन नसक्ने आवाज उठिरहेका बेला यो प्रस्ताव आएको हो ।

‘सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा जबरजस्ती करणी र गम्भीर यौनजन्य हिंसामा परेका पीडित या निजको तर्फबाट उजुरी दिन छुट भएको भए आयोगमा उजुरी दिन एक पटक लागि तीन महिनाको म्याद दिई सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी आयोगले उजुरी माग गर्नेछ,’ समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

क्याटेगोरी : समाचार

---

---

---