रवि लामिछानेको महत्वकांक्षाले सत्ता गठबन्धन धरापमा

साझापाना २०७९ माघ १९ गते १२:१४ मा प्रकाशित

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले अमेरिकी नागरिकता त्यागेको प्रक्रिया नपुर्‍याएको भन्दै बहालवाला गृहमन्त्री एवम् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेका एकैपटक चारवटा पद गुमेसँगै नेपाली राजनीति तरंगित भएको छ ।

तर पुन नागरिकता कायम गरेर पार्टी सभापति पद कायम रहेपछि गृहमन्त्रीकै रुपमा सरकारमा जान रविको हुटहुटी र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अरुचिले नेपाली राजनीति फेरि तरंगित बनेको छ ।

गत आइतबार सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुरूप नेपाली नागरिकता पुनः कायम गराएका रविले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग बारम्बार भेटवार्ता गरिसक्नुभएको छ । ओली र दाहाललाई भेटेर रविले निरन्तर सरकारमा लैजान दबाब बढाएपनि आफू अनुकूलको निर्णय आउन सकेको छैन ।

सांसद नरहेपनि ६ महिना मन्त्री भने हुन सक्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई टेकेर रविलाई गृहमन्त्री चाहिएको हो । तर प्रधानमन्त्री दाहाल रविलाई गृह मन्त्रालय जिम्मा लगाउन तयार हुनुहुन्न । रविको नागरिकताका विषयमा टुंगो लागे पनि अमेरिकी पासपोर्टको कुरा टुंगिएको छैन । रवि पदको भोको बन्दा सत्ता गठबन्धनमा समेत खटपट सुरु भएको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहनु भएका प्रधानमन्त्री दाहाल रविको नागरिकता विवादमा ‘सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि मात्र रविकाबारे छलफल गर्ने अडानमा हुनुहुन्छ । एमाले अध्यक्ष ओलीसँगको भेटमा पनि सकारात्मक जवाफ नआएपछि रविले गृह मन्त्रालय नपाए सरकार छाड्ने प्रष्ट संकेत गरेको रास्वपा नेताहरुको दावी छ ।

प्रधानमन्त्रीसँग गठबन्धनको सबभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेको पनि असन्तुष्टि बढ्दो छ । गठबन्धनमा प्रष्ट बहुमत हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्री दाहाल गत पुस २५ मा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास धुम्बाराही पुग्नुलाई एमाले नेताहरुले मन पराएका छैनन् । त्यसलगत्तै कांग्रेसले विश्वासको मत दियो भने माओवादी नेताहरुले पनि राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति भन्न थाले । गत शुक्रबार प्रधानमन्त्री दाहालले पार्टीबाट संस्थागत रुपमै राष्ट्रपतिमा ‘राष्ट्रिय सहमति’ खोज्ने निर्णय गराएपछि एमाले नेताहरु थप सशंकित छन् । दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने क्रममै राष्ट्रपति पद एमालेले लिने सहमति भएको एमालेका नेताहरुको दाबी छ । सहमति भएको एक महिना नबित्दै माओवादी केन्द्रले सहमति पालना नगर्ने संकेत दिएको छ । तर सहमति उल्लंघनको सुरुवात ओलीले गरेको माओवादीको दावी छ । पुस २५ र २६ गते संसदमा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन सही थियो भन्ने अभिव्यक्ति दिएर सहमति उल्लंघन भएको माओवादीको ठहर छ ।

गृह मन्त्रालय माओवादीले लिने सहमति भएपनि रास्वपालाई दिलाउन भूमिका ओलीले खेलेको र उपप्रधानमन्त्रीको वरियता मिचेको आरोप माओवादी नेताहरुको छ ।

सत्तारुढ दलहरुमा बढ्दो असन्तुष्टि र माओवादी केन्द्रले राष्ट्रपतिमा सबैलाई मान्य हुने साझा उम्मेदवारको खोजी गर्न थालेपछि सत्ता गठबन्धन संकट नजिक रहेको देखिएको छ । मंगलबार पार्टी बैठकबाट बाहिरिने क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले गठबन्धन कायम राख्न प्रयास गर्ने अभिव्यक्तिले यो आशंकालाई थप बलियो बनाएको छ ।

गृह मन्त्रालय नपाए सरकारबाट बाहिरिने रास्वपाको चेतावनीले अहिलेको गठबन्धन अल्पमतमा पर्नसक्ने देखिन्छ । दाहालले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्दा एमालेका ७८, माओवादी केन्द्रका ३२, रास्वपाका २०, राप्रपाका १४, जसपाको १२,जनमत पार्टीका ६, नागरिक उन्मुक्तिको ४ र तीन स्वतन्त्र सांसदले समर्थन गरेका थिए । यसमध्ये जसपा र नागरिक उन्मुक्ति सरकारमा सहभागी नभएको र रास्वपा बाहिरिने हो भने दाहाललाई कांग्रेसको समर्थन आवश्यक पर्नेछ ।