“दुग्ध विकास बोर्ड खारेजमा सरोकारवालाको खबरदारी”

साझापाना २०७९ पुस ५ गते १५:०४ मा प्रकाशित

काठमाडाैँ । राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड खारेज गर्ने वा नगर्ने भन्दै पत्र पठाएपछि दुग्ध क्षेत्रका सराेकारवालाले खबरदारी जनाएका छन् । अनावश्यक रुपमा कुनै अध्ययन नै नगरी हचुवाको भरमा बोर्डलाई खारेज गर्ने प्रयास गरेको भन्दै सरोकारवालाहरुले आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन् । केन्द्रीय दुग्ध उत्पादक सहकारी संघको २८ औं साधारण सभामा बोल्दै दुग्ध क्षेत्रमा क्रियाशील उद्योगी व्यवसायीका संघसंगठनका नेताले किसानको हितमा काम गर्ने बोर्डमाथि गलत नजर नलगाउन चेतावनी समेत दिएका छन् ।

नेपाल डेरी एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रल्हाद दाहालले कृषि तथा पशुपन्क्षी मन्त्रालयले बोर्डलाई गरेको पत्राचारप्रति आपत्ति जनाए । उनले भने,“ कैयौं नचाहिने अनावश्यक संरचना, बोर्ड र संस्थान छन् । तिनको विषयमा कहिल्यै चर्चा नहुने अनि किसानको हितमा हिजो आजको जस्तो दुध नभएको बेला आवश्यक ठानी स्थापन भएको बोर्ड आज यत्रो दुग्ध क्षेत्र फैलिरहँदा सरकारको किन यस्तो पत्र पठाएको हो ? हामी चकित भएका छौँ । सरकारले किसानको हितमा काम गर्ने दुग्ध विकास बोर्ड होइन अन्य काम नगर्ने र आवश्यक भएका कुरा हेरि हटाउँदा ठिक होला ।” डेरी उद्योग संघका राजकुमार दाहालले अहिले नेपाल दुग्ध विकास बोर्ड जस्तो किसानको हित गर्दै दुग्ध क्षेत्र बुझेको संस्था अपरिहार्य भएको भएको बताए । उनले भने,“ बजेटको अभावका बिच पनि किसान तथा दुग्ध क्षेत्रको विकासका लागि छलफल गर्ने थलो हो बोर्ड । यदी सरकारले खारेजीबारे कुरा उठाएको हो भने यो गलत हो । यो यस्तो गलत कुरा तत्काल फिर्ता लिन अनुरोध गरे ।”

केन्द्रीय दुग्ध उत्पादक सहकारी संघका निवर्तमान अध्यक्ष नारायण देवकोटाले सरकारले नचाहिने कुरामा किन हस्तक्षेप गर्न खोजेका भन्दै विराेध जनाए । उनले यस विषयमा सरोकारवालसँग छलफल गर्न आग्रह गरे । उनले भने,“बोर्ड खारेजीबारे बाहिर आएका विषय सही हुन भने यो सरकारले गलत गर्दैछ । सरोकारवालासँग छलफल गर्नुपर्दछ । कुरा सुनुवाई भएन भने हामी आन्दोलन गर्न तयार हुने छौं ।” बोर्डका उपकारीकार निर्देशक बालक चौधरीले बोर्डका विषयमा सरोकारवालाले देखाएको चासोप्रति धन्यवाद व्यक्त गरे । सरकारले दुग्ध विकास बोर्ड खारेज गर्ने वा नगर्ने भन्दै पत्राचार गरेको छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले बोर्डलाई बोर्डको निरन्तरताबारे प्रश्न गर्दै पत्र काटेको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयको १५ गतेको पत्र अनुसार कृषि मन्त्रालयले बोर्ड, समिति र संस्थान खारेजीबारे छलफल गरेर दुग्ध विकास बोर्डलाई पत्र पठाएको हो । मन्त्रालयले ‘कायम रहनुपर्ने भए सो को औचित्यता सहित तयारी’ गर्न भनेको छ । बिना कुनै अध्ययन सरकारले यसरी सरोकारवालालाई बेवास्ता गरेर गरिएको निर्णय फिर्ता गरि सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरि अगाडि बढ्दा सबै पक्षको हित हुने देखिन्छ ।

क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड