‘अभद्र व्यवहार’ कसुर पुष्टि नभए मन्त्री श्रेष्ठलाई नै ६ महिना जेल सजाय हुनसक्ने, यस्तो छ ऐन

साझापाना २०७९ भदौ २३ गते १३:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं। मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४को ९८ मा झुट्टा उजुरी दिन नहुने उल्लेख छ।

त्यहाँ भनिएको छ –
(१) कसैले कसैलाई क्षति पुर्‍याउने वा हैरान गर्ने नियतले कुनै न्यायिक कारबाही गर्ने अधिकारी समक्ष झुट्टा कुराको दाबी लिई वा अभियोग लगाई कुनै व्यक्तिकाविरुद्ध उजुरी वा सूचना दिनुहुँदैन।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई जुन कसूरको झुटो अभियोग लगाएको हो त्यस्तो कसूरमा हुन सक्ने सजायको उपल्लो हदको आधासम्म सजाय हुनेछ।

(३) उपदफा (१) बमोजिमको कसूरबाट पीडित व्यक्तिलाई कुनै किसिमको हानि, नोक्सानी पुगेको भए निजलाई त्यस बापतको क्षतिपूर्ति कसूरदारबाट भराई दिनु पर्नेछ।

मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४को को दफा ९८ मा झुठा उजुरी दिन नुहुने बारे उल्लेखित व्यवस्था।

भीआईपीको रवाफमा सर्वसाधारण र कर्मचारीमाथि भएका दुर्व्यवहारका घटनामा प्रहरीले एकपक्षीय अनुसन्धान गर्दै आएको छ। माथिको दबाबको कारण वा प्रभावमा परेर अनुसन्धान हुँदै आएका छन्। जसबाट कानुन सबैलाई समानभन्दा पनि व्यक्ति हेरेर व्यवहार गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ ।

अहिले पर्यटनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले सुरक्षागार्ड शेरजंग गुरुङविरुद्ध किटानी जाहेरी दिएर पक्राएका छन्। गुरुङ हिरासतमा छन्। मन्त्री श्रेष्ठले आफूलाई ‘लाइनमा बस्नुस्’ भनेकै भरमा गुरुङलाई पक्राएका हुन् ।

यो घटनाले सत्ता र शक्तिको आडमा कसरी निमुखा व्यक्तिमाथि कानुन थोपरिन्छ र प्रहरीले व्यक्ति हेरेर व्यवहार गर्छ भन्ने देखाएको छ । गुरुङमाथि प्रहरीले मुलुकी अपराध संहिताको अभद्र व्यवहारको कसुरमा अनुसन्धान अघि बढाएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्-

‘लाइनमा बस्न’भन्दा पक्राउ परेका गुरुङलाई रविले भेटे, मन्त्रीलाई नियम सिकाएकोमा दिए धन्यवाद

यो घटनामा पनि सुरक्षागार्ड गुरुङले अभद्र व्यवहार गरेको पुष्टि हुन मुस्किल रहेको घटनाका प्रत्यक्षदर्शी बताउँछन्। जाहेरीमा मन्त्रीमाथि सुरक्षा गार्डले दुर्व्यवहार गरेको भनिए पनि प्रहरी र मन्त्रीका दाबी पुष्टि हुने प्रमाण देखिँदैन। मन्त्री श्रेष्ठ सेना र प्रहरीको सुरक्षा घेरामा थिए । ‘हतियारसहितका सरकारी सुरक्षाकर्मीको घेरामा बसेका मन्त्रीलाई एकजना सामान्य सुरक्षागार्डले कसरी दुर्व्यवहार गर्लान्?’ उनीमाथिको आरोपले अचम्मित हुँदै सबैले भनिरहेका छन्।

सुरक्षा गार्ड गुरुङले रोकेपछि मन्त्री श्रेष्ठ भने आफैँ गुरुङमाथि जाइलागेको घटनास्थलको सीसी क्यामेरामा कैद भएको बताइएको छ। मन्त्री उनका सुरक्षाकर्मी र मन्त्रीका सहयोगीले अगाडि बढ्दै सुरक्षागार्ड गुरुङलाई कुनामा लगेर घेरा हालेका थिए। उल्टै गार्डलाई धम्क्याए थिए। त्यसको केहीबेरमा भित्रबाट मन्त्रीलाई मात्र आउन र बाँकी सबैलाई लाइनमा बस्न खबर आएपछि सुरक्षागार्डलाई छाडिएको थियो। त्यतिले मात्र रिस नमरेपछि मन्त्री कार्यालयमा फर्किएपछि गृहमन्त्रालयमा खबर गरेर सुरक्षागार्डलाई पक्राउन लगाएका थिए।

यसरी ‘मन्त्रीलाई लाइनमा बस्नुस्’ भनेकै भरमा प्रहरीले सुरक्षा गार्डलाई जबरजस्ती मुलुकी अपराध संहिताको कानुन लगाएर अनुसन्धान अघि बढाएको जानकारहरूकाे आराेप छ।

यो पनि पढ्नुहोस्-

मन्त्री श्रेष्ठको दम्भ- ‘मलाई लाइन बस्न लगाउने’ भन्दै पक्राए बिना कसुरका गार्डलाई

मन्त्रीलाई बचाउन बदनियतपूर्वक अनुसन्धान गरेमा प्रहरीलाई पनि कारबाही

कुनै घटनामा किटानीसाथ जाहेरी परेपछि अनुसन्धान गर्नु प्रहरीको जिम्मेवारी भए पनि सत्ता र शक्तिको आडमा बिना कसुरका सुरक्षागार्डलाई दोषी देखाउने षड्यन्त्र गर्न नमिल्ने वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी बताउँछन्।

‘‘राजकीय भूमिकामा बसेका मानिसले अरू कसैबाट सामान्य कमजोरी भएको भए पनि उदारता देखाउँदै माफी दिनुपर्छ। तर, उल्टै बेकसुर नागरिकमाथि प्रतिसोध देखाउँदै झुठो जाहेरी दिनु व्यवहारिक रूपमा गलत त छदैछ, कानुन संम्मत समेत छैन,’’ अधिवक्ता त्रिपाठी भन्छन्, ‘‘यो घटनाको प्रकृति बुझ्दा सरकारी सुरक्षाकर्मीको घेरामा रहेका मन्त्री दुर्व्यवहारमा परेका छैनन्। पक्राउ परेका व्यक्ति दोषी ठहरिने आधार छैन। उनीमाथि राज्यसत्ताको चरम दुरूपयोग गर्दै अन्याय भएको देखिन्छ। उनलाई जबरजस्ती फसाउने ठाउँ पनि छैन, मिल्दैन, यदि त्यसो गरिए अनुसन्धान अधिकारीलाई कारबाही हुन्छ।’’

मन्त्रीको दबाब वा प्रभावमा परेर प्रहरीले बदनियपूर्वक अनुसन्धान गर्दै अदालतमा झूटा प्रमाण देखाएमा अनुसन्धान अधिकारीलाई समेत ‘छ महिनासम्म कैद वा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ। मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४को ९९मा यस्तो व्यवस्था छ। मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४को ९९ मा भनिएको छ।-

९९, बदनियतपूर्वक अनुसन्धान वा अभियोजन गर्न नहुने –

(१) कानून बमोजिम अनुसन्धान वा अभियोजन गर्ने जिम्मेवारी भएको अधिकारीले निर्दोष व्यक्तिलाई फसाउने वा वास्तविक कसूरदारलाई जोगाउने मनसायले बदनियतपूर्वक अनुसन्धान गर्न वा अभियोग लगाउनु हुँदैन।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई छ महिनासम्म कैद वा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ।

(३) उपदफा (१) बमोजिमको कसूरबाट कुनै व्यक्तिलाई कुनै किसिमको हानि, नोक्सानी भएमा निजले त्यस्तो कसूरदारबाट क्षतिपूर्ति भराई लिन सक्नेछ।

मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४को को दफा ९९, जहाँ बदनियतपूर्वक अनुसन्धान वा अभियोजन गर्न नहुनेबारे उल्लेखित व्यवस्था।

यो पनि पढ्नुहोस्-

गार्डलाई ‘झुठो मुद्दा’ लगाएर थुनाउने मन्त्रीले मागे आफ्ना लागि थप सुरक्षा

मन्त्री श्रेष्ठलाई ६ महिना जेल सजाय हुनसक्ने

सुरक्षागार्ड गुरुङले दुर्व्यवहार गरेको कसुर प्रमाणित नभएमा मन्त्री श्रेष्ठलाई ६ महिना कैद वा पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना तथा दुवै सजाय हुनसक्ने छ।

मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४को ९८ मा ‘झुट्टा उजुरी दिन नहुने र कुनै व्यक्तिकाविरुद्ध उजुरी दिएमा जुन कसूरमा उजुरी दिएको छ त्यसबाट हुने सजायको उपल्लो हदको आधासम्म सजाय हुने’ भनिएको छ।

अर्थात् मन्त्री श्रेष्ठले सुरक्षागार्डविरुद्ध अभद्र व्यवहारसम्बन्धी मुद्दामा जाहेरी दिएका छन्। अभद्र व्यवहारको कसुरको उपल्लो कसुर भनेको ‘एक वर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनु’ हो।

यसअर्थ सो सजायाँको आधा झुठो उजुरी ठहरेमा मन्त्री श्रेष्ठले भोग्नुपर्ने छ। साथै कसूरबाट पीडित व्यक्ति गुरुङले आफूमाथि पुगेको हानि, नोक्सानीको परिपूरण समेत मन्त्री श्रेष्ठबाट भराउन पाउने कानुनका जानकारहरू बताउँछन्।