काठमाडौं । आज बेपत्ता विरुद्धको अन्तराष्ट्रिय दिवस देशभर विभिन्न कार्यक्रमहरु गरि मनाईदै छ ।

हरेक बर्षको अगस्त ३० तारिखमा विश्वभर संयूक्त राष्ट्रसंघ र एमएनएसटी इन्टरनेशनलले आफ्नो सक्रिय भूमिका जनाउँदै बेपत्ता व्यक्तिहरुको सम्झनामा दिवस मनाउने गरिन्छ ।

यूद्ध, आन्दोलनमा मानवहरुलाई हतियार अनि औजारको रुपमा प्रयोग गरियो जसले गर्दा यूद्धमा मानवहरुको दर्दका कथाहरु अनि बेपत्ता हुने चरणवद्ध घट्नाहरू एकमाथी अर्को गरी थपिदैं गएका छन् ।

नेपालमा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक समेत परिवर्तनका बिषयबस्तुलाई लिएर २०५२ साल फाल्गुण १ गतेदेखी सशस्त्र द्धन्द्व को थालनी भयो । सशस्त्र द्वन्द्वबाट ठुलो मात्रामा मानवीय तथा भौतिक क्षति भयो । द्वन्द्वबाट हजारौ मानिस बेपत्ता पारिए भने लाखौं मानिसहरु प्रत्यक्षपरोक्ष रुपमा प्रभावित भएका थिए । १० वर्षसम्म चलेको सशस्त्र जनयुद्धका बेला राज्यपक्ष र विद्रोही पक्षबाट बेपत्ता पारिएका कयौँ नागरिक अझै बेखबर छन् । बेपत्ता नागरिकका परिवारले सरकारसमक्ष जति नै हारगुृहार गरे पनि कुनै उपलब्धि हुन सकेको छैन ।

बेपत्ता परिएका परिवारको राष्ट्रिय सञ्जाल (नेफाड)को कोषाध्यक्ष सुसिला चौधरीले मृत्युृभन्दा धेरै पिडादायी आफन्त बेपत्ता हुँदा अनुभव गर्नुपरेको बताउँछिन् । तर सरकारले बेपत्ता नागरिकको खोजी गर्न र परिवारलाई न्याय दिन गम्भीर नबनेको उनको गुनासो छ ।

द्वन्दमा धेरैजना बेपत्ता भए तर बेपत्ता पारिएकाहरुको परिवारलाई सके साँस नत्र लास भएपनि हाम्रा आफन्तको देउ भनेको मात्रै हो,धेरै ठुलो कुरा मागेको छैनौं ।

अहिले पनि पीडित परिवार आफ्ना परिवारका सदस्यको वास्तविक अवस्था सार्वजनिक गर्न, दोषीलाई कारवाही गर्न माग गर्दै आन्दोलनमै छन् । विसं २०५२ फागुन १ गते तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) ले सशस्त्र द्वन्द्व थालेको थियो । दश वर्षसम्म चलेको द्वन्द्वमा कम्तीमा १७ हजार नेपालीले ज्यान गुमाए भने कम्तीमा १४ सय बेपत्ता भए ।

नेपालमा चलेको एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा द्वन्द्वरत पक्षबाट विभिन्न बहानामा ठूलोमात्रामा व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य भए । विसं २०६३ मङ्सिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौतामा दुवै पक्षद्वारा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्था ६० दिनभित्र परिवारजनलाई जानकारी गराउने भनी प्रतिबद्धता गरियो तर ६० दिन होइन १६ वर्ष बित्दा पनि अवस्था सार्वजनिक हुन सकेको छैन ।

बेपत्ता गर्ने काम राज्य बाट नै भएको हो । न्याय प्रकृया आएको १६ वर्ष बितिसक्दा पनि राज्यको ६० दिन कहिले आएन् । राज्यले कम्तिमा बेपत्ता तथा बेपत्ताका परिवारप्रति खोजखबर भईरहेको छ वा छैन भन्ने कुरा थाहा दिनुपर्ने तर अहिले सम्म सबै वेखबर छौं ।)

२०७१ माघ २८ गते दुई छुट्टा छुट्टै आयोग, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगको गठन भए । व्यक्ति बेपत्ता पार्ने सम्बन्धी घटनाहरुको छानबिन गरी वास्तविक सत्य, तथ्य जनसमक्ष ल्याउन, घटनाबाट पीडित ब्यक्तिलाई परिचय पत्र प्रदान गरी परिपूरणको व्यबस्था गर्न र त्यस्तो कार्यमा संलग्न ब्यक्तिलाई कानूनी कारवाहीको लागी सिफारिस गर्ने उद्देश्यले आयोग गठन भए पनि त्यसले काम गर्नै सकेको छैन । जसका कारण बेपत्ता पारिएका नागरिकको परिवार वर्षौँदेखि पीडामा छन् ।

घरको मुख्य कमाउने व्यक्ति बेपत्ता हुँदा आश्रित परिवारको विचल्ली छ । कमाउने छोराछोरी मारिएपछि राज्यले उनीहरूको संरक्षण, रोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्यको व्यवस्था गर्नुपर्ने बेपत्ता परिवारको माग छ ।

आयोले विभिन्न समयमा गरी तिनपटकसम्म उजुरी आह्वान गर्दा जम्मा पक्षबाट तीन हजार एक सय १४ जना बेपत्ता पारिएको तथ्याङ्क छ । सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अनुसार एक नम्बर प्रदेशका चार सय पाँच, मधेस प्रदेशका दुई सय १५, बाग्मती प्रदेशका पाँच सय ४४, गण्डकी प्रदेशका तीन सय सात, लुम्बिनी प्रदेशका आठ सय ८१ कर्णाली प्रदेशका चार सय २५, सुदूरपश्चिम प्रदेशका पाँच सय ११ उजुरी दर्ता भएका छन् । तर ति उजुरीमाथि आयोगले छानबिन गरेर सत्यतथ्य पत्ता लगाउन सकेको छैन ।

सशस्त्र द्वन्द्वपछि शान्तिसम्झौता भएको लामो समय बितिसक्दा पनि राज्य र विद्रोही पक्षबाट बेपत्ता पारिएका मानिस अझै सम्पर्कमा आएका छैनन् ।

संयुक्त राष्ट्र संघले सन् २०१० मा बेपत्ता विरुद्धको अन्तराष्ट्रिय दिवस मनाउने निर्णय गरेको सन्दर्भमा नेपालमा भएको सशस्त्र द्वन्द्वको अविधमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको स्मरण गर्दै सन् २०१५ देखि अगस्ट ३० लाई यो दिवसको रुपमा मनाउंदै आएको छ ।।

 

क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #hot, #आज बेपत्ता विरुद्धको अन्तराष्ट्रिय दिवस

---

---

---