राष्ट्रिय भूमि आयोगमा बाह्र लाख भूमिहीनको निवेदन सङ्कलन
चितवन। राष्ट्रिय भूमि आयोग अन्तर्गतका कार्यालयमा १२ लाख भूमिहीनको निवेदन परेको छ । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको निवेदन सङ्कलन भएको हो ।
यो सङ्ख्या १५ लाख हाराहारी पुग्ने अनुमान आयोगका पदाधिकारीले गरेका छन् । ती मध्ये भूमिहीन दलित १५ प्रतिशत, भूमिहीन सुकुम्बासी २० प्रतिशत र अव्यवस्थित बसोबासी ६५ प्रतिशत हाराहारी रहेको आयोगका उपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्काले जानकारी दिनुभयो । निवेदन सङ्कलन भएकामध्ये छ लाखको ‘कम्प्युटर इन्ट्री ’ भइसकेको छ भने दैनिक पाँच हजार हाराहारीमा ‘इन्ट्री’ को काम भइरहेको छ ।
निवेदन सङ्कलन भएकामध्ये छ लाखलाई निस्सा वितरण गरिसकिएको छ । कम्प्युटर इन्ट्री बाँकी रहेकालाई पनि निस्सा भने वितरण गरिएको छ । आयोगले पाँच सय ३० स्थानीय तहहरूसँग कार्य सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरी काम अघि बढाएको छ । बाँकी स्थानीय तहमा यसअघि नै सहमति भई काम भइरहेको थियो । यही भदौ २ गतेबाट २४० स्थानीय तहमा लगत सङ्कलन फर्म भर्ने काम भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । तीबाहेकका पालिकामा यो काम भइसकेको छ ।
पहिला फर्म भरेका पालिकामा छुटेकाका लागि दोस्रो पटक सूचना आह्वान गरिएको उपाध्यक्ष खड्काले बताउनुभयो । ३३ स्थानीय तहमा लालपुर्जा वितरणको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । आयोगले २०७८ भदौमा काम थाल्दा निवेदन सङ्कलन गरिएको भए पनि कम्प्युटर इन्ट्री थोरै मात्र भएको खड्काले जानकारी दिनुभयो । आयोगले यसअघिका अधुरा कामसमेत गरिरहेको छ । यसअघिका आयोग, कार्यदल, जग्गा दर्ता समितिले काम गर्दा छुटेका र समस्या देखिएकालाई सम्बोधन गर्ने काम भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
आयोगले सहरी र ग्रामीण क्षेत्रमा प्रयोजनका आधारमा एक सय ३० वर्ग मिटरदेखि एक बिघा १० कट्ठासम्म जग्गा दिने व्यवस्था गरेको छ । ठाउँअनुसार क्षेत्रफल धेरै र थोरै छ । चालु आर्थिक वर्षमा पाँच लाखलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने गरी काम भइरहेको उहाँको भनाइ छ । बाँकीलाई आउँदो वर्ष लालपुर्जा वितरण गर्न सकिने खड्काले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामीले लिएको लक्ष्यअनुसार काम सम्पन्न प्राविधिक र स्रोत साधन थप चाहिन्छ ।”
स्थानीय तहहरुले समन्वय र सहयोग गरेका ठाउँमा काम छिटो अघि बढेको छ । उहाँका अनुसार भरतपुर महानगरपालिकामा आयोगको काम धेरै सम्पादन भएको छ । महानगरपालिकाले प्राविधिक जनशक्तिसँगै आवश्यक उपकरण खरिद गरेर कामलाई छिटो गर्न सहयोग गरेको छ । नापजाँचका लागि आयोगसँग न्यून उपकरण छन् ।
महानगरपालिकाले आफैँले खरिद गरेर ‘हाई रिजुलेसन सेटलाइट इमेज’ आयोगलाई उपलब्ध गराएको छ । उपाध्यक्ष खड्काले भन्नुभयो, “भरतपुर महानगरपालिकाले झैँ प्राथमिकता दिएमा छिट्टै भूमिहीनलाई पुर्जा वितरण गर्न सकिन्छ ।”
अन्य पालिकाले पनि सहजीकरण गरिरहेको हुँदा काममा सहजता आएको उहाँको भनाइ छ । आयोगमा परेका निवेदन ९१ वर्ष उमेरसम्मका ज्येष्ठ नागरिकको समेत छ । उनीहरू पुस्तौँदेखि लालपुर्जाविहीन भएर बसेकासमेत छन् ।
क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #राष्ट्रिय भूमि आयोग
धेरै पढिएका
- १काठमाडौं क्षेत्र नं ७ का नेकपाका केन्द्रीय सदस्य ज्ञानेन्द्र मोहन श्रेष्ठसहित दर्जनौं युवा एमाले प्रवेश
- २टोखा–छहरे सुरुङमार्गले धेरै बस्ती मापदण्डका कारण समस्यामा पर्ने भएकाले विकल्प खोज्न मन्त्री खनालको प्रस्ताव
- ३काठमाडौं–७ : प्रकाश श्रेष्ठको सम्भावना मजबुत बन्दै गएको राजनीतिक विश्लेषकहरूको बुझाइ
- ४एमालेको घोषणापत्रमा के छ ? (पूर्णपाठ)
- ५सिंहदरबारका प्रहरी प्रमुख जनार्दन घिमिरे सहित उत्कृष्ठ कार्य गर्ने ३ जना प्रहरी अधिकृत पुरस्कृत
- ६तारकेश्वरमा युवाहरुले भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्ध आवाज उठाँउदा नगरपालिकाको धम्कीपूर्ण विज्ञप्ति
- ७तारकेश्वर साङ्गला पटापुमा ईभी गाडीभित्र महिलाको शव फेला, प्रहरीले सुरु गर्यो सबै कोणबाट अनुसन्धान
- ८काठमाडौं क्षेत्र नं. ६ मा लोकप्रिय युवा उम्मेदवारहरूबीच कडा प्रतिस्पर्धा






तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्