चोलेन्द्रशम्शेर विरुद्ध संसदमा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावमाथि छलफल सुरु

साझापाना २०७९ साउन २२ गते १५:१९ मा प्रकाशित

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराविरुद्ध संसदमा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावमाथि छलफल सुरु भएको छ ।

महाअभियोग प्रस्तावमाथिको छलफलमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका सांसदहरुले महाअभियोग प्रस्ताव टुङ्गोमा पुग्नेमा शङ्का व्यक्त गर्नुभयो ।

सांसदहरु खगराज अधिकारी, निरुदेवी पाल, डा. सूर्यप्रसाद पाठक, घनश्याम खतिवडा, महेश बस्नेत लगायतले महाअभियोग प्रस्तावमाथिको छलफल चाँडो अघि बढाउन आवाज उठाइरहेपनि छलफल ढिलो सुरु भएकाले महाअभियोग टुङ्गोमा पुग्नेमा शङ्का गर्न सकिने ठाउँ रहेको बताउनुभयो ।

उहाँहरूले महाअभियोग प्रस्तावमा छानविन आलटाल गर्ने मनसायले ढिलो गरी छलफलमा ल्याइएको बताउनुभयो । उहाँहरूले सभामुखले यस्ता विषयलाई चाँडो टुङ्गो लगाउन पहल कदमी लिनुपर्ने भन्दै यसलाई छिटो गरी प्रक्रियामा लैजानुपर्ने बताउनुभयो ।

सत्तारुढ दलका सांसदहरुले प्रधानन्यायाधीश जबराले संविधान र कानूनको गम्भीर उलङ्घन गरेको, कार्यदक्षताको अभाव, मनोगत विश्लेषण गरी मुद्दामा कैद घटाएको, अदालतको नेतृत्व गर्न नसकेको, खराब आचरण, बिचौलियासँग मिलेमतो गरेको लगायतका कारण र आधारमा महाअभियोग लगाउन जरुरी देखिएकाले महाअभियोग लगाउनु परेको बताउनुभयो ।

सांसदहरु पुष्पा कुमारी कर्ण कायस्थ, चाँदतारा कुमारी, डिला सङ्ग्रौला पन्त लगायतले प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायालयको गरिमामा आधात पुर्याएकोे, कार्यदक्षतामा अभाव, मुद्दामा मोलमोलाइ गरेको, खराब आचरण देखिएको लगायताका थुप्रै आधारमा महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउन जरुरी रहेको दाबी गर्नुभयो ।

उहाँहरूले प्रधानन्यायाधीश जबराले सिङ्गो न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्न नसकेको, खराब आचरण देखिएको, बिचौलियासँग मिलेमतो गरेकोलगायत नेपाल बार एसोसिएसन र सहकर्मी न्यायधीशहरु नै आन्दोलनमा उत्रनुपर्ने अवस्थामा पुर्‍याएकाले महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउनु परेको बताउनुभयो ।

सांसद सरिता गिरीले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू नै आन्दोलनमा उत्रनु पर्नेगरी प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायालयको गरिमा राख्न नसकेको भन्दै यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो टुङ्गोमा पुर्‍याउनुपर्ने बताउनुभयो ।

प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ, नेपाली कांग्रेस तत्कालीन सचेतक पुष्प भुसाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक जीवनराम श्रेष्ठ प्रस्तावक रहेको ल्याइएको महाअभियोग प्रस्तावमा तत्कालीन कानुनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूसहित ९८ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित संसदमा २०७८ फागुन १ गते दर्ता भएको थियो ।

विभिन्न २१ वटा बुँदामा महाअभियोग लगाउनुका आधार र कारण खुलाएर संसदमा महाअभियोग दर्ता भएपछि प्रधानन्यायाधीश जबरा निलम्बनमा पर्नुभएको थियो ।

त्यसपछि प्रतिनिधिसभाको २०७८ फागुन २२ गतेको बैठकले महाभियोग सिफारिस समिति गठन गरेपनि त्यसयता महाभियोगको प्रस्तावमाथिको छलफल अघि बढ्न सकेको थिएन ।

क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, #चोलेन्द्रशम्शेर विरुद्ध संसदमा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावमाथि छलफल सुरु