काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणविरुद्धको आदेश लुकाएको छ ।

सर्वोच्चले परमादेशमार्फत निर्माणमा रोक लगाएको आदेशको पूर्ण पाठ त परै जाओस्, संक्षिप्त आदेश पनि लुकाएको हो ।

करिब ३ अर्बको लगानीमा निर्माण गर्न लागिएको विमानस्थलको निर्माणमा रोक लगाएको १० दिनदेखि संक्षिप्त आदेश लुकाएको हो ।

‘राष्ट्रको महत्वपुर्ण आदेशका बारेमा जानकारी लिनका लागि मैलेसमेत पटक पटक खोजी गरें । तर, पूर्ण पाठ त परै जाओस, संक्षिप्त आदेशसम्म फेला पार्न सकिनँ,’ सूचना हकका अभियन्ता तारानाथ दाहालले भने, ‘यस्तो महत्वपूर्ण र सर्वाधिक चासोको फैसला सार्वजनिक नगर्नुको कारण मैलेसमेत बुझ्न सकेको छैन ।’

सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत र मनोजकुमार शर्माको बृहत पूर्ण इजलासले विमानस्थल निर्माणमा सरकारले अहिलेसम्म गरेका सबै निर्णय बदर गरेको थियो ।

गत १२ जेठमा सरकारका निर्णय बदर गर्दै वैकल्पिक स्थान खोज्न दिएको आदेशका बारेमा पक्ष/विपक्षमा बहस भइरहेका बेला सर्वोच्चले संक्षिप्त आदेश १० दिन नाघिसक्दा पनि सार्वजनिक गर्न सकेको छैन ।

‘निजगढ विमानस्थल निर्माणमा रोक लगाउने निर्णयका बारेमा श्रीमानहरूले मौखिक आदेश दिनुभएको छ । तर, त्यसको संक्षिप्त आदेश अझै सार्वजनिक भएको छैन,’ सर्वोच्चका प्रवक्ता बिमल पौडेलले भने, ‘श्रीमानहरूले आदेश सार्वजनिक गर्न नभनेसम्म हामीले पनि गर्न सक्ने कुरा भएन । सायद आदेशको संक्षिप्त र पूर्ण पाठ चाँडै सार्वजनिक होला ।’

क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #सर्वोच्च अदालत

---

---

---