फागुन । सडक र सदनमा समेत तीव्र विवाद चलिरहेकै बेला हिजो आइतबार विवादित अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी प्रतिनिधिसभामा जबरजस्ती पेश गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको एकल बलमा उक्त प्रस्ताव संसदमा पेश गरिएको हो । जसको साक्षीकारूपमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल छन् । उनीहरूले प्रस्ताव पेश गर्न देउवालाई सहमति दिएपछि यो सम्भव भएको हो ।

त्यसो त माओवादी र नेकपा एसले मतदान प्रक्रियामा विपक्षमा मतदान गर्ने बताउँदै आएको छ । यी दुई दलका अध्यक्षद्वय दाहाल र नेपालको द्वैध चरित्रकै कारण अहिले एमसीसी परियोजना मात्र होइन मुलुक नै सङ्कटमा फसेको छ । किनकी यी दुई नेताहरू आगामी निर्वाचनमा आफू सुरक्षित हुनका लागि अप्राकृतिक गठबन्धनमा सहभागी छन् । सोही गठबन्धन जोगाउनका लागि एमसीसीलगायत राष्ट्रिय महत्वका विषयहरूमा ‘डबल स्ट्यान्डर्ड’ कायम राख्दै आएका छन्, जुन एमसीसीमा पनि देखिएको छ ।

यसैबीच संसदमा पेश भएको एमसीसी प्रस्ताव पारित गराउन प्रधानमन्त्री शेयरबहादुर देउवा संसदको गणितीय जोडघटाउमा लागेका छन् । जस अनुसार देउवा गठबन्धनकै दलहरूलाई फकाउने प्रयत्नमा छन् । यदि त्यसो भएन भने गठबन्धन तोडेर एमालेसँग सहकार्य गर्ने ‘ग्रीन सिग्नल’ समेत उनले दिँदै आएका छन् ।

एमालेका १४ जना सांसदमाथि कारबाहीको सूचना टाँस नगरेको भन्दै सभामुख अग्नि सापकोटाको विरोध गर्दै निरन्तर संसद् अवरोध गर्दै आएको छ । संसदको सबैभन्दा ठूलो दल समेत रहेको एमालेले संसदको उक्त प्रक्रियामा सहभागीता नै नजनाउने र जनाइहाले पनि विपक्षमा मतदान गर्ने मानसिकता बनाएको बुझेका प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धनभित्रै अंकगणित पुर्याउने कसरत शुरू गरेका छन् । तर, गठबन्धनमा सहभागी पाँचमध्ये माओवादी केन्द्र, नेकपा एस र राष्ट्रिय जनमोर्चालगायतका दलहरू एमसीसीविरुद्ध सडक आन्दोलनमै ओर्लिएका कारण त्यो पनि त्यति धेरै सम्भावना नरहने देखिन्छ ।

क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #breaking, #एमसीसी अनुमोदन

---

---

---