काठमाडौं, माघ १५ । संविधानविद् सुनिल पोखरेलले स्थानीय सरकारको पदावधीसँगै सम्बन्धित नै नहुने धारा २२५ को कुरा तेस्र्याएर २०५४ सालपछिको स्थिति सृजना गर्न खोजिएको बताउनु भएको छ ।

प्रेस चौतारी नेपालले शनिबार राजधानीमा आयोजना गरेको स्थानीय तह निर्वाचन संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था विषयक अन्तक्रिर्या कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले विगतमा २० सम्म अरु चुनावभएको स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहिन भएको अवस्थालाई हेरेर संविधानमै स्थानीय तहको कार्यकाल पाँच वर्ष तोकिएको बताउनु भयो ।

संविधानअनुसार स्थानीय निर्वाचनको तयारी चैतको ५ गतेबाट सुरु गर्नुपर्नेमा सत्तास्वार्थकै कारण अहिलेसम्म तयारी नगर्ने र अहिले धारा २२५ ल्याएर तेस्र्याउँने काम भएको बताउनुभयो । त्यो भनेको गाउँ सभार नगर सभाको पदावधिको कुरा हो, जो जनप्रनिनिधि प्रत्यक्ष निर्वाचित भएपछि गठन हुन्छ । अहिले त्यसैको अपव्याख्या गरियो, उहाँले भन्नुभयो ।

स्थानीय तहका लागि काम गर्न चार वर्ष र पाँचौ वर्ष चुनावको वर्ष भएको पनि उहाँले उल्लेख गर्नु भयो । ‘स्थानीय तह खाली हुँदैन, यसमा सभामुख र प्रम जस्तो होइन, कामचलाउ गर्न पाउँदैनन, उहाँको भनाई थियो । तीनवटै चुनाव एकै पटक गर्ने भन्नु चुनाव नगराउने चाल भएको पनि उहाँले बताउनु भयो ।

पोखरेलले जेठ ५ भित्र स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित नभए स्त.थानीय तह भंग हुने र त्यसपछि मुलुक संबिधानको लिकभन्दा बाहिर पुग्ने बताउनु भयो । यति गम्भीर बिषयमा पनि दलहरु संबिधान भन्दा बाहिर जाने नियतले अनावश्यक बिवादमा उत्रनु निकै खतरनाक संकेत मिलेको पोखरेलले बताउनु भयो ।

क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #संविधानविद् सुनिल पोखरेल

---

---

---