जोर-बिजोर पद्धति बसाल्दै लैजान सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश

सर्वोच्चले देशका सबै क्षेत्रमा विशेष गरी पुराना शहर र बजार क्षेत्रका नजिक र वरिपरिका आवश्यक ठाउँमा पर्याप्त मात्रामा निजी तथा सार्वजनिक सवारीसाधनहरूका लागि पार्किङ क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने कानुनी दायित्वबाट सरकार पछि हटेको भन्दै कानुनले उल्लेख गरेबमोजिम स्थानीय तहरूसँग समन्वय गरी उचित र आवश्यक मात्रामा पार्किङस्थलको निर्धारण र व्यवस्था गर्ने कार्य गर्न/गराउन सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई समेत परमादेशको आदेश जारी गरेको छ। याे खबर आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छ ।