नागरिक सत्याग्रहलाई फोटोपत्रकार समूहको साथ

साझापाना २०७७ असोज ८ गते १३:०९ मा प्रकाशित

काठमाडौं, असोज ८ नागरिक दैनिकमा कार्यरत श्रमजिवी पत्रकारहरुको पेशागत हकहितको लागि नागरिक दैनिकमा कार्यरत सुविद गुरागाईँको अगुवाइमा विगत ४ दिन देखि आफ्नो श्रमको सम्मान र मासिक तलवको लागि निरन्तररुपमा झरीको प्रवाह नगरी पाँच दिने सत्याग्रह अभियानमा वस्नुभएकोले उहाहरुको हौसला र सर्घषको लागि साथ दिनका लागि लागि राष्ट्रिय फोटोपत्रकार समूह एनएफपीजे नेपालका महासचिव प्रदीपराज वन्तको नेतृत्वमा केन्द्रिय कमिटिका सम्पूर्ण साथीहरु साथै संस्थाका पूर्व अध्यक्ष कविन्द्रमान साक्यको पनि ऐकेवद्धताका लागि उपस्थित रहेको थियो ।

उक्त उपस्थिति कार्यक्रममा सम्पूर्ण फोटोपत्रकार साथीहरुको क्यामेरा डाउन पनि गरिएको थियो साथै समूहका महासचिव प्रदिपराज वन्तले उक्त कार्यक्रमलाई सम्वोधन गर्ने क्रममा पत्रकार मात्र होइन यो कोभिडको क्रममा सधै अग्रपङ्तीमा रहेर आफ्नो ज्यानको वाजी लगायर फोटोपत्रकारिता गर्ने हाम्रा कतिपय फोटोपत्रकार साथीहरु पनि ठुला भनाउदा मिडियावाट मासिक तलव नपाउने काम गरेर पनि आधी तलव थाप्न वाध्य पार्ने र फोटोपत्रकार क्लवका अध्यक्ष नै यसको चपेटामा परेकाले हामी पनि निरन्तर आन्तरिक संर्घषमा दिनहरु विताउनु पर्ने भएकाले नै यस सर्घषको कार्यक्रममा हाम्रो फोटोपत्रकारको पनि आवाजहरु अगाडी आवास भनेर नै साथ दिन आएको वताउनु भयो साथै आगामी दिनमा मिडिया मालीकहरुद्धारा पत्रकार तथा फोटोपत्रकारहरुको श्रमको मु्ल्य र हकहितकोे लागि दवाद दिन जुनसुुकै सर्घषका कार्यक्रमहरुमा एकतावद्ध भएर अगाडी वढ्नको लागि उक्त अभियानमासाथ दिन हामी आएको वताउनु भयो ।

उक्त कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व सचिव धमेन्द्र झाको नेतृत्वमा २५ सदसिय वृहत पत्रकार तथा फोटोपत्रकार पिडित संघर्ष समिति वनाइएको छ । साथै नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रिय सदस्य जन्मदेव जैसिले पनि पत्रकारहरुको हकहितको लागि भोलीका दिनमा जस्तो सकै कदम चाल्न पत्रकार महासंघ दृढरहेका वताउनु भयो । कोरोनाको महामारी र बन्दाबन्दीले दश प्रतिशत पत्रकार बेरोजगार भएका एक अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ । नौ प्रतिशतको तलब कटौती भएको र २० प्रतिशत पत्रकारले तलब पाउन सकेका छैनन् । एक तिहाइले चार महिनादेखि तलब पाउन नसकेको अध्ययनले देखाएको हो ।

कोरोना महामारी तथा बन्दाबन्दीले पारेको असरका कारण दुईतिहाई पत्रकारलाई आफ्नो दैनिक घरखर्च चलाउनमा समस्या परेको छ । आम्दानीमा कमी भएका कारण नियमित पारिश्रामिक भुक्तानी गर्न नसक्ने सञ्चारगृहको सङ्ख्या करिब १४ प्रतिशत छ । तीमध्ये धेरैले बन्दाबन्दी लागू भएदेखि नै तलब भुक्तानी गर्न सकेका छैनन् । तीन प्रतिशतभन्दा बढी सञ्चारगृहले खर्च व्यवस्थापनका लागि कर्मचारी कटौती गरेका छन् भने करिब सात प्रतिशतले आफ्ना कर्मचारीको तलब कटौती गरेको प्रतिवेदनमा छ ।

२०७७ असोज ४ गते आइतबार सर्वोच्च अदालतले श्रमजीवी पत्रकार ऐनअनुसार ठूला सञ्चार गृहले कल्याणकारी कोष खडा गर्ने सम्बन्धमा भएको प्रगति विवरण प्रत्येक दुई महिनामा बुझाउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो ।

क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #नागरिक सत्याग्रह