कोरोना संक्रमण रोकथाम र उपचारलाई प्रभावकारी बनाउन र मृत्यु भएका बिरामीको अवस्था छानबिन गर्न परमादेश जारी गर्न माग गर्दै प्रदेश १ सरकार र विराटनगर महानगरपालिकाविरुद्धको रिटमा सोमबार उच्च अदालत विराटनगरले निवेदकको पक्षमा अन्तरिम आदेश गरेको हो ।

उच्च अदालत विराटनगरका मुख्य न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र प्रेमराज कार्कीको संयुक्त इजलासले मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म कसैलाई पनि उपचारबाट वञ्चित नगर्न र कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार प्रक्रियामा भइरहेको हेलचेक्रयाइँ अन्त गराउन प्रदेश १ सरकार, विराटनगर महानगरपालिकासहित आठवटा सरोकारवाला निकायलाई अन्तरिम आदेश गरेको हो ।

कोभिड– १९ अस्पतालमा उपचाररत विराटनगर– ३ का ५७ वर्षीय सीताराम दाहालको २८ साउनमा  मृत्यु भएपछि उनकी छोरी नीलिमा दाहालले प्रदेश १ सरकार, विराटनगर महानगरपालिकासहित आठवटा निकायलाई विपक्षी बनाएर परमादेश माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता गराएकी थिइन् ।

उक्त रिटमा बिहीबार भएको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अदालतले सातवटा  विपक्षी निकायलाई ८ भदौमा प्रगति विवरणसहित छलफलमा हाजिर हुन आदेश गरेको थियो ।

सोही आदेशअनुसार सोमबार पक्ष र विपक्षबीच भएको छलफलपछि उच्च अदालत विराटनगरको संयुक्त इजलासले निवेदककाे मागदाबीअनुसार अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

प्रदेश १ सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालयको कोभिड– १९ निगरानी तथा अनुगमन सचिवालय, विराटनगर महानगरपालिका, विराटनगर महानगरपालिकाको जनस्वास्थ्य विभाग, बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान, कोसी अस्पताल विराटनगर, प्रदेश सरकारको कोभिड– १९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सिसिएमसी) र मेची अस्पताल भद्रपुर झापासहित आठवटा निकायलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर भएकाे थियाे ।

क्याटेगोरी : समाचार, स्वास्थ्य

---

---

---