सामुदायिक विद्यालयको जिम्मा नीजिलाई दिएपछि सरकारलाई अखिलको चेतावनी (विज्ञप्ति सहित)

साझा पाना २०७७ जेठ १७ गते २०:२५ मा प्रकाशित

काठमाडौँ, १७ जेठ ः सरकारले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्ने जिम्मा दिएपछि सत्तारुढ दलकै विद्यार्थी संगनठ अनेरास्ववियूले त्यस्तो नगर्न चेतावनी दिएका छन ।

अनेरास्ववियूका संयोजक ऐन महर र सहसंयोजक रन्जित तामागले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै आर्थिक बर्ष २०७७ । ०७८ को बजेटमा माध्यामिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रम संचालन गर्ने सवै नीजि विद्यालयले सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै कम्तिमा एक सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक पूर्वाधार सामाग्री सहित विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने व्यवस्था संविधानले अंगालेको समाजवाद उन्मुख व्यवस्थालाई ठाडै अस्वीकार गरेको उल्लेख गर्दै त्यस्तो व्यवस्था हटाउन समेत माग गरेका छन ।

“नीजि विद्यालयले सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार्नु कल्पना गर्नु भनेको दुधको साक्षी विरालो लाई राख्नु जस्तै हो । यसले एकातर्फ सार्वजनिक शिक्षामा कार्यरत जनशक्तिको तेजोवध मात्रै गर्दैन अर्कोतर्फ सार्वजनिक शिक्षाभित्र नीजि क्षेत्र निर्णायक तहमा पुग्ने स्थितिमा निर्माण हुन्छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “जुन कोणबाट हेर्दा पनि यो अवधारणा शतप्रतिशत गलत छ । तसर्थ यो गलत बाटो तत्काल सच्चाउन अर्थमन्त्री र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमार्फत सरकारसंग आग्रह गर्दछौ ।”

यस्तै अनेरास्ववियूले कोरोना भाइरस (कोभिड १९)को कारणले नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा गम्भिर असर परेको अवस्थामा सामुदायिक विद्यालय क्यारन्टिनमा रहेको अवस्थामा नीजि विद्यालयले आफूखुशी भर्ना लिएका र विभेद हुने गरी अनलाइन कक्षाका नाममा शुल्क उठाएका सूचना प्राप्त भएकोले त्यसलाई रोकि सामुदायिक र नीजिमा एकरुपता ल्याउन समेत उहाँहरुले माग गरेका छन् ।

विज्ञप्ति :