काठमाडौंका ग्यास डिपोहरूमा बिहानैदेखि लाम। हातमा खाली सिलिन्डर बोकेर घर फर्किने आमाहरू, “आधा-भरिएको मात्र पाइन्छ” लेखिएका साइनबोर्ड  यी दृश्यले मार्च २०२६ को यथार्थ बोल्छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य र आपूर्तिमा आएको उतार-चढावले अहिले प्रत्यक्ष रूपमा नेपालीको भान्सामा असर पुर्‍याइरहेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय समुद्री मार्गमा बढ्दो अस्थिरताले समस्या झन् चर्काएको छ। विश्वको कुल तेल आपूर्तिको करिब २० प्रतिशत ओसारपसार हुने होर्मुज जलसन्धि हाल इरान–इजरायल द्वन्द्व र हुती विद्रोहीका आक्रमणका कारण उच्च जोखिममा छ। यसको सिधा प्रभाव नेपालमा देखिएको छ  नेपाल आयल निगमले मार्च १६ मा पेट्रोलमा प्रतिलिटर १५ रुपैयाँ र डिजेलमा १० रुपैयाँ मूल्यवृद्धि गरेको छ, भने एलपीजी सिलिन्डर आधा-भरिएको (७.१ केजी) मात्र वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ। यसको असर पम्पमै सीमित छैन  डिजेल महँगिँदा ढुवानी लागत बढ्छ, र अन्ततः त्यसको भार काठमाडौंका तरकारी बजारदेखि घरको भान्सासम्म आइपुग्छ।

तर यो संकटले एउटा गहिरो प्रश्न उठाएको छ: के नयाँ सरकारले यसलाई दीर्घकालीन समाधानतर्फ मोड्न सक्छ?

नेपालले हाल करिब ४५० मेगावाट विद्युत् निर्यात गरिरहेको छ, र जाडोयाममा समेत निर्यात सम्भव हुनु ऊर्जा क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हो। त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा भित्रिएका चार पाङ्ग्रे सवारीमध्ये झन्डै ७० प्रतिशत विद्युतीय छन्। इन्डक्सन चुल्होको बढ्दो प्रयोग र चार्जिङ स्टेसनहरूको विस्तारले ऊर्जा रूपान्तरण केवल सम्भावना होइन, सुरु भइसकेको परिवर्तन हो भन्ने संकेत गर्छ। तर, यो परिवर्तनलाई स्थायित्व दिन नीतिगत दृढता अपरिहार्य छ।

आधा-भरिएको सिलिन्डरको यो क्षण कुनै अस्थायी घटना होइन  यो नयाँ सरकारको नीतिगत प्रतिबद्धताको पहिलो परीक्षा हो।

के सरकारले ९० दिनको रणनीतिक रिजर्भ यसपालि वास्तविकता बनाउनेछ? के वैकल्पिक आपूर्ति स्रोत र राष्ट्रिय भण्डारण क्षमता विस्तारका लागि तत्काल योजना पेस गरिनेछ? के इन्धनमा आधारित उपभोग घटाउन विद्युतीय सवारी र नवीकरणीय ऊर्जामा ठोस अनुदान र लगानीको बाटो सुरु हुनेछ?

यी प्रश्नहरूको जवाफले मात्र तय गर्नेछ  यो सरकार संकट व्यवस्थापनमै सीमित रहन्छ कि यसलाई दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षाको अवसरमा रूपान्तरण गर्न सक्षम हुन्छ। खाली सिलिन्डर बोकेर लाइनमा उभिएका नागरिकहरूले अब शब्द होइन, परिणाम खोजिरहेका छन्।

क्याटेगोरी : अन्तर्राष्ट्रिय

---

---

---