जेन–Z आन्दोलनको बलिदान, गोप्य प्रतिवेदनहरू र परिवर्तनमाथि बढ्दो प्रश्न ?

भदौ २३ र २४ गतेको जेन–Z आन्दोलन नेपालको राजनीतिक इतिहासमा केवल एउटा आन्दोलन थिएन, त्यो एउटा पुस्ताको विद्रोह थियो। त्यो विद्रोह भ्रष्टाचारविरुद्ध थियो, अपारदर्शिताविरुद्ध थियो, राजनीतिक संरक्षणवादविरुद्ध थियो र सबैभन्दा बढी जनताको नाममा शासन गर्ने तर जनतालाई नै बेवास्ता गर्ने राजनीतिक संस्कृतिविरुद्ध थियो।

त्यस आन्दोलनमा ७० जनाभन्दा बढी नेपालीले आफ्नो ज्यान गुमाए। सयौं घाइते भए। अर्बौं रुपैयाँ बराबरका सरकारी तथा निजी संरचनाहरू ध्वस्त भए। देशले ठूलो मूल्य चुकायो। तर त्यतिबेला जनताले सोचेका थिए यदि यो मूल्यले एउटा नयाँ नेपाल जन्माउँछ भने त्यो बलिदान व्यर्थ जाने छैन।

आन्दोलनले अन्ततः पुरानो राजनीतिक संरचनालाई हल्लायो। अन्तरिम सरकार बन्यो। निर्वाचन भयो। र निर्वाचनले एउटा ऐतिहासिक परिणाम दियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी झण्डै दुईतिहाइ नजिकको जनादेशसहित सत्तामा पुग्यो। त्यो केवल एउटा दलको जित थिएन। त्यो पुरानो राजनीतिक प्रवृत्तिमाथि जनताले सुनाएको फैसला थियो।

जनताले विश्वास गरेका थिए, अब राज्यको चरित्र बदलिनेछ। अब सरकार जनतासँग सत्य लुकाउने होइन, सत्य साझा गर्ने पक्षमा उभिनेछ। अब शक्तिशालीहरू पनि कानुनको दायराभन्दा बाहिर रहने छैनन्। अब प्रतिवेदनहरू दराजमा थन्किने छैनन्। अब आन्दोलनमा ज्यान गुमाउने नागरिकहरूको रगतलाई केवल राजनीतिक भाषणको विषय बनाइने छैन।

तर सरकार गठन भएको दुई महिना नपुग्दै जनताको मनमा फेरि उही पुरानो प्रश्न उठ्न थालेको छ, के परिवर्तनको नाममा फेरि पुरानै राजनीति फर्किएको हो?

आज पनि जेन–Z आन्दोलनको सत्य सार्वजनिक भएको छैन।

आन्दोलनको छानबिन गर्न गठन गरिएको कार्की आयोगको प्रतिवेदन अझै गोप्य छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन अझै जनताको पहुँचबाहिर छ। आन्दोलनमा कसको आदेशमा गोली चल्यो? कसको निर्णयले यति धेरै नागरिकको ज्यान गयो? राज्यका निकायहरूले के भूमिका खेले? मानव अधिकार उल्लङ्घन कहाँ–कहाँ भयो? दोषी को हुन्?

यी प्रश्नहरूको उत्तर राज्यसँग छ, तर जनतासँग छैन।

यहीँ एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्छ सडकले जन्माएको सरकार आखिर सडककै प्रश्नबाट किन भाग्दैछ?

लोकतन्त्रमा जनताको बलिदानसँग जोडिएको सत्य गोप्य राखिनु स्वयं लोकतन्त्रप्रतिको अपमान हो। अझ विडम्बना त के छ भने ती प्रतिवेदनहरूमा सत्तारुढ दलका केही सांसदहरूको नामसमेत उल्लेख भएको चर्चा सार्वजनिक रूपमा भइरहेका छन्। यदि ती चर्चा गलत हुन् भने सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर भ्रम अन्त्य गर्नुपर्छ। यदि सत्य हुन् भने कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढ्नुपर्छ। तर सरकार न प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्छ, न स्पष्ट खण्डन गर्छ, न जनतालाई जवाफ दिन्छ।

मौनता कहिलेकाहीँ उत्तरभन्दा पनि ठूलो स्वीकारोक्ति बन्ने गर्छ।

यसैबीच अर्को विवादले सरकारको विश्वसनीयतामाथि थप प्रश्न खडा गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएपछि तत्कालीन गृहमन्त्री सुदन गुरुङले सम्पत्ति छानबिनका लागि राजीनामा दिएका थिए। त्यतिबेला धेरै नेपालीले यसलाई नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको सुरुवात मानेका थिए। लाग्यो अब पदभन्दा माथि नैतिकता हुनेछ। अब अनुसन्धानभन्दा माथि राजनीति रहने छैन।

तर आज छानबिनको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी पुनः गृहमन्त्री बन्ने चर्चा चलिरहेको छ।

यदि छानबिनले उनलाई निर्दोष ठहर गरेको हो भने प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न किन सकिँदैन? यदि कुनै समस्या भेटिएको हो भने जनतालाई जानकारी किन दिइँदैन? आखिर सरकारमा बस्ने व्यक्तिको आर्थिक पृष्ठभूमिबारे जनताले जान्न पाउने अधिकार छैन र?

लोकतन्त्रमा सरकार जनताको हुन्छ भने सरकारसँग भएका तथ्यहरू पनि जनताकै हुनुपर्छ।

यहीँनेर नेपाली समाजमा वर्षौंदेखि प्रचलित एउटा उखान फेरि सान्दर्भिक बन्न थालेको छ “जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको।”

नेपालको इतिहास वास्तवमा यही निराशाको इतिहास बनेको छ। २०४६ सालमा परिवर्तनको सपना देखाइयो। २०६२/६३ को आन्दोलनपछि जनताको शासन आउने विश्वास दिलाइयो। गणतन्त्रलाई नयाँ युगको सुरुवात भनियो। संविधानलाई स्थायित्वको आधार भनियो। हरेक निर्वाचनमा नयाँ नारा आयो। हरेक पटक नयाँ आशा बेचियो।

तर जनताको जीवनमा के परिवर्तन आयो?

आज पनि लाखौं युवा रोजगारीको खोजीमा विदेशिन बाध्य छन्। किसानले उत्पादनको मूल्य पाउँदैनन्। उद्योगी–व्यवसायी नीतिगत अन्योलमा छन्। शिक्षा र स्वास्थ्य अझै सर्वसाधारणको पहुँचभन्दा टाढा छन्। भ्रष्टाचारका फाइलहरू अझै राजनीतिक पहुँचको आधारमा खुल्ने र बन्द हुने गर्छन्।

अब प्रश्न केवल एउटा सरकारको होइन।

प्रश्न यो हो कि नेपालमा परिवर्तनको अर्थ आखिर के हो?

यदि प्रतिवेदनहरू अझै गोप्य रहने हुन् भने परिवर्तन कहाँ भयो? यदि आफ्ना मानिसमाथि उठेका प्रश्नहरूलाई पनि राजनीतिक संरक्षण दिइने हो भने परिवर्तन कहाँ भयो? यदि जनताले सत्य माग्दा सरकारले मौनता रोज्ने हो भने परिवर्तन कहाँ भयो?

जेन–Z आन्दोलनमा ज्यान गुमाउने ७० भन्दा बढी नेपालीहरूको बलिदान केवल सरकार परिवर्तनका लागि थिएन। त्यो बलिदान एउटा उत्तरदायी, पारदर्शी र न्यायपूर्ण राज्य निर्माणको सपना थियो। आज त्यो सपना नै परीक्षणको घडीमा छ।

सरकारले बुझ्नुपर्छ जनताको धैर्य असीमित हुँदैन।

जनताले केही समय पर्खन सक्छन्। केही कमजोरी क्षमा गर्न सक्छन्। केही निर्णय बुझ्न सक्छन्। तर जनताले विश्वासघात कहिल्यै बिर्सँदैनन्।

नेपालको इतिहास साक्षी छ, जब सत्ता जनताको प्रश्नबाट भाग्न थाल्छ, तब सडकले उत्तर खोज्न थाल्छ। जब प्रतिवेदनहरू दराजमा थन्किन्छन्, तब अविश्वास फैलिन थाल्छ। र जब परिवर्तनको नाममा पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिन्छ, तब आन्दोलनका नाराहरू फेरि सडकमा फर्किन धेरै समय लाग्दैन।

आज सरकारसँग अझै अवसर छ।

कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरोस्। मानव अधिकार आयोगको निष्कर्ष सार्वजनिक गरोस्। सम्पत्ति छानबिनका प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक गरोस्। कानुनलाई व्यक्ति होइन सिद्धान्तका आधारमा लागू गरोस्।

किनकि अन्ततः लोकतन्त्रमा जनताले सरकारलाई शासन गर्ने अधिकार दिन्छन्, सत्य लुकाउने अधिकार होइन।

नत्र इतिहासले फेरि एउटा निर्मम निष्कर्ष लेख्नेछ.

सडकले सरकार जन्माउन सक्छ भने, निराशा र विश्वासघातले फेरि अर्को सडक पनि जन्माउन सक्छ।

क्याटेगोरी : राजनीति, दृस्टी कोण, समाचार
ट्याग : ##breaking news, #breaking, #कार्की आयोग प्रतिवेदनमाथि मौनता: Gen Z को बढ्दो प्रश्न सत्य किन सार्वजनिक हुँदैन?

---

---

---