बिजुलीको भ्याटले ग्यास प्रतिस्थापनमा अड्को

साझा पाना २०८३ जेठ १७ गते १२:२६ मा प्रकाशित

काठमाडौँ, जेठ १७ गते । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपतमा मूल्य अभिवृद्धि कर लागु गर्ने निर्णयले सर्वसाधारण उपभोक्ता प्रभावित हुने देखिएको छ । घरायसी प्रयोजनमा विद्युतीय उपकरण प्रयोगमा अभ्यस्त हुने क्रममै रहेका उपभोक्तालाई पाँच प्रतिशत भ्याट लगाउने प्रावधानले उपभोक्तालाई चिढ्याउने मात्र नभई मुलुकको विद्युत् खपत विस्तारको योजनालाई पनि प्रभावित गर्ने देखिएको छ ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसद्को दुवै सदनमा पेस गर्नुभएको आर्थिक विधेयकको दफा ५५ मार्फत मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ मा संशोधन गरी ‘अन्तिम उपभोक्तालाई यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमबमोजिम कर लाग्ने मूल्यमा पाँच प्रतिशत दरले कर निर्धारण गरी कर लाग्ने गरी असुलउपर गर्नुपर्ने छ’ उल्लेख छ । त्यस्तै बजेट वक्तव्यमा मासिक ५० युनिटभन्दा बढीको विद्युत् खपतमा सहुलियतदरमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने घोषणा अर्थमन्त्रीले गर्नुभएको छ ।

सरकारले केही वर्षदेखि खाना पकाउने ग्यास प्रतिस्थापन गर्ने गरी विद्युतीय चुलो अनुदानमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्दै आएको पनि छ । खास गरी वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रसँगको सहकार्यमा स्थानीय तहले यो अभियान कार्यान्वयन गरिरहेका छन् । यसबाहेक वातावरण संरक्षण तथा हरित ऊर्जा प्रवर्धनमा सक्रिय विभिन्न सङ्घ संस्थाले पनि यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् । विद्युत् उपभोग विस्तारमा अभ्यस्त हुन थालेका घरपरिवारलाई बजेटको यो व्यवस्थाले नराम्रोसँग प्रभावित गर्ने सरोकारवाला बताउँछन् ।

पूर्वऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले सार्वजनिक रूपमै सरकारको यो कदमको विरोध गर्नुभएको छ । उहाँले उपभोक्तामाथि पाँच प्रतिशतका दरले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने निर्णय गरेको छ । यो निर्णय आमउपभोक्ताको हितविपरीत, ऊर्जा रूपान्तरणको लक्ष्यविपरीत र स्वदेशमै उत्पादित स्वच्छ ऊर्जाको उपयोग बढाउने राष्ट्रिय अभियानविपरीत रहेको बताउनुभएको छ ।

“खाना पकाउने, पानी तताउने तथा अन्य घरेलु प्रयोजनमा विद्युत्को प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बेला सरकारले करको अतिरिक्त भार थपेर उपभोक्तालाई दण्डित गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ,” सामाजिक सञ्जालमा उहाँले लेख्नुभएको छ,” मासिक ५० युनिटभन्दा बढी खपत गर्ने अधिकांश ग्राहक सामान्य घरायसी उपभोक्ता हुन्छ ।

यस्तो अवस्थामा कर लगाउने निर्णयले लाखौँ परिवारको मासिक खर्च बढाउने छ र भान्सा अझ महँगो बनाउने छ ।” यसले विद्युतीय चुलोलगायतका उपकरणको प्रयोग घटाएर पुनः एलपी ग्यासतर्फ निर्भरता बढाउन सक्ने उहाँको आकलन छ । खास गरी विद्युत् खपत विस्तारका लागि विद्युत्को मूल्य अझै सस्तो बनाउनुपर्ने, एलपी ग्यासमा रहेको अनुदानलाई विद्युत् खपतमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने माग भइरहेका बेला सरकारले यस्तो व्यवस्था ल्याउनु राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार घाटा न्यूनीकरण तथा हरित अर्थतन्त्र निर्माणको लक्ष्यसँग मेल नखाने ठम्याइ उहाँको छ ।

“विद्युत् महसुललाई थप न्यायोचित, प्रगतिशील र उपभोक्तामैत्री बनाउँदै लैजानु पर्छ, नयाँ करको बोझ थप्नु हुँदैन,” घिसिङले लेख्नुभएको छ, “आमउपभोक्ताको हितका लागि विद्युत् उपभोक्तामाथि लगाइएको यो अतिरिक्त पाँच प्रतिशत कर तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग जोडदार माग गर्दछु ।” घिसिङ मात्र होइन, ऊर्जा क्षेत्रमा लामो समय काम गरेका व्यक्तित्वले पनि यसको विरोध गरिरहेका छन् ।

जनताका लागि ऊर्जा वातावरण तथा विकास संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विराज गौतम सरकारको यो कदम प्रतिगामी भएको टिप्पणी गर्नुहुन्छ । जनतालाई हरित ऊर्जा खपतमा अभ्यस्त बनाउँदै वातावरण संरक्षण तथा स्वदेशी विद्युत् खपत विस्तारका लागि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सहायता परिचालन भइरहँदा सरकार उल्टो बाटो हिँड्न खोजेको छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

बिजुलीमा भ्याट कार्यान्वयनले कति उपभोक्ता प्रभावित हुन्छन् भन्ने यकिन तथ्याङ्क नभए पनि लाखौँ परिवार यसबाट प्रभावित हुने छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका करिब ६० लाख ग्राहकमध्ये करिब २१ लाख ग्राहक २० युनिटभन्दा कम विद्युत् खपत गर्ने वर्गका छन् । प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी हितेन्द्रदेव शाक्यकोे अनुमानमा ५० युनिटभन्दा धेरै खपत गर्ने घरधुरीको सङ्ख्या करिब २० लाख छ । औद्योगिक ग्राहक करिब छ हजार छन् । प्राधिकरणको विद्युत् बिक्रीको आँकडा अनुसार करिब ४० प्रतिशत बिक्री रकम गार्हस्थ र यति नै हाराहारीमा औद्योगिक ग्राहकले भुक्तान गर्छन् ।

बजेटको यो व्यवस्थामा औद्योगिक ग्राहकले कुन रूपमा मूल्य अभिवृद्धि कर तिर्ने भन्ने स्पष्ट भने भइसकेको छैन । सामान्यतया मूल्य अभिवृद्धि कर ‘क्रेटिड एड्जस्टमेन्ट’ हुने भएकाले औद्योगिक ग्राहकलाई समस्या नपर्ने उद्यमीको मत छ । नेपाल उद्योग परिसङ्घका पूर्वअध्यक्ष उद्यमी राजेशकुमार अग्रवालका अनुसार यो व्यवस्थाका थप व्याख्या आउनु आवश्यक छ । “भ्याट क्रेडिट हुने भएकाले यो व्यवस्थाले औद्योगिक ग्राहकलाई असर पार्दैन तर नयाँ व्यवस्था भएकाले यसको थप व्याख्या आउनु आवश्यक छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #बिजुलीको भ्याटले ग्यास प्रतिस्थापनमा अड्को