हुम्ला कहिले मोटर आउला ?

Sakshyam Banjade २०८३ वैशाख २४ गते १९:३४ मा प्रकाशित

काठमाडौँमा भवन भत्किन्छन्, सडक फराकिलो बनाइन्छ, ठूलो भाषण हुन्छ, रातो कार्पेट बिछ्याइन्छ, मन्त्रीहरू मञ्चमा उभिएर विकासका कुरा गर्छन्। तर त्यही देशका कतिपय ग्रामीण भेगमा अझै पनि मानिसहरू नुन, चामल, सिटामोल र किताबको प्रतीक्षामा बसिरहेका छन्। प्रश्न हुम्लाको मात्र होइन, प्रश्न ती सबै गाउँहरूको हो जहाँ राज्यको उपस्थिति अझै कागजमा मात्र सीमित छ। अनि मूल प्रश्न यही हो: सरकारको ध्यान साँच्चै जनताको जीवनतर्फ छ कि केवल देखिने विकासतर्फ?

विकास भनेको राजधानीमा अग्ला भवन बनाउनु मात्र होइन। विकास भनेको गर्भवती महिला सुरक्षित रूपमा स्वास्थ्य संस्था पुग्न सक्नु हो। विकास भनेको बिरामीले दुई घण्टा हिँडेर सिटामोल खोज्न नपर्नु हो। विकास भनेको बालबालिकाको हातमा शैक्षिक सत्र सुरु हुनु अघि नै किताब पुग्नु हो। विकास भनेको गाउँका युवाले रोजगारीका लागि पासपोर्ट बनाउनु अघि आफ्नै ठाउँमा अवसर देख्नु हो। यदि यी आधारभूत कुरा पूरा हुँदैनन् भने हामीले गर्ने विकासको भाषण कति सत्य छ?

सरकारले ठूला योजना, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन, कूटनीतिक भेटघाट र औपचारिक कार्यक्रमहरू गर्नुपर्छ। तर कूटनीतिक भाषणले भोक मेटिँदैन। रातो कार्पेटमा हिँड्दा राम्रो देखिन्छ, तर औषधि नपाएर पीडामा छटपटिएको नागरिकको बाटो झन् कठोर हुन्छ। मन्त्रीको स्वागतमा फूलमाला तयार हुन्छ, तर गाउँको स्वास्थ्य चौकीमा डाक्टर छैन, औषधि छैन, एम्बुलेन्स छैन। यस्तो अवस्थामा राज्यको प्राथमिकता के हो भनेर सोध्नु नागरिकको अधिकार हो।

हामीले पटक–पटक सुन्छौँ, “विकास हुँदैछ।” तर त्यो विकास कहाँ हुँदैछ? के त्यो विकास कर्णालीका डाँडामा पुगेको छ? के त्यो विकास सुदूरपश्चिमका बस्तीमा पुगेको छ? के त्यो विकास हिमाली गाउँमा पुगेको छ? के त्यो विकास मधेसका गरिब परिवारको भान्सासम्म पुगेको छ? यदि नागरिकले अझै खाद्यान्नका लागि संघर्ष गर्नुपर्छ, उपचारका लागि घण्टौँ हिँड्नुपर्छ, बच्चाले किताब नपाएर पढाइ छुटाउनुपर्छ भने विकासको परिभाषा फेरि लेखिनुपर्छ।

राज्यको पहिलो जिम्मेवारी जनताको जीवन सजिलो बनाउनु हो। सडक चाहिन्छ, तर सडकसँगै स्वास्थ्य सेवा पनि चाहिन्छ। विद्यालय चाहिन्छ, तर विद्यालयसँगै शिक्षक र किताब पनि चाहिन्छ। गाउँमा कार्यालय चाहिन्छ, तर त्यो कार्यालयले नागरिकको कुरा सुन्ने कर्मचारी पनि चाहिन्छ। योजना चाहिन्छ, तर योजनाले गाउँको वास्तविक पीडा छुनुपर्छ। कागजमा बनेको नीति र जमिनमा देखिएको पीडाबीचको दूरी नै आजको नेपालको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो।

हामीलाई अब केवल भाषण गर्ने नेतृत्व होइन, समस्या समाधान गर्ने नेतृत्व चाहिन्छ। हामीलाई यस्तो सरकार चाहिन्छ जसले काठमाडौंको फुटपाथ मात्र हेर्ने होइन, गाउँको भोक पनि देखोस्। जसले भवनको नक्सा मात्र जाँच्ने होइन, स्वास्थ्य चौकीमा औषधि छ कि छैन भनेर पनि जाँचोस्। जसले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको सुन्दरता बोल्ने मात्र होइन, आफ्नै नागरिकले भोगेको कठिनाइलाई पनि राष्ट्रिय प्राथमिकता बनाओस्।

“हुम्ला कहिले मोटर आउला?” यो एउटा जिल्लाको प्रश्न मात्र होइन। यो नेपालको ग्रामीण आत्माको प्रश्न हो। यो प्रश्न ती आमाहरूको हो जो सुत्केरी हुन अस्पताल पुग्न सक्दैनन्। यो प्रश्न ती विद्यार्थीहरूको हो जो किताब कुर्दाकुर्दै वर्ष बिताउँछन्। यो प्रश्न ती युवाहरूको हो जो अवसर नदेखेर विदेश जाने लाइनमा उभिन्छन्। यो प्रश्न ती नागरिकहरूको हो जसले राज्यलाई कर, विश्वास र आशा दिएका छन्, तर बदलामा आधारभूत सेवा पनि पाएका छैनन्।

अब सरकारलाई सोध्नैपर्छ: विकासको केन्द्र काठमाडौं मात्र हो कि सम्पूर्ण नेपाल? जनताको पीडा सरकारको प्राथमिकतामा छ कि छैन? सिटामोल, नुन, चामल, किताब, सडक, स्वास्थ्य र रोजगारी जस्ता आधारभूत कुराहरू पूरा नगरी हामी कुन समृद्धिको कुरा गर्दैछौँ?

देश ठूलो भाषणले होइन, सानो समस्याको इमानदार समाधानले बन्छ। नेपाललाई देखावटी विकास होइन, जनताको जीवन छुने विकास चाहिएको छ। ग्रामीण नेपाललाई सहानुभूति होइन, समान अधिकार चाहिएको छ। र यो प्रश्न अब ढिला गर्न मिल्दैन: सरकार, हुम्ला कहिले मोटर आउला?