तारकेश्वरमा युवाहरुले भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्ध आवाज उठाँउदा नगरपालिकाको धम्कीपूर्ण विज्ञप्ति

साझा पाना २०८३ वैशाख ४ गते १६:२९ मा प्रकाशित

तारकेश्वर, काठमाडौं । तारकेश्वर नगरपालिकामा स्थानीय युवाहरूले सुरु गरेको सुशासन र पारदर्शिताको अभियानप्रति नगरपालिकाले प्रतिशोधात्मक विज्ञप्ति जारी गरेको छ। नगरभित्र फैलिएको भ्रष्टाचार, अवैध प्लटिङ तथा प्राकृतिक स्रोतको दोहन रोक्न माग गर्दै केही दिनअघि तारकेश्वर स्वतन्त्र युवा समूहले उपमेयर श्रृजना बुर्लाकोटीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका थिए।

नगरभित्र बढ्दो बेथिति, प्राकृतिक स्रोतको अनियन्त्रित दोहन र भूमाफियाको प्रभाव अन्त्य गर्न सुरु गरिएको नागरिक अभियानलाई नगरपालिकाले धम्कीपूर्ण शैलीमा दबाउन खोज्नु चिन्ताजनक भएको समूहका संयोजक सविन सापकोटाले बताउनुभयो।

उहाँका अनुसार यस अघि पनि एक वर्षअघि गत बैशाख १७ गते एक वर्ष अघि नगर प्रमुख कृष्णहरि मर्हजनलाई ज्ञापत्र पत्र बुझाएको र तत्कालिन प्रशासकीय अधिकृत ईश्वर प्रसाद आचार्यले तोक लगाई प्रकीया अगाडी बढाएको थियो। तर हालसम्म कुनै सुनुवाइ नभएकाले पुनः ध्यानाकर्षण गराउन बाध्य भएको उहाँले बताउनुभयो।

यो संगै स्थानीयहरूले उपमेयरको विभेदपूर्ण अनुगमन शैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। बेलाबखत गरिने प्लटिङमा अनुगमन केवल आफू प्रतिकूलका व्यक्तिहरूको प्लटिङमा मात्रै सीमित देखियो , जुन प्रचारमुखी मात्र भएको काभ्रेस्थलीका युवा बिजय फँुयालले आरोप लगाए।

अझ गम्भीर विषय त के छ भने, शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जको बफरजोन मध्यवर्ती क्षेत्र भित्रै अवैध रूपमा डोजर चलिरहँदा र प्राकृतिक स्रोतको दोहन हुँदा समेत नगरपालिकाले कुनै कदम चालेको छैन। निकुञ्ज क्षेत्रमा भइरहेको यो विनाशलाई प्रशासनले मौन समर्थन गरेको भन्दै स्थानीयले भूमाफिया र प्रशासनको सेटिङुको संज्ञा दिएका छन्।

देशभरि चर्किएको जेन्जी आन्दोलनको प्रभाव तारकेश्वरमा पनि देखिएको छ। सचेत युवाहरूको समूहले मेयर र उपमेयरलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै अवैध बालुवा उत्खनन, क्रसर उद्योगको मनपरी र जथाभाबी प्लटिङ रोक्न माग गरेका छन्। उनीहरूले सार्वजनिक जग्गाको वैज्ञानिक नापजाँच गरी भूमाफियाको कब्जाबाट जमिन फिर्ता ल्याउन एक हप्ताको अल्टिमेटम दिएका छन्।

तर शुक्रबार नगरपालिकाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा यस्ता गतिविधिलाई “अवाञ्छित” भन्दै कर्मचारीमाथि असहज व्यवहार गरेको, अनुमति बिना भिडियो खिचेर कार्यसम्पादनमा अवरोध पुर्‍याएको आरोप लगाएको छ। साथै, यस्ता गतिविधि दोहोरिए कारबाही गरिने चेतावनी पनि दिइएको छ।

यसप्रति सामाजिक सञ्जालमा तीव्र प्रतिक्रिया देखिएको छ। नागरिकहरूले सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र पारदर्शिताको माग गर्दा उल्टै धम्की दिइएको भन्दै नगरपालिकाको आलोचना भएको छ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र नियमावली बमोजिम सुशासन कायम गर्नु नगरपालिकाको दायित्व भए पनि प्रशासनले आफ्ना गुनासाहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुको साटो बेवास्ता गरिरहेको नागरिको गुनासो छ।