‘राइड सेयरिङ’ कार्यान्वयनमा अन्योल

साझा पाना २०८२ असार २० गते ०९:३९ मा प्रकाशित

काठमाडौँ, असार २० गते । भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय गण्डकी प्रदेशले ल्याएको राइड सेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली २०८२ कार्यान्वयनमा अन्योल देखिएको छ । २०८२ जेठ १ गते नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित गरी निजी सवारी (रातो प्लेट) लाई पनि भाडाको सवारी (कालो प्लेट) सरह सञ्चालनको व्यवस्था गरिएको थियो तर यातायात व्यवसायीको आन्दोलन र केन्द्रीय सरकारको अनुरोधमा एक महिनाका लागि स्थगित गरिएको नियमावलीमा सहमति हुन नसकेपछि कार्यान्वयनमा अन्योल देखिएको हो ।

नियमावलीमा व्यवसायीसँग पटक पटक छलफल भए पनि सहमति हुन सकिरहेको छैन । मन्त्रालयका सचिव कमलकुमार अधिकारीले वार्ता र सहमतिबाटै अघि बढ्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “व्यवसायीसँग तीन चार चरण वार्ता भइसकेको छ । अदालतको आदेश राइड सेयरिङ स्थगत नगर्नू भन्ने छ । व्यवसायीको माग पनि सम्बोधन गरौँ र अदालतको आदेश पनि कार्यान्वयन गरौँ भन्नेमै छौँ ।” तर कहिले कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने कुरा अन्योलमै छ ।

सहमति भएपछि कार्यान्वयन हुने मन्त्रालयले जनाएको छ तर व्यवसायीले भने माग सम्बोधन नभए पुनः देशभर आन्दोलन गर्ने धम्की दिँदै आएका छन् । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष विजय स्वाँरले भन्नुभयो, “छलफल हुँदै छ, गण्डकी प्रदेश परिमार्जन गर्न सकारात्मक देखिएको छ ।

राइड सेयरिङ खारेज गर्ने हाम्रो माग होइन तर कालो र रातो प्लेटको काम एउटै हुनु भएन ।” व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि लिएको सवारीले सार्वजनिक यातायातले जस्तै यात्रु ओसार्ने काम कानुनविपरीत भएकाले विरोध गर्नु परेको उहाँको भनाइ छ ।

मन्त्रालयले भने ‘पठाओ’ लगायतका राइड सेयरिङलाई तत्काल नरोक्नू भन्ने उच्च अदालतको आदेश र हाल राइड सेयरिङ चलिरहेको अवस्थामा व्यवस्थापनका लागि ल्याइएको बताउँदै आएको छ । व्यवसायीले भने सवारी ऐन २०४९ को परिच्छेद २ को दफा ८ को २ र दफा १२ को १ विपरीत सङ्घीय ऐनसँग बाझिने गरी नियमावली ल्याइएको दाबी गरेका छन् । माग सम्बोधन गर्न गठन भएको कार्यदलका संयोजक एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णराज पन्थले भन्नुभयो, “व्यवसायी र गण्डकी प्रदेश मन्त्रालयले सहमति गरेर अघि बढ्ने गरी तत्कालीन समझदारी पनि भएको हो । प्रदेश नियमावली कार्यान्वयन गर्ने सवालमा केन्द्रीय मन्त्रालयको खासै भूमिका रहँदैन ।”

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले जेठ २० गते नियमावली स्थगित गर्न पत्र पठाएपछि गण्डकी प्रदेश सरकारले यातायात व्यवसायीसँग पुनः वार्ता गरी सहमति गर्नका लागि एक महिनाको समय दिने निर्णय गरी नियमावली स्थगित गरेको थियो ।

नियमावली लागु हुन्छ

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले प्रदेशमा राइड सेयरिङ नियमावली लागु गर्ने बताउनुभएको छ । आफू नेतृत्वको मन्त्रीपरिषद्को बैठक र प्रदेश सभाको निर्णय कार्यान्वयन गर्न आफूसक्षम रहेको

उहाँले बताउनुभयो ।

बिहीबार कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा उहाँले भन्नुभयो, “राइड सेयरिङ लागु गर्ने निर्णयमा म दृढ छु । लागु गरेरै छोड्छु । मेरो निर्णय कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्च अदालतले पनि सजिलो बनाएको छ ।”

क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #‘राइड सेयरिङ’ कार्यान्वयनमा अन्योल, #hot